एक नवम्बर को ''छात्रावास दिवस'' के रूप में मनाया जायेगा

एक नवम्बर को ''छात्रावास दिवस''  के रूप में मनाया जायेगा

मुरैना 25 अक्टूबर 2007 // मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस आगामी एक नवम्बर को अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रावासों एवं आश्रमों में ''छात्रावास दिवस'' के रूप में मनाया जायेगा। इस अवसर पर छात्रावासों-आश्रमों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। राज्य शासन ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के छात्रावास-आश्रमों में वर्ष 2007-08 से ''छात्रावास दिवस योजना'' की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 6 अप्रैल, 2007 को अनुसूचित जाति पंचायत के आयोजन के अवसर पर मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस एक नवम्बर को प्रतिवर्ष छात्रावास-आश्रमों में छात्रावास दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की गई थी।

योजना के उद्देश्यों में छात्रावास-आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा की पहचान तथा छात्र-छात्राओं में आपसी सद्भाव का मेल-मिलाप बढ़ाना, छात्रावास-आश्रम संचालन में पालकों एवं अभिभावकों की सहभागिता एवं सुझाव प्राप्त करना, छात्रावास-आश्रम की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों से पालकों-अभिभावकों को अवगत कराना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति कल्याण की विभिन्न योजनाओं से पालकों को अवगत कराना है।

योजना का क्रियान्वयन प्रतिवर्ष एक नवम्बर (मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस) को छात्रावास-आश्रमों में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के पालकों-अभिभावकों को अधीक्षक द्वारा विधिवत आमंत्रित कर किया जायेगा। आयोजन में स्थानीय जन-प्रतिनिधि यथा क्षेत्रीय विधायक, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका-नगर पंचायत के अध्यक्ष अथवा सरपंच आदि को भी आमंत्रित किया जायेगा।

आमंत्रित अतिथियों-पालकों-अभिभावकों के समक्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, छात्रावास-आश्रम का वार्षिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण, आगामी वर्ष की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण तथा पुरस्कार वितरण किया जायेगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त छात्रावास-आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ अनुशासित आचरण एवं सर्वाधिक उपस्थिति वाले प्रथम तीन छात्र-छात्रा को पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार का निर्धारण उपलब्ध प्रावधान से अधीक्षक-छात्र-छात्राओं की समिति द्वारा किया जायेगा। इस अवसर पर सामूहिक विशेष भोज का आयोजन भी होगा।

 

पीड़ित परिवार को 50 हजार रूपये की सहायता

पीड़ित परिवार को 50 हजार रूपये की सहायता

मुरैना 25 अक्टूबर 2007 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिले की सबलगढ़ तहसील के ग्राम बामसौली निवासी श्री पान सिंह रावत को 50हजार रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की है । यह सहायता गत 1 अगस्त को संर्पदंश के कारण पान सिंह की पत्नी श्रीमती मिथलेश की मृत्यु हो जाने से स्वीकृत की गई है । राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत यह सहायता राशि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत की गई है ।

 

मध्यान्ह भोजन के लिए ढाई करोड़ रूपये की राशि जारी

मध्यान्ह भोजन के लिए ढाई करोड़ रूपये की राशि जारी

मुरैना 25 अक्टूबर 2007 / परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपद पंचायतों को 2 करोड 57 लाख 50 हजार 934 रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

       मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं को प्रति विद्यार्थी प्रत्येक शैक्षणिक दिवस हेतु 2 रूपये के मान से स्व सहायता समूह को प्रदाय करने के लिए उक्त राशि जारी की गई है ।

       जनपद पोरसा को 34 लाख 75 हजार 158 रूपये, अम्बाह को 35 लाख 34 हजार 834 रूपये, मुरैना को 58 लाख 35 हजार 344 रूपये, जौरा को 37 लाख 61 हजार 450 रूपये , कैलारस को 29 लाख 26 हजार 019 रूपये, पहाडगढ़ को 31 लाख 39 हजार 258 रूपये तथा सबलगढ़ को 30 लाख 78हजार 873 रूपये की राशि माह नवम्बर से जनवरी 08 तक के लिए प्रदत्त की गई है । इस राशि में से शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक तीन माह के लिए आवश्यक राशि स्व सहायता समूह के योजना खाते में जमा की जायेगी ।

 

वर्ष 2008-09 के लिए 115 करोड़ रूपये की जिला योजना अनुमोदित

वर्ष 2008-09 के लिए 115 करोड़ रूपये की जिला योजना अनुमोदित

 

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न

 

मुरैना 25 अक्टूबर 2007 // ग्रामाद्योग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न जिला योजना समिति की बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2008-09 के लिए मुरैना जिले की 115 करोड़ 61 लाख 47 हजार रूपये की वार्षिक जिला योजना अनुमोदित की गई । ज्ञात हो कि म.प्र. राज्य योजना मंडल द्वारा जिले के लिए 122 करोड़ 19 लाख रूपये के परिव्यय का निर्धारण किया गया था। जिसकी तुलना में अनुमोदित जिला योजना 5.38 प्रतिशत कम परिव्यय की प्रस्तावित की गई । जिला योजना में 82 करोड़ 10 लाख 97 हजार रूपये की राशि सामान्य योजना, 6 करोड़ 25 लाख 01 हजार रूपये आदिवासी उप योजना और 27 करोड़ 25 लाख 49 हजार रूपये की राशि विशेष घटक योजना के लिए प्रावधानित की गई है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह की विशिष्ट उपस्थिति में सम्पन्न इस बैठक में सांसद श्री अशोक अर्गल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह कंषाना, विधायक सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, वंशीलाल, मेहरवान सिंह रावत, उम्मेद सिंह बना और श्रीमती संध्या सुमन राय, कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी , पुलिस अधीक्षक श्री हरीसिंह यादव तथा जिला योजना समिति के सदस्यगण और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।

       पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह के प्रस्ताव पर जिला योजना समिति द्वारा रेल्वे अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 1 करोड़ 77 लाख रूपये की राशि लोक निर्माण विभाग के बजट में शामिल कराकर कार्य कराने का अनुमोदन किया गया । साथ ही क्वारी नदी पर वरेठा और सांगोली के पास तथा सांक नदी पर वमरोली के पास स्टाप डेम बनाने के लिए स्थल चिन्हित करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को दिए गये ।

       बैठक में अनुसूचित जाति और जन जाति के किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने की सूरज धारा योजना को जिले में लागू करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । इस योजना में अनुसूचित जाति और जन जाति के किसानों को बीज स्वावलम्बन और बीज अदला-बदली कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 10 लाख 80 हजार रूपये की राशि व्यय की जायेगी । योजना के अन्तर्गत 2070 हेक्टर का लक्ष्य रखा गया है । अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को इसके लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा । इसके साथ ही समिति द्वारा पोरसा में विगत चार वर्षों से जप्त एवं राजसात उर्वरक को खुली नीलामी से विक्रय कर गोदाम खाली करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया ।

       प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने चालू वित्त वर्ष में प्राप्त आवंटन और व्यय की स्थिति की विभागवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए प्राप्त बजट आवंटन का शत- प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय । उन्होंने कहा कि विकास योजना बनाते समय जनप्रतिनिधियों से आवश्यक रूप से चर्चा की जाय और उनके सुझावों को योजना में शामिल भी किया जाय । उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से अच्छा व्यवहार करना अधिकारी कर्मचारी की आचार संहिता में शामिल है, इसका पालन नहीं करने वालों के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी । उन्होंने उद्यानिकी विभाग को उपलब्ध करायी गयी बजट राशि के अभी तक उपयोग नहीं करने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसकी जांच करा कर संबंधित दोषी अधिकारी के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी । उन्होंने कहा कि मुरैना के जन प्रतिनिधियों की पहल पर मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शीघ्र ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई के आदेश जारी किये हैं । पहले ट्रांसफार्मर बदलने के लिए बकाया की पचास प्रतिशत राशि जमा करानी पड़ती थी । उन्होंने आशा व्यक्त की कि जन प्रतिनिधि और अधिकारी सांमंजस्य और समन्वय से कार्य कर मुरैना को मॉडल जिला बनाने की पहल करेंगें ।

              कलेक्टर एवं जिला योजना समिति के सचिव श्री आकाश त्रिपाठी ने गत बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

अंत्यावसायी योजनाओं की ऋण बसूली में मुरैना प्रदेश में अब्बल

अंत्यावसायी योजनाओं की ऋण बसूली में मुरैना प्रदेश में अब्बल

मुरैना 24 अक्टूबर 2007 // अन्त्यावसायी स्वरोजगार योजनाओं में दिऐ गये ऋणों की बसूली में मुरैना जिला प्रदेश में अब्बल रहा है । यह जानकारी गत दिवस भोपाल में प्रबंध संचालक श्री एस.आर.मोहन्ती की अध्यक्षता में सम्पन्न छमाही समीक्षा बैठक में दी गई ।

       कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति श्री ओ.पी. जारौलिया को अनुसार जिले के वर्ष 2007 - 08 में 33 लाख रूपये की बसूली का लक्ष्य प्राप्त हुआ है । इस लक्ष्य की तुलना में वित्त वर्ष की प्रथम छ: माही में माह सितम्बर अंत तक छ: माही लक्ष्य से 140 प्रतिशत अधिक अर्थात 23 लाख 12 हजार रूपये की बसूली कर जिले ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया । जिले को यह उल्लेखनीय उपलब्धि कलेक्टर एवं समिति के अध्यक्ष श्री आकाश त्रिपाठी के सतत मार्गदर्शन के कारण संभव हो सकी ।

 

जन शिकायत निवारण शिविर 29 और 30 अक्टूबर को

जन शिकायत निवारण शिविर 29 और 30 अक्टूबर को

मुरैना 24 अक्टूबर 2007 // राज्य शासन के जन शिकायत निवारण विभाग के निर्देशानुसार मुरैना जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल में आगामी 29 और 30 अक्टूबर को दो दिवसीय जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया जायेगा ।

       कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने समस्त जिला अधिकारियों को 29 और 30 अक्टूबर को शिविर स्थल पर उपस्थित रह कर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए है । शिविर में 29 अक्टूबर को शिकायती आवेदन विभागवार प्राप्त करने के लिए काउण्टर स्थापित रहेंगे । प्राप्त आवेदन पत्र को संबंधित विभाग की पंजी में दर्ज किया जायेगा । अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का यथा संभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये है । निराकरण से शेष रहे आवेदन पत्रों की विवेचना 30 अक्टूबर को अधिकारियों द्वारा की जायेंगी और शिकायत कर्ता को शिकायत के निराकरण के संबंध में अवगत कराया जायेगा । कलेक्टर ने समस्त जिला अधिकारियों को 29 और 30 अक्टूबर को शिविर में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं ।

 

नवीन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित

नवीन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित

मुरैना 24 अक्टूबर 2007 // कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों से नवीन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिये संस्कृति संचालनालय शिवाजी नगर भोपाल द्वारा आगामी 31 अक्टूबर तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। योजना का उद्देश्य ऐसे विकलांग व्यक्तियों को जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया है, किन्तु असहाय हैं या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों को जो अपने परिवार को असहाय छोड़ गये हैं, प्रतिभा प्रोत्साहन योजनांतर्गत उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाना है।

प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में मध्यप्रदेश के मूल निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो ऐसे विकलांग/असहाय व्यक्ति जिनका कला अथवा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो, परम्परागत विद्वान अथवा ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग बच्चे तथा विशेष परिस्थितियों में आश्रित वृध्द माता-पिता, अवयस्क भाई-बहन को एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता की राशि अधिकतम 25 हजार रुपये तक दी जा सकेगी।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी कला, साहित्य तथा परम्परागत विधाओं से जुड़े विकलांग जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो अथवा उनके आश्रित/आवेदक की समस्त साधनों से होने वाली मासिक आय अकेले व्यक्ति के लिये 1500 रुपये, दो सदस्यीय परिवार के लिये 4000 रुपये तथा तीन या अधिक सदस्यीय परिवार के लिये 5000 रुपये से अधिक न हो, पात्र होंगे।

योजना के तहत आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में कलेक्टर को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर अपनी अध्यक्षता में गठित समिति में प्रकरणों की छानबीन कर आवेदन-पत्रों सहित अपना स्पष्ट अभिमत (अनुशंसा) आयुक्त/संचालक संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को भेजेंगे। जहां आयुक्त/संचालक संस्कृति स्वयं की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति में विचार कर एकमुश्त सहायता राशि स्वीकृति या स्वीकृति सहायता राशि में वृध्दि करने का निर्णय लेंगे।

 

कुर्क सम्पित्ति की नीलामी 27 अक्टूबर को

कुर्क सम्पित्ति की नीलामी 27 अक्टूबर को

मुरैना 24 अक्टूबर 2007 // न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डबरा जिला ग्वालियर की ओर से प्राप्त कुर्की बारंट के पालन में अपर तहसीलदार मुरैना द्वारा 50 हजार रूपये की बकाया बसूली हेतु जमानतदार श्री सुल्तान सिंह गुर्जर निवासी ग्राम विसैठा मुरैना की अचल सम्पत्ति कुर्क कर ली गई है । अचल सम्पति के रूप में कुर्क ग्राम विसैठा की कृषि भूमि की सार्वजनिक नीलामी 27 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11 बजे तहसील कार्यालय मुरैना में की जायेगी । इच्छुक व्यक्ति नियमानुसार धरोहर राशि जमा कर नीलामी बोली में भाग ले सकते है ।