मुरैना 17 नवम्बर 2007 // खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण मंत्री श्री अखण्ड प्रताप सिंह 18 नवम्बर को मुरैना का भ्रमण करेंगें इसके पश्चात वे कार द्वारा ग्वालियर प्रस्थान करेंगे ।
जरूरत मदों को घर के पास ही रोजगार मिलेगा - कलेक्टर
मुरैना 17 नवम्बर 2007 // सहरिया जन जाति के लोगों को शासन की संचालित योजनाओं से लाभ उठाने की पहल करनी चाहिए । जिससे आगे आने वाली पीढी जागरूक बन सके । यह बात विगत दिवस कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने ब्लॉक पहाडगढ़ के ग्राम कन्हार में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में कही । इस अवसर पर विधायक श्री उम्मेद सिंह बना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभय वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी श्री जादौन, एस.डी.ओ.पी. श्री मीणा, विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं छात्र- छात्रायें उपस्थित थे ।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि पीले राशन कार्ड अधिकतर सभी के बन चुके हैं फिर भी जो छूट गये उन्हें जांच के पश्चात अग्रिम कार्रवाई में लाया जायेगा । उन्होंने बताया गया कि राज्य शासन ने निर्धारित मापदंड में परिवर्तन करते हुए सामान्य से 25 प्रतिशत कम वर्षा वाले जिलों को भी सूखा ग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है । इस तारतम्य में जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक तहसील के लिए 50 लाख रूपये के मान से सूखा राहत कार्य योजना तैयार कर शासन की स्वीकृति हेतु भेजी गई है । जिससे तालाब, मिट्टी की सड़कों को बनाने हेतु जरूरत मंद लोगों को गांव के समीप ही रोजगार दिया जायेगा । उन्होंने कहा कि ये कार्य मजदूरों द्वारा ही कराये जायेंगे । इस कार्य में मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा । कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि 250 घरों की आवादी पर एक हैण्ड पम्प स्वीकृत किया जाता है फिर भी मांग के मुताविक हैण्डपम्पों की कम संख्या है नये हैण्ड पम्प की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे जा चुके है ।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को लाभान्वित के लिए राज्य शासन द्वारा महात्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के अंतर्गत पंजीबध्द श्रमिक एवं उनके परिवार को प्रसूति, और चिकित्सा सहायता योजना के साथ ही श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, विवाह सहायता तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा योजना का लाभ और अंत्येष्टि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जायेगी । उन्होंने कहा कि मजदूरों के पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत सक्षम रहेंगी । पंजीयन के लिए मजदूर को 10 रूपये के शुल्क के साथ दो पास पोर्ट साइज के फोटो देने होंगे । उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत 30 हजार रूपये तक की सहायता स्वीकृत करने के अधिकार जनपद पंचायत को रहेंगे तथा इससे अधिक की स्वीकृति जनपद पंचायत की अनुशंसा पर जिला पंचायत के द्वारा दी जायेगी । उन्होंने खेतिहर मजदूरों के पंजीयन और योजना के तहत लाभान्वित करवाने में पंचायतों को आगे आकर अपनी सशक्त भूमिका निभाने का आव्हान किया । इस कार्य को 25 नवम्बर तक पूरा किया जायेगा ।
विधायक श्री उम्मेदसिंह बना ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास हेतु अनैकों योजनायें संचालित की है, जिनका भरपूर लाभ उठायें । जिले के अधिकारी बधाई के पात्र है, जो इन योजनाओं को लेकर जिला मुख्यालय से सुदूर अंचलों में आकर समझाइश दे रहे है । विधायक श्री बना ने विधायक निधि से सहसराम से पहाडगढ़ तक सड़क विद्युत सुदृढ़ कराने का आश्वासन दिया ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभय वर्मा ने कहा कि हम लोग मिल-बैठक योजाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं अब इन का लाभ उठाना जरूर है । कन्हार, धौबिनी, धौंधा, जडेरू, खडरियापुरा आदि ग्रामों से आये सरपंच अपने ग्राम स्तर से शहरिया लोगों को समझाइश दें । जिससे ये उन्हें समझे और लाभ उठायें । छात्रावास बालक को शिष्यावृति की बढ़ी हुई दर के अन्तर की राशि के 500 रूपये प्रति छात्र के मान से 50 छात्रों को चैक व यूनीफार्म वितरित किये ।
इस अवसर पर एस.डी.ओ.पी श्री मीणा, आदिम जाति कल्याण, पी.एच.ई., आर.ई.एस., प्रधान मंत्री सड़क योजना, महिलाबाल विकास, उद्यानिकी आदि विभागों के जिलाप्रमुख एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा योजनाओं की विस्तार से समझाइश दी। सम्मेलन के प्रारंभ में कलेक्टर द्वारा महात्मागांधी के चित्र पर माल्यापर्ण किया । कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण श्री के.पी. पाण्डेय ने किया । कार्यक्रम का संचालन श्री चौहान किया । अंत में कलेक्टर द्वारा ने मीनू मुताविक छात्रावास के छात्रों के साथ बैठकर भोजन किया ।
जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक स्थगित
मुरैना 16 नवम्बर 2007 // मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित होने वाली जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दी गई है।
19 नवंबर को कौमी एकता की शपथ दिलाई जाएगी
मुरैना 16 नवम्बर 2007 // राज्य शासन ने इस वर्ष भी 19 नवंबर से 25 नवंबर 2007 तक
कौमी एकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 नवंबर को जिला पंचायत, जिले के सभी कार्यालयों, नगरपालिका, नगर पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में कौमी एकता की शपथ दिलाई जावेगी तथा 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएगे। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कौमी एकता सप्ताह में 19 नवंबर को राष्ट्रीय अखण्डता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें धर्म निरपेक्षता, साम्प्रदायिकता विरोधी एवं अहिंसा संबंधी बैठकें, विचार गोष्ठियां तथा सेमीनार आयोजित किए जाएगे, 20 नवंबर- अल्प संख्यक कल्याण दिवस पर 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर जोर दिया जाएगा तथा विभिन्न कस्बों में भाईचारा बढ़ाने हेतु जुलूस निकाले जाएंगे, 21 नवंबर- भाषाई सद्भावना दिवस पर कवि सम्मेलन, 22 नवंबर- कमजोर वर्ग दिवस पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमजोर वर्ग के लोगों की सहायतार्थ बैठकें और रैलियां, 23 नवंबर- सांस्कृतिक एकता दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, 24 नवंबर- महिला दिवस पर भारतीय समाज में महिलाओं के महत्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका संबंधी कार्यक्रम तथा 25 नवंबर- संरक्षण दिवस पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के संबंध में बैठकों एवं समारोहों का आयोजन किया जाएगा।
निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में संशोधन:
ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ जनपद और शहरी क्षेत्र में एसडीओ राजस्व अधिकृत
मुरैना 16 नवम्बर 2007 // मध्य प्रदेश में पहली वार असंगठित निर्माण श्रमिकों के हित की चिंता करते हुए जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की गई हैं । मात्र पांच रूपये में पंजीयन करा कर इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है ।
मध्य प्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम के प्रावधानों में आंशिक संशोधन किया गया है । इसके अनुसार निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ जनपद और शहरी क्षेत्र में एसडीओ राजस्व सक्षम होंगे ।
प्रसूति सहायता योजना में प्रसव के समय महिला हितग्राही की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होने के प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है । अब वर्तमान प्रावधान के स्थान पर जननी सुरक्षा योजना के प्रावधानों के अनुरूप सहायता देय होगी । छ: सप्ताह के प्रसूति अवकाश एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में पांच हजार रूपये की सहायता देय होगी । जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त न होने की दशा में एक हजार रूपये की अतिरिक्त सहायता दी जायेगी ।
चिकित्सा सहायता योजना - पंजीवध्द निर्माण श्रमिकों को जननी सुरक्षा, दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना और बीमारी सहायता निधि से सहायता दी जायेगी । इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होने की दशा में तीस हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार की सीमा तक सहायता ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत की जायेगी । तीस हजार रूपये से अधिक और एक लाख रूपये तक की सहायता जनपद पंचायत की अनुशंसा पर जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत की जायेगी । इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों के लिए तीस हजार रूपये तक की सहायता एसडीओ राजस्व द्वारा स्वीकृत की जायेगी । इससे अधिक एवं एक लाख रूपये तक की सहायता एसडीओ की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा तथा एक लाख से अधिक और दो लाख रूपये तक की सहायता कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत की अनुशंसा पर संभागायुक्त द्वारा स्वीकृत की जायेगी । विशेष प्रकरणों में उपरोक्त वित्तीय सीमा तक संबधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा चिकित्सा अग्रिम भी स्वीकृत किया जा सकेगा ।
पंजीवध्द श्रमिक के निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में एक हजार रूपये तक की क्षतिपूर्ति सहायता देय होगी ।
विवाह सहायता योजना - पंजीवध्द महिला श्रमिक के विवाह एवं उसकी दो पुत्रियों की सीमा तक कम से कम पांच सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में पांच हजार रूपये प्रति विवाह सहायता देय होगी तथा आयोजक को प्रति विवाह एक हजार रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा ।
मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि - 18 से 60 वर्ष की उम्र के पंजीवध्द निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में बीस हजार रूपये अनुग्रह राशि और दो हजार रूपये की अंत्येष्टि सहायता परिवार को देय होगी । मृत्यु के तीन माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे ।
समूह बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर की सामान्य मृत्यु की स्थिति में 20 हजार रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर 50 हजार रूपये की सहायता देय होगी ।
शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पंजीवध्द श्रमिक के बच्चों को कक्षा एक से पांच वीं तक छात्र को 50 रूपये और छात्रा को 75 रूपये, कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक छात्र को 75 रूपये और छात्रा को 100 रूपये , कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक छात्र को 100 रूपये और छात्रा को 150 रूपये, स्नातक के लिए छात्र को 150 रूपये और छात्रा को 200 रूपये, स्नातकोत्तर के लिए छात्र को 250 रूपये और छात्रा को 300 रूपये एमबीबीएस, बीई के लिए छात्र को 300 रूपये और छात्रा को 400 रूपये तथा एम.एस. एम.डी एम.ई के छात्र को 400 रूपये और छात्रा को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।
प्रावधानों में किये गये संशोधन के अनुसार अब छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र 31 जुलाई के स्थान पर 31 दिसम्बर तक प्राप्त किये जा सकेंगें । प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि छात्रवृत्ति का भुगतान तीन किश्त के स्थान पर एक मुश्त 31 मार्च के पहले तक अनिवार्य रूप से किया जाय ।
मेधावी विद्यार्थियों के लिए नगद पुरस्कार योजना - हाईस्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्र को एक हजार रूपये और छात्रा को डेढ़ हजार रूपये तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर छात्र को डेढ़ हजार रूपये और छात्रा को दो हजार रूपये का पुरस्कार देय होगा । इसके अलावा स्नातक की व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित होने पर दो हजार रूपये ओर स्नातकोत्तर स्तर की व्यवसायिक शिक्षा में चयनित होने पर तीन हजार रूपये दिए जाने का प्रावधान है ।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पांच रूपये में पंजीयन कराना होगा । पंजीयन के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए तथा वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण क्षेत्र में कार्य करना अनिवार्य है ।
बी.एस.एन.एल. भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबा, कमर्चारीयों ने छेड़ी जंग
मुरैना बी.एस.एन.एल. में करोड़ों का बन्दर बांट, अधिकारी कर्मचारी आमने सामने
भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो खिसियाये बी.एस.एन.एल. ने ग्वालियर टाइम्स का इण्टरनेट बन्द किया
किस्सा ए बी.एस.एन.एल.भ्रष्टाचार बनाम अंधेरगर्दी विद गुण्डागर्दी
किश्तबद्ध रिपोर्ताज भाग- 1
मुरैना 1 नवम्बर 2007 । बी.एस.एन.एल. यानि भ्रष्टाचार संचार निगम अनलिमिटेड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है , और पूर्व में प्रकाशित एक समाचार में हमने वायदा किया था कि बी.एस.एन.एल. के मुरैना कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अंधेरगर्दी और गुण्डागर्दी का हम खुलासा करेंगें । और हम अपना वायदा पूरा कर रहें हैं इस किश्तबद्ध रिपोर्ताज के जरिये ।
जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बी.एस.एन.एल. के कतिपय अधिकारी कुछ म.प्र.शासन और कुछ दिल्ली भोपाल तक के स्तर के अधिकारीयों से व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराना मित्रता या सम्बन्ध रखते हैं, और ग्वालियर टाइम्स डॉट कॉम पर साल भर कुछ विशेष समाचारों या आलेखों को प्रकाशित न किये जाने, या कुछ लोगों के फेवर में छापे जाने के लिये न केवल दवाब डालते हैं बल्कि डरा धमका कर और आतंकित कर भी दवाब बनाते हैं । यूं तो कोई उपभोक्ता अपना साल भर का एडवान्स बिल ब्राडबैण्ड इण्टरनेट के लिये जमा कर दे और अनलिमिटैड प्लान के तहत उपभोक्ता बने तो, कायदे से बी.एस.एन.एल. का फर्ज बनता है कि उस उपभोक्ता को साल भर नियमित व अबाध सेवायें मुहैया कराये । लेकिन अगर इसके बजाय ऐसा हो कि पहले तो कनेक्शन चालू करने के नाम पर रिश्वत मांगी जाये (हमारे पास लिखित सबूत हैं) और फिर इसकी शिकायत होने पर मुरैना से दिल्ली और भोपाल तक कोई कार्यवाही न की जावे, अंतत: उपभोक्ता द्वारा मजबूर होकर रिश्वत देनी पड़े तब कनेक्शन चालू किया जावे, और फिर कनेक्शन चालू होने के बाद भी उसे शिकायत करने के दण्ड के एवज में हर महीने में दो तीन बार पॉंच छह दिन के लिये यानि दस बारह दिन औसतन प्रतिमाह उसका कनेक्शन बन्द करा जावे तो इसे आप क्या कहेंगें अंधेरगर्दी, भ्रष्टाचार, अनसुनापन या गुण्डागर्दी या फिर कुछ और । इसके बावजूद साल पूरी होने से तीन महीने पहिले ही उसके कनेक्शन को काट दिया जाये तो इसे आप क्या कहेंगें , आप खुद सोचिये । (सारे सबूत हमारे पास हैं)
खैर इस किश्तबद्ध श्रंखला में स्वत: ही सारी बातें खुद ब खुद सामने आयेंगीं और खुलकर सामने आयेंगीं । आप पढ़ते जाइये हम बताते हैं कि देश में क्या हो रहा है । हम कितनी उन्नति कर रहे हैं ।
फिलवक्त इस रिपोर्ताज के लिये जो सामग्री और सबूत हमने एकत्रित किये हैं, उससे खिसियाये, बौखलाये मुरैना बी.एस.एन.एल. ने हमारा कनेक्शन हमारे एडवान्स भुगतान के बावजूद साल पूरी होने से तीन महीने पहिले ही डिसकनेक्ट कर दिया है । परिणामत: ग्वालियर टाइम्स पर हम कुछ समय अपडेशन नहीं कर पाये, वर्तमान में इस कनेक्शन की शिकायतें मुरैना से दिल्ली और भोपाल तक पेण्डिंग हैं भईया अभी तक तो कोई कार्यवाही हुयी नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है, फिलहाल कनेक्शन बन्द है ।
बस एक बात जरूर मजेदार हुयी जैसा कि कहते हैं कि ''रहिमन विपदा हू भली, जो थोरे दिन होय, भलो बुरो सब आपनो जान परत सब कोय''
इस दरम्यान सारा मुरैना शहर हमारे साथ आ गया ओर लोगों ने अपने कनेक्शन हमें सुपुर्द और समर्पित कर दिये, चलो प्यारे कुछ दिन दूसरों के कनेक्शनों पर ही काम चलायेंगें । नो प्राब्लम । पहले अपना इकलौता कनेक्शन था अब यह संख्या हजारों में हो गयी है । जरूरत पड़ी तो वेबसाइट के रिसोर्स कोड जनता में बंटवा देंगें, चलो प्यारे ग्वालियर चम्बल के हर घर से होने दो अपडेशन । फिर क्या करोगे, यानि गब्बर सिंह की भाषा में कहें तो, कि बेटा हम तो गंगा नही ही लेंगें पर तेरा क्या होगा कालिया ।
क्रमश: जारी अगले अंक में .........
बी.एस.एन.एल. भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबा, कमर्चारीयों ने छेड़ी जंग
मुरैना बी.एस.एन.एल. में करोड़ों का बन्दर बांट, अधिकारी कर्मचारी आमने सामने
भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो खिसियाये बी.एस.एन.एल. ने ग्वालियर टाइम्स का इण्टरनेट बन्द किया
किस्सा ए बी.एस.एन.एल.भ्रष्टाचार बनाम अंधेरगर्दी विद गुण्डागर्दी
किश्तबद्ध रिपोर्ताज भाग- 1
मुरैना 1 नवम्बर 2007 । बी.एस.एन.एल. यानि भ्रष्टाचार संचार निगम अनलिमिटेड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है , और पूर्व में प्रकाशित एक समाचार में हमने वायदा किया था कि बी.एस.एन.एल. के मुरैना कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अंधेरगर्दी और गुण्डागर्दी का हम खुलासा करेंगें । और हम अपना वायदा पूरा कर रहें हैं इस किश्तबद्ध रिपोर्ताज के जरिये ।
जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बी.एस.एन.एल. के कतिपय अधिकारी कुछ म.प्र.शासन और कुछ दिल्ली भोपाल तक के स्तर के अधिकारीयों से व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराना मित्रता या सम्बन्ध रखते हैं, और ग्वालियर टाइम्स डॉट कॉम पर साल भर कुछ विशेष समाचारों या आलेखों को प्रकाशित न किये जाने, या कुछ लोगों के फेवर में छापे जाने के लिये न केवल दवाब डालते हैं बल्कि डरा धमका कर और आतंकित कर भी दवाब बनाते हैं । यूं तो कोई उपभोक्ता अपना साल भर का एडवान्स बिल ब्राडबैण्ड इण्टरनेट के लिये जमा कर दे और अनलिमिटैड प्लान के तहत उपभोक्ता बने तो, कायदे से बी.एस.एन.एल. का फर्ज बनता है कि उस उपभोक्ता को साल भर नियमित व अबाध सेवायें मुहैया कराये । लेकिन अगर इसके बजाय ऐसा हो कि पहले तो कनेक्शन चालू करने के नाम पर रिश्वत मांगी जाये (हमारे पास लिखित सबूत हैं) और फिर इसकी शिकायत होने पर मुरैना से दिल्ली और भोपाल तक कोई कार्यवाही न की जावे, अंतत: उपभोक्ता द्वारा मजबूर होकर रिश्वत देनी पड़े तब कनेक्शन चालू किया जावे, और फिर कनेक्शन चालू होने के बाद भी उसे शिकायत करने के दण्ड के एवज में हर महीने में दो तीन बार पॉंच छह दिन के लिये यानि दस बारह दिन औसतन प्रतिमाह उसका कनेक्शन बन्द करा जावे तो इसे आप क्या कहेंगें अंधेरगर्दी, भ्रष्टाचार, अनसुनापन या गुण्डागर्दी या फिर कुछ और । इसके बावजूद साल पूरी होने से तीन महीने पहिले ही उसके कनेक्शन को काट दिया जाये तो इसे आप क्या कहेंगें , आप खुद सोचिये । (सारे सबूत हमारे पास हैं)
खैर इस किश्तबद्ध श्रंखला में स्वत: ही सारी बातें खुद ब खुद सामने आयेंगीं और खुलकर सामने आयेंगीं । आप पढ़ते जाइये हम बताते हैं कि देश में क्या हो रहा है । हम कितनी उन्नति कर रहे हैं ।
फिलवक्त इस रिपोर्ताज के लिये जो सामग्री और सबूत हमने एकत्रित किये हैं, उससे खिसियाये, बौखलाये मुरैना बी.एस.एन.एल. ने हमारा कनेक्शन हमारे एडवान्स भुगतान के बावजूद साल पूरी होने से तीन महीने पहिले ही डिसकनेक्ट कर दिया है । परिणामत: ग्वालियर टाइम्स पर हम कुछ समय अपडेशन नहीं कर पाये, वर्तमान में इस कनेक्शन की शिकायतें मुरैना से दिल्ली और भोपाल तक पेण्डिंग हैं भईया अभी तक तो कोई कार्यवाही हुयी नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है, फिलहाल कनेक्शन बन्द है ।
बस एक बात जरूर मजेदार हुयी जैसा कि कहते हैं कि ''रहिमन विपदा हू भली, जो थोरे दिन होय, भलो बुरो सब आपनो जान परत सब कोय''
इस दरम्यान सारा मुरैना शहर हमारे साथ आ गया ओर लोगों ने अपने कनेक्शन हमें सुपुर्द और समर्पित कर दिये, चलो प्यारे कुछ दिन दूसरों के कनेक्शनों पर ही काम चलायेंगें । नो प्राब्लम । पहले अपना इकलौता कनेक्शन था अब यह संख्या हजारों में हो गयी है । जरूरत पड़ी तो वेबसाइट के रिसोर्स कोड जनता में बंटवा देंगें, चलो प्यारे ग्वालियर चम्बल के हर घर से होने दो अपडेशन । फिर क्या करोगे, यानि गब्बर सिंह की भाषा में कहें तो, कि बेटा हम तो गंगा नही ही लेंगें पर तेरा क्या होगा कालिया ।
क्रमश: जारी अगले अंक में .........
कन्हार में आदिवासी सम्मेलन आज
मुरैना 15 नवम्बर 2007 // आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जिले के पहाडगढ़ विकास खण्ड के ग्राम कन्हार में 16 नवम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया जायेगा । जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण के अनुसार शिविर में योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को चैक तथा जन जाति के बालक- बालिकाओं को छात्रवृत्ति, गणवेश, स्वेटर, जूते-मौजे, स्कूल बैग आदि का वितरण किया जायेगा । शिविर में सहरिया जन जाति के पंचायत प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे ।
तेईस शिक्षा कर्मी वर्ग-1 का वरिष्ठ अध्यापक और 69 शिक्षा कर्मी वर्ग-2 का अध्यापक पद पर संविलियन
मुरैना 15 नवम्बर 2007 // मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा ने एक आदेश जारी कर 23 शिक्षा कर्मी वर्ग -1 का वरिष्ठ अध्यापक के पद पर और 69 शिक्षा कर्मी वर्ग-2 का अध्यापक पद पर संविलियन मान्य किया है । यह आदेश मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार जारी किया गया है ।
शिक्षा कर्मी वर्ग -1 सर्व श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, मुकेश कुमार ओझा, महेन्द्र कुमार शर्मा, रतन सिंह सिलावट,श्याम सुन्दर यादव, प्रदीप कुमार शर्मा, रामबीर शर्मा , वृजेश कुमार शर्मा , राकेश कुमार शर्मा , रक्षपाल सिंह, गोपाल शरण मिश्रा, अशोक कुमार कुशवाह, राहितास बैरागी, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, हरिगोविन्द सिंह तोमर, जे.पी. तरेटिया,एस.के. माहौर तथा श्रीमती ममता , श्रीमती सरिता शर्मा , श्रीमती ओमवती पंवार, श्रीमती माधुरी शाक्य, श्रीमती संध्या रानी गुप्ता और श्रीमती संगीता गुप्ता का वरिष्ठ अध्यापक पद पर संविलयन किया गया है ।
इसी प्रकार शिक्षा कर्मी वर्ग -2 सर्वश्री जगदीश सिह राठोर, नरेश सिंह तोमर, राघवेन्द्र मिश्र, एन.आर.धाकड़, अनंत शर्मा, कमलेश कुमार शर्मा, धर्मेन्द्र सिंह जादौन, रामसहाय शर्मा, भूपेन्द्र सिंह घुरैया, राजेन्द्र पचौरी, शिवशंकर श्रीवास, हरिओम तिवारी, रामअखत्यार जोहरे, प्रियाशरण दीक्षित, बनवारी लाल व्यास, नारायन सिंह सेंगर, रामलक्षिण सिह परिहार, के.एल. शर्मा, सियाराम सिंह सिकरवार, राजीव लोचन शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, विवेक भूषण व्यास, सुरेन्द्र सिंहसिकरवार, विवेक त्रिवेदी, तपेश्वर भारद्वाज, गंगासिंह आरौलिया, मोहर सिह जाटव, बासुदेव प्रसाद शाक्य, मुन्नालाल कतरोलिया, आदिराम भारती, प्यारे लाल उमरैया, महेन्द्र कुमार अटल, रामसेवक माहौर, रामप्रकाश जाटव, श्रीधरलाल जाटव, मनोज कुमार शाक्य, सिरिल टोप्पो, निर्मल राय, आनंद कुमार किण्डो, मुरारीलाल धाकड़, माखन लाल धाकड़, रमेश प्रसाद कुशवाह, जयनारायन राठौर, अरबिंद शर्मा, शिवराज सिंह कर्णवाल, अतरसिंह नरवरिया, रामनिवास धाकड़, शिवराज शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, बच्चू सिंह तोमर, देवेन्द्र हरदेनिया, बनवारी लाल शर्मा, नवनीत शर्मा, रामदयाल जाटव, सुरेश सिह राजपूत,छविराम धाकड़ एवं श्रीमती साधना शर्मा , श्रीमती अनीता कटारे, श्रीमती उर्मिला सैमिल, श्रीमती शारदा श्रीवास, श्रीमती रामबाई शर्मा, श्रीमती साधना, श्रीमती गीता,श्रीमती विद्या बाथम, श्रीमती अलेरिया निकुज,श्रीमती अलमा खाका,श्रीमती सपना शिवहरे, श्रीमती नीलम यादव और कु. सरिता एक्का का अध्यापक पद पर संविलियन मान्य किया गया है ।
जोनल व नोडल अधिकारी अपने कार्य को बखूबी निभायें - कलेक्टर
इस माह पीले कार्डधारियों को पांच लीटर मिलेगा कैरोसिन
मुरैना 15 नवम्बर 2007 // सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मुरैना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न, शक्कर , कैरोसिन आदि का वितरण 21, 22 और 23 नवम्बर को एक समय में ही किया जायेगा । जिन दुकानों पर ढाई हजार से अधिक राशन कार्ड हैं, उनके लिए एक दिन अतिरिक्त 24 तारीख निर्धारित किया गया है । ये निर्देश आज कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान दिये ।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि नोडल अधिकारी सर्वप्रथम स्टॉक रजिस्टर में पिछले माह की शेष सामग्री का ब्यौरा देखें । स्टॉक रजिस्टर में शेष सामग्री सही है तभी वितरण का कार्य कराएं करें और सांय वितरण कार्य समाप्त होने के बाद स्टॉक रजिस्टर को सीन करें । अगले दिन पुन: इसी प्रकार से वितरण का कार्य प्रारंभ कराएं । उन्होंने कहा कि समय समाप्त होने पर भीड अधिक हो तो कतार में लगे व्यक्तियों को पर्चियों थमा दी जायें, जिससे वितरण व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न न हो । उन्होंने कहा कि इस बार पीले राशनकार्ड धारियों को पांच लीटर कैरोसिन वितरित किया जाये । संबंधितों को आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं । उन्होने कहा कि अब पीले कार्ड नहीं बनाये जायें। जहां शेष बच गये हों, उन्हें सुरक्षित रखा जाय । उन्होंने कहा नोडल अधिकारियों के क्षेत्र दो माह वाद परिवर्तित किये जायेंगे, जिससे उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न, शक्कर , कैरोसिन आदि में किसी प्रकार की हैरा-फैरी न हो सके । कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि नियत समय पर सामग्री का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । इसके अलावा जोनल अधिकारी भी वितरण व्यवस्था पर सजग व सतर्क निगाह रखेंगे और उपभोक्ताओं को सामग्री का नियत समय पर वितरण सुनिश्चित करायेंगें ।
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपठी ने बताया कि जिले में वितरण व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 13 जोनल अधिकारी नियुत्ति किये गये हैं । पोरसा में तहसीलदार श्री एस.एस. दौहरे को 14, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन श्री आर.सी. अमलानी को 9, अम्बाह में तहसीलदार श्री एस.एल. शाक्य को 13 और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री डी.एस.यादव को 14, मुरैना में जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती उपासना राय को 13, तहसीलदार श्री बी.पी.श्रीवास्तव को 14 और अपर तहसीलदार श्री आर.एस वाकना को 15, जौरा में तहसीलदार श्री के.के. सिंह गौर को 21 और उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री एन.आर. भास्कर को 19, कैलारस में तहसीलदार श्री बी.आर. माहौर को 9 और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री ए.पी. शर्मा को 8 तथा सबलगढ़ में तहसीलदार श्री जे.एन. पालीवाल को 14 और कार्य पालन यंत्री जल संसाधन श्री एम.डी. नारोलिया को 9 दुकानों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जोनल तीन दिन में एक बार प्रत्येक दुकानों का निरीक्षण अवश्य करें ।
कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली कम से कम पचास प्रतिशत दुकानों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें और खाद्यान्न , शक्कर, कैरोसिन आदि का उपभोक्ताओं को समय पर वितरण सुनिश्चित करायें । जिन उचित मूल्य दुकानों से एक से अधिक ग्राम पंचायत के उपभोक्ताओं को सामग्री वितरण किया जाता है, उन दुकानों से सामग्री वितरण हेतु प्रत्येक पंचायत के लिए दिन निश्चित कर दिए गये है । नोडल अधिकारी दुकानों पर उपस्थित रहकर अपने समक्ष सामग्री का वितरण करायेंगे और वितरण पश्चात पालन प्रतिवदेन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवंखाद्य कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे । वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर नोडल अधिकारियों के विरूध्द भी कार्रवाई की जायेगी ।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि नई वितरण व्यवस्था के तहत ढाई हजार से अधिक राशन कार्ड वाली दुकानें चार दिन खुला करेंगीं, जो 21,22,23 और 24 तारीख निर्धारित की गई है । ज्ञात हो कि जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ की गई नई वितरण व्यवस्था के अंतर्गत ढाई हजार से अधिक राशन कार्ड वाली दुकानों से तीन दिन में सामग्री वितरण में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत कलेक्टर ने जिले की 32 दुकानें 4 दिन खुली रख कर सामग्री वितरित कराने के निर्देश दिए हैं । इसके अनुसार तहसील पोरसा में सुरजनकापुरा, रजौदा, नगरा पोरसा, बरबाई और एल.एल.एस.पोरसा, अम्बाह में थरा, गोठ, बडफरा और विरहरूआ, मुरैना में जींगनी, दतहरा, बडागांव नावली, हिगौना खुर्द और जौरा खुर्द, जौरा में सुमावली, धमकन, निटहरा, पहाडगढ़ सुजानगढ़ी, जौरा ग्रामीण , मुंद्रावजा , परसोटा, पिसनौरी और छैरा, कैलारस में सुजरमा, कैलारस ग्रामीण, तिलौजरी, , कुल्होली और मामचौन तथा सबलगढ़ में रामपहाड़ी, रामपुरकलां और सहकारी भंडार की दुकानें एक दिन अधिक अर्थात 21, 22, 23 के अलावा 24 को भी खुला करेंगी ।
फोटोनिर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन आज
दावे आपत्तियां 29 नवम्बर तक आमंत्रित
मुरैना 14 नवम्बर 2007 // फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 15 नवम्बर को मतदान केन्द्रों पर किया जा रहा है । इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावे एवं आपत्तियां 29 नवम्बर तक प्रस्तुत की जा सकती है ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे संबंधित मतदान केन्द्र पर जाकर नामावली में अपना विवरण एवं फोटो की जांच कर लें । विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने अथवा मतदाता के नाम के समक्ष गलत फोटो प्रदर्शित होने संबंधी संशोधन के आवेदन पत्र समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किये जायं । संशोधन के लिए आवेदन प्रपत्र संबंधित मतदान केन्द्र पर अभिहित अधिकारी के पास उपलब्ध है ।
जिन मतदाताओं के नाम के समक्ष फोटो प्रदर्शित नहीं हैं, वे अभिहित अधिकारी को पासपोर्ट साइज का फोटो उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि अंतिम रूप से प्रकाशित होने वाली फोटो निर्वाचक नामावली में उनके नाम के सामने फोटो प्रदर्शित किया जा सके । जिन मतदाताओं के नाम नामावली में सम्मिलित नहीं हैं, वे अभिहित अधिकारी से फार्म नम्बर 6 प्राप्त कर और उसे भरकर दो पास पोर्टसाइज के फोटो के साथ जमा करा सकते है ।
डेरा डालो अभियान
मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी की शिकायत पर 87 के विरूध्द कार्रवाई
मुरैना 14 नवम्बर 2007 // डेराडालो अभियान के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आधार पर कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देशानुसार 76 शालाओं से मध्यान्ह भोजन की राशि काटने, चार विद्यालयों के शिक्षकों को निलंबित करने, चार विद्यालयों में स्व सहायता समूह बदलने, एक विद्यालय के शिक्षकों का तीन दिन का वेतन काटने तथा एक अशासकीय विद्यालय का अनुदान बंद करने की कार्रवाई की गई ।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.एम.उपाध्याय के अनुसार विकास खण्ड पोरसा में गिदोली, हिंगोटियाई बहोरपुरा, रतनबसई, हिंगावली, श्यामपुरकलां, विण्डवा, रूअर, धोर्रा और जगतपुर, मुरैना में बंधा, पहाड़ी, अमिल्हेडा, मितावली, उदियापुरा, वित्तोली , गिरगोनी, नरेश्वर, बरेथा, गडाजर, डोंगरपुर किरार, सेवा, तिघरा, बारेकापुरा, विजयपुरा, बसैया, विजोली, करूआ और रंचोली, पहाडगढ़ में विलैआ , वृजगढ़ी, जापथाप, खेरली, पचोखरा, महदेवा, उद्यपुरा, पोसरोड़ी, चिन्नोनीकरेरा, तिलावली, अगरोता, जलालपुर, सिकरोदा, खरिका, करोरी, अहरोली, खुटियानी, बदरपुरा, बघेल, गहतोली और निरार, कैलारस में जरेना मानगढ़, खेरा मानगढ़ , कुर्रोली, कोड़ा, देवरी, विभूती, बधरोली और गस्तोली, सबलगढ़ में सलमपुर, संतोषपुर, कुंआकातोर और रूनधान खालसा तथा जौरा में छैरा विण्डवा देवगढ़, बरहाना और निधान कुल 76 प्राथमिक शालाओं और ई.जी.एम. शालाओं में मध्यान्ह भोजन मीनू अनुसार, गुणवत्ता अनुसार और नियमित नहीं दिये जाने के कारण संबंधित समूह तथा पी.टी.ए से राशि काटने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई ।
प्राथमिक विद्यालय रामपुर, नरेश्वर, वस्तपुर और देवी सिंह का पुरा में अनुपस्थित पाये गये शिक्षकों के निलंम्बन की कार्रवाई की गई । चार विद्यालयों में स्व-सहायता समूह बदले गये । प्राथमिक विद्यालय गोल्हारी में कार्यरत शिक्षकों का तीन दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई । अशासकीय अनुदान प्राप्त प्रा. वि. भटियारा में कार्यरत शिक्षकों का अनुदान बंद करने की कार्रवाई की गई । इसी के साथ प्राथमिक विद्यालय भैंसोरा में विवाद होने के कारण मध्यान्ह भोजन बंद होने से किसी अन्य समूह को व्यवस्था सौंपने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई ।
संस्कृत शालाओं के मान्यता नवीनीकरण आवेदन पत्र 30 नवम्बर तक आमंत्रित
मुरैना 14 नवम्बर 2007 // जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार म.प्र. संस्कृत बोर्ड द्वारा शिक्षण सत्र 2008-09 के लिए संस्कृत शालाओं की मान्यता एवं नवीनीकरण के आवेदन पत्र 30 नवम्बर तक आमंत्रित किये गये हैं । नवीन मान्यता हेतु विलम्ब शुल्क सहित 10 दिसम्बर तक आवेदन पत्र लिये जायेंगे । आवेदन पत्र का प्रारूप बोर्ड कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं । नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण प्रस्ताव की मूल प्रति बैंक ड्राफ्ट सहित म.प्र संस्कृत बोर्ड भोपाल में तथा आवेदन की दो प्रतियां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगीं ।
भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों का 25 नवम्बर तक शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित कराया जाय- कलेक्टर
मुरैना 14 नवम्बर 2007 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने गत दिवस राजस्व एवं ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिले में सर्वेक्षित भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का 25 नवम्बर तक शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि पंजीयन में विलम्ब करने अथवा पंजीयन नहीं करने वाले सरपंच के विरूध्द पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाय । बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा, अपर कलेक्टर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा , संयुक्त कलेक्टर श्री आशकृत तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे ।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में पंचायतों को 10 रूपये का शुल्क लेकर पंजीयन करना है । इस पंजीयन के आधार पर भूमिहीन कृषि श्रमिकों के परिवार को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाया जायेगा । उन्होंने सीईओ जनपद को पंजीवध्द भूमिहीन कृषि श्रमिक के परिचय पत्र तैयार कराकर जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरण कराने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ जनपद और शहरी क्षेत्र में एसडीओ राजस्व अधिकृत रहेंगे । मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन खेतिहार मजदूर के रूप में पंजीबध्द व्यक्ति भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल में पंजीयन अथवा सहायता के लिए पात्र नहीं होगा । पंजीयन के समय अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक ही व्यक्ति का दोनों योजनाओं में पंजीयन न हो जाये।
बैठक में बताया गया कि राज्य शासन ने निर्धारित मानदंड में परिवर्तन करते हुए सामान्य से 25 प्रतिशत कम वर्षा वाले जिलों को भी सूखा ग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है । इस तारतम्य में जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक तहसील के लिए 50 लाख रूपये के मान से सूखा राहत कार्य योजना तैयार कर शासन की स्वीकृति हेतु भेजी गई है ।
परख कार्यक्रम को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कलेक्टर ने समस्त सीईओ जनपद को नोडल अधिकारियों के आवंटित ग्रामों में अविलंब परिवर्तन करने और प्रारूप-1 बी की जानकारी अद्यतन करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि एस.डी.एम. भी ब्लॉक स्तर पर परख की नियमित समीक्षा करें । विशेष राजस्व अभियान के दौरान नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों को शून्य की स्थिति में लाने के प्रयास किये जांय और पट्टाधारी को भूमि का कब्जा दिलाने के साथ ही अवैध कब्जाधारी के विरूध्द अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराने और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । उन्होंने कहा कि अधिकारी भ्रमण के दौरान मध्यान्ह भोजन का मीनू अनुसार वितरण और गुणवत्ता पर विशेष निगाह रखें तथा इसमें किसी भी तरह की अनियमितता के लिए संबंधित के विरूध्द कार्रवाई प्रस्तावित करें । उन्होंने पेयजल की स्थिति पर सजग निगाह रखने के निर्देश दिए । उन्होंने नई वितरण व्यवस्था के तहत एसडीएम को 50 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण करने को कहा ।
हर पात्र बालिका को मिले गांव की बेटी योजना का लाभ
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा कि शासन ने गांव की बेटी योजना के प्रावधान संशोधित किये हैं । पहले हायर सेकण्डरी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रत्येक गांव की एक बालिका को इसका लाभ दिया जाता था । अब 12 वीं कक्षा को प्रथम श्रेणी से उन्तीर्ण करने वाली गांव की हर वालिका इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है । जिला स्तर पर प्राचार्य कन्या स्नातकोत्तर माध्यमिक विद्यालय इस योजना के लिए नोडल अधिकारी हैं । उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए कि वे प्राचार्यों से सूची प्राप्त कर शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं से 12 वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाली बालिका, जिसने महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, को इस योजना का लाभ दिलाने की पहल करें ।
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