मुरैना जिला सूखा ग्रस्त घोषित राजस्व निलंबन का प्रस्ताव तैयार

मुरैना जिला सूखा ग्रस्त घोषित राजस्व निलंबन का प्रस्ताव तैयार

मुरैना, 27 नवम्बर 2007- जिले में औसत से कम वर्षा और रवी फसलों की बुवाई पर प्रतिकूल असर के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर राज्य शासन ने मुरैना जिले को सूखा ग्रस्त घोषित किया है ।  सम्पूर्ण मुरैना जिला सूखा ग्रस्त घोषित होने से जिला प्रशासन द्वारा म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत राजस्व निलंबन का प्रस्ताव तैयार कर शासन की स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है । साथ ही जिले के सहकारी बैंकों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन करने की कार्रवाई भी त्वरित गति से की जा रही है ।

      ज्ञात हो कि जिले की समस्त तहसीलों में औसत से 25 प्रतिशत कम वर्षा और अधिकांश ग्रामों में रवी फसल की बुवाई पर प्रतिकूल असर के दृष्टिगत कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा गत 8 नवम्बर को जिले को सूखा ग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था । इस प्रस्ताव में जिले में अवर्षा के कारण आगामी दिनों में सम्भावित पेयजल संकट के निराकरण हेतु 5 करोड़ 66 लाख 50 हजार रूपये की कार्ययोजना तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजी गई थी । इस कार्ययोजना में भरे पटे हैण्डपंपों के स्थान पर 400 नवीन हैंडपंप स्थापित करने हेतु 2 करोड़ रूपये, संभावित ग्रामों में पेयजल परिवहन हेतु 10 लाख रूपये, सुरक्षित पेयजल श्रोत विहीन वसाहटों में 300 नवीन हैंडपंपों की स्थापना हेतु डेढ करोड़ रूपये, आवादी के मान से 200 नवीन हैंडपंप खनन हेतु एक करोड़ रूपये, बंद नलजल योजनाओं को चालू कराने के लिए विघुत देयकों की वकाया राशि के भुगतान हेतु 30 लाख रूपये और गहरे नलकूपों में सिंगल फेस मोटर पंपसेट स्थापित करने के लिए 25 लाख रूपये, हैंडपंपो में राइजर पाईप बढाने के लिए 16 लाख 50 हजार रूपये और रेत से भरे परे 200 नलकूपों की कम्प्रेसर द्वारा सफाई के लिए 20 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है ।

      सूखा प्रभावित तहसीलों में रोजगारोन्मुखी कार्य प्रारंभ करने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 82 लाख 45 हजार रूपये की राशि उपलब्ध है । इसके अलावा प्रत्येक तहसील में 50-50 लाख रूपये के मान से तीन करोड़ रूपये की आवश्यकता का प्रस्ताव भी भेजा गया है । समस्याग्रस्त नगरीय क्षेत्रों में पेयजल परिवहन हेतु 20 लाख 11 हजार रूपये की कार्ययोजना तैयार कर शासन की स्वीकृति हेतु भेजी गई है ।

      जिला प्रशासन द्वारा भेजे गये इस प्रस्ताव के आधार पर राज्य शासन द्वारा जिले की समस्त तहसील पोरसा,अम्बाह,मुरैना,जौरा,कैलारस और सबलगढ को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है ।