शनिवार, 12 अप्रैल 2008

राज्य ओपन स्कूल की हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम घोषित

राज्य ओपन स्कूल की हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम घोषित

राज्य ओपन स्कूल की जनवरी 2008 में सम्पन्न हाई स्कूल परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है।

हाई स्कूल की इस परीक्षा में कुल 57841 छात्र सम्मिलित हुए। जिनमें म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के प्रदेश में स्थापित 240 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से नवीन प्रवेशित छात्र 32007 और पूर्व वर्षों के नियमानुसार पात्र 25834 छात्र शामिल थे। ये परीक्षाएं प्रदेश में स्थापित 170 परीक्षा केन्द्रों पर संचालित कराई गई थी। परीक्षा में 1371 छात्र प्रथम श्रेणी में, 13426 छात्र द्वितीय श्रेणी में और 9608 छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा परिणाम 42.2 प्रतिशत रहा।

राज्य ओपन स्कूल की वेबसाईट http://www.mpsos.nic.in/ पर भी यह परीक्षा परिणाम देखा जा सकता है। इस परीक्षा के समस्त अनुत्तीर्ण छात्र और पूर्व परीक्षाओं के अनुत्तीर्ण व नियमानुसार पात्र छात्र निर्धारित शुल्क जमा कर आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

 

तहसीलदार पोरसा को मुख्य नगरपालिका अधिकारी पोरसा का प्रभार

तहसीलदार पोरसा को मुख्य नगरपालिका अधिकारी पोरसा का प्रभार

मुरैना 11 अप्रेल 08/ आयुक्त चंबल संभाग श्री विश्वमोहन उपाध्याय के एक आदेश दिनांक 26 मार्च 08 के द्वारा नगर पालिका पोरसा के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री रामसेवक छारी को तत्काल प्रभाव से निलंवित किया गया है । उनका मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण मुरैना निर्धारित किया गया है ।

       कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा श्री छारी के स्थान पर श्री एस.एस. दोहरे तहसीलदार पोरसा को नगर पालिका पोरसा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है ।

 

दावे आपत्तियों के पश्चात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की अंतिम सूची जारी

दावे आपत्तियों के पश्चात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की अंतिम सूची जारी

मुरैना 11 अप्रैल 08/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए खण्ड स्तरीय चयन समिति द्वारा जारी कार्यकर्ता / सहायिकाओं की अनन्तिम सूची के सबंध में प्राप्त दावे- आपत्तियों का निराकरण गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में किया जा कर अंतिम सूची जारी कर दी गई है ।

       जिला महिला एवं बाल विकास द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार परियोजना सबलगढ़ में आंगनवाड़ी जोरगढ़ी में श्रीमती कृष्णा देवी, परियोजना कैलारस में कैलारस ग्रामीण में श्रीमती ओमवती, परियोजना मुरैना शहरी में नगर पालिका मुरैना 33/184 में श्रीमती सरिता, परियोजना जौरा देवगढ में श्रीमती अर्चना सिकरवार, परियोजना मुरैना ग्रामीण सुहेले का पुरा में श्रीमती राजकुमारी और अरदोनी में श्रीमती मंजू , परियोजना अम्बाह में लोटिया मानपुर में श्रीमती राजकुमारी अनुरूध्द सिंह का पुरा में श्रीमती संगमिश्रा तोमर, परियोजना पहाडगढ़ कोयइयन का पुरा में श्रीमती वर्षा, मुरलीपुरा में श्रीमती पुष्पा , खिरकन में श्रीमती संगीता, अजीतपुरा में श्रीमती ममता कुशवाह, चेचईपुरा में श्रीमती रेखा को कार्यकर्ता के पद पर चयनित किया गया है ।

इसी प्रकार परियोजना कैलारस में वार्ड क्र. 2 नंगर पंचायत कैलारस में श्रीमती हेमलता, परियोजना पहाडगढ़ में आंगनवाड़ी कटेलापुरा में श्रीमती अर्चना, जुगरूआपुरा में श्रीमती सुनीता डोगरपुरा जागीर में श्रीमती मिथलेश को सहायिका पद हेतु चयनित किया गया है । 

 

दावे आपत्तियों के पश्चात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की अंतिम सूची जारी

दावे आपत्तियों के पश्चात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की अंतिम सूची जारी

मुरैना 11 अप्रैल 08/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए खण्ड स्तरीय चयन समिति द्वारा जारी कार्यकर्ता / सहायिकाओं की अनन्तिम सूची के सबंध में प्राप्त दावे- आपत्तियों का निराकरण गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में किया जा कर अंतिम सूची जारी कर दी गई है ।

       जिला महिला एवं बाल विकास द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार परियोजना सबलगढ़ में आंगनवाड़ी जोरगढ़ी में श्रीमती कृष्णा देवी, परियोजना कैलारस में कैलारस ग्रामीण में श्रीमती ओमवती, परियोजना मुरैना शहरी में नगर पालिका मुरैना 33/184 में श्रीमती सरिता, परियोजना जौरा देवगढ में श्रीमती अर्चना सिकरवार, परियोजना मुरैना ग्रामीण सुहेले का पुरा में श्रीमती राजकुमारी और अरदोनी में श्रीमती मंजू , परियोजना अम्बाह में लोटिया मानपुर में श्रीमती राजकुमारी अनुरूध्द सिंह का पुरा में श्रीमती संगमिश्रा तोमर, परियोजना पहाडगढ़ कोयइयन का पुरा में श्रीमती वर्षा, मुरलीपुरा में श्रीमती पुष्पा , खिरकन में श्रीमती संगीता, अजीतपुरा में श्रीमती ममता कुशवाह, चेचईपुरा में श्रीमती रेखा को कार्यकर्ता के पद पर चयनित किया गया है ।

इसी प्रकार परियोजना कैलारस में वार्ड क्र. 2 नंगर पंचायत कैलारस में श्रीमती हेमलता, परियोजना पहाडगढ़ में आंगनवाड़ी कटेलापुरा में श्रीमती अर्चना, जुगरूआपुरा में श्रीमती सुनीता डोगरपुरा जागीर में श्रीमती मिथलेश को सहायिका पद हेतु चयनित किया गया है । 

 

जिला योजना समिति की बैठक 16 को

जिला योजना समिति की बैठक 16 को

मुरैना 11 अप्रैल 08 // ग्रामोद्योग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा की अध्यक्षता में 16 अप्रैल को प्रात: 11 बजे जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई है । कम्युनिटी हॉल कलेक्टर कैम्पस में आयोजित इस बैठक में समिति के सदस्यगणों से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है ।

 

अवैध शराब पर नियंत्रण हेतु उडनदस्ता गठित

अवैध शराब पर नियंत्रण हेतु उडनदस्ता गठित

मुरैना 11 अप्रैल 08/ जिले में अवैध शराब के आधिपत्य, विनिर्माण, परिवहन आयात, निर्यात, संग्रहण , विक्रय आदि पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा जिला स्तरीय आबकारी उडनदस्ता का गठन किया गया है ।

       इस उड़न दस्ता के नोडल अधिकारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आर.के. मिश्रा रहेंगे । श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर एवं सुश्री किरण शाक्य 10,13,16,19,22,25 एवं 28 अप्रैल को , श्री अरबिन्द गुप्ता एवं सुश्री रंजना भदौरिया एवं स्टाफ 11, 14,17,20, 23 26 एवं 29 अप्रैल को, श्री एन.के. पारीक एवं श्रीमती संगीता बंजारे एवं स्टाफ 12,15,18,21,24,27 एवं 30 अप्रैल को उडन दस्ता में डयूटी करेंगें और शाम 8 बजे से अगले दिवस प्रात: 6 बजे तक रात्रि गस्त कर संदिग्ध वाहनों की सघन चैकिंग करेंगे । 

 

ग्राम वन समितियों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

ग्राम वन समितियों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

मुरैना 11 अप्रेल 08/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलेखित नहीं किया जा सका है, ऐसे अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का समय-सीमा में क्रियान्वयन कराने के लिए पंचायत सचिवों को अधिकारों की मान्यता के तहत निवासियों को जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी जवावदेही है। यह बात कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिला पंचायत के सभागार में वन समितियों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण बतौर कही । इस अवसर पर संभागीय उपायुक्त आदिम जाति ग्वालियर श्री कृष्ण कान्त त्रिपाठी, वन मडलाधिकारी श्री एस.सी.शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा सहित जनपद सीईओ, तहसीलदार , पटवारी, वन अधिकारी एवं सचिव उपस्थित थे।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि 14 अप्रैल से ग्राम सभाओं में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत जिन गांवों में वन अधिकार समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां समितियों का गठन किया जाए। वन अधिकार संबंधी समस्याओं और सुझावों पर उन्हें समझाइश दें । प्राप्त दावों का निराकरण शीघ्र कर खण्ड स्तरीय समिति को प्रस्तुत करें । उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा की जानकारी संकलित कर समय-सीमा में अवश्य भेजें ।

       श्री त्रिपाठी ने कहा कि नोडल अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी एकत्रित करने के लिए जो बिन्दु दिये गये हैं, उनमें ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा का नाम, वन अधिकार समिति के गठन की तिथि , वन अधिकार समिति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति, अन्य परम्परागत वनवासी, दावा बुलाने की तारीख, अभी तक प्राप्त दावों की संख्या तथा यदि दावे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो कारण एवं बैठकों के आयोजन में समस्याओं एवं सुझावों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दें। उन्होंने कहा कि दावा प्रपत्र भरवाने में पूरी पारदर्शिता वरती जाय  और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि अधिनियम की आड़ में कोई वाहरी व्यक्ति लाभ न उठाले । नोडल अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे दावे प्राप्त न होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करें । श्री त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के कार्यों को भी शीघ्र प्रारंभ करावें अन्यथा संबंधितों के विरूध्द नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी ।

       उपायुक्त आदिम जाति कल्याण श्री के.डी. त्रिपाठी ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों पर खरे उतरें, यह हमारा आशय है, जिससे मुरैना जिला सबसे पहले इस कार्य में अग्रणी जिला बन सके । ग्राम सभा के समय ग्राम में नुक्कड़ नाटक आयोजित करावें तथा ढोढीं पिटवायें, जिससे ग्रामीणजन  इस संबंध में की जा रही कार्रवाई से भलीभांति परिचित हो सकें ।

       वनमडाधिकारी श्री शर्मा ने कहा कि वन अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है । इससे सभी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा । जो व्यक्ति वनों पर निर्भर हैं, उनकी जीविकोपार्जन वास्तविक वन ही हैं।  उन्हें इस लाभ से बंचित न रखा जाय । दावा प्राप्त होते ही उसे शीघ्र देखें कि मूलभूत लाभ लेने का पात्र है। मोगिया जाति के दावे जनजाति में शामिल न करें ।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा ने कहा कि 14 अप्रैल से एक सप्ताह तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 58 ग्रामों को लिया गया है । प्रशिक्षणार्थी वन अधिनियम का भली भांति अध्ययन कर लें, क्षेत्र का भ्रमण कर दावा आदि पर प्रपत्र भरवा कर ग्राम सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

 

ग्राम वन समितियों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

ग्राम वन समितियों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

मुरैना 11 अप्रेल 08/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलेखित नहीं किया जा सका है, ऐसे अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का समय-सीमा में क्रियान्वयन कराने के लिए पंचायत सचिवों को अधिकारों की मान्यता के तहत निवासियों को जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी जवावदेही है। यह बात कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिला पंचायत के सभागार में वन समितियों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण बतौर कही । इस अवसर पर संभागीय उपायुक्त आदिम जाति ग्वालियर श्री कृष्ण कान्त त्रिपाठी, वन मडलाधिकारी श्री एस.सी.शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा सहित जनपद सीईओ, तहसीलदार , पटवारी, वन अधिकारी एवं सचिव उपस्थित थे।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि 14 अप्रैल से ग्राम सभाओं में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत जिन गांवों में वन अधिकार समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां समितियों का गठन किया जाए। वन अधिकार संबंधी समस्याओं और सुझावों पर उन्हें समझाइश दें । प्राप्त दावों का निराकरण शीघ्र कर खण्ड स्तरीय समिति को प्रस्तुत करें । उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा की जानकारी संकलित कर समय-सीमा में अवश्य भेजें ।

       श्री त्रिपाठी ने कहा कि नोडल अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी एकत्रित करने के लिए जो बिन्दु दिये गये हैं, उनमें ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा का नाम, वन अधिकार समिति के गठन की तिथि , वन अधिकार समिति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति, अन्य परम्परागत वनवासी, दावा बुलाने की तारीख, अभी तक प्राप्त दावों की संख्या तथा यदि दावे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो कारण एवं बैठकों के आयोजन में समस्याओं एवं सुझावों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दें। उन्होंने कहा कि दावा प्रपत्र भरवाने में पूरी पारदर्शिता वरती जाय  और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि अधिनियम की आड़ में कोई वाहरी व्यक्ति लाभ न उठाले । नोडल अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे दावे प्राप्त न होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करें । श्री त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के कार्यों को भी शीघ्र प्रारंभ करावें अन्यथा संबंधितों के विरूध्द नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी ।

       उपायुक्त आदिम जाति कल्याण श्री के.डी. त्रिपाठी ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों पर खरे उतरें, यह हमारा आशय है, जिससे मुरैना जिला सबसे पहले इस कार्य में अग्रणी जिला बन सके । ग्राम सभा के समय ग्राम में नुक्कड़ नाटक आयोजित करावें तथा ढोढीं पिटवायें, जिससे ग्रामीणजन  इस संबंध में की जा रही कार्रवाई से भलीभांति परिचित हो सकें ।

       वनमडाधिकारी श्री शर्मा ने कहा कि वन अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है । इससे सभी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा । जो व्यक्ति वनों पर निर्भर हैं, उनकी जीविकोपार्जन वास्तविक वन ही हैं।  उन्हें इस लाभ से बंचित न रखा जाय । दावा प्राप्त होते ही उसे शीघ्र देखें कि मूलभूत लाभ लेने का पात्र है। मोगिया जाति के दावे जनजाति में शामिल न करें ।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा ने कहा कि 14 अप्रैल से एक सप्ताह तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 58 ग्रामों को लिया गया है । प्रशिक्षणार्थी वन अधिनियम का भली भांति अध्ययन कर लें, क्षेत्र का भ्रमण कर दावा आदि पर प्रपत्र भरवा कर ग्राम सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

 

ग्राम वन समितियों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

ग्राम वन समितियों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

मुरैना 11 अप्रेल 08/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलेखित नहीं किया जा सका है, ऐसे अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का समय-सीमा में क्रियान्वयन कराने के लिए पंचायत सचिवों को अधिकारों की मान्यता के तहत निवासियों को जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी जवावदेही है। यह बात कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिला पंचायत के सभागार में वन समितियों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण बतौर कही । इस अवसर पर संभागीय उपायुक्त आदिम जाति ग्वालियर श्री कृष्ण कान्त त्रिपाठी, वन मडलाधिकारी श्री एस.सी.शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा सहित जनपद सीईओ, तहसीलदार , पटवारी, वन अधिकारी एवं सचिव उपस्थित थे।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि 14 अप्रैल से ग्राम सभाओं में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत जिन गांवों में वन अधिकार समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां समितियों का गठन किया जाए। वन अधिकार संबंधी समस्याओं और सुझावों पर उन्हें समझाइश दें । प्राप्त दावों का निराकरण शीघ्र कर खण्ड स्तरीय समिति को प्रस्तुत करें । उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा की जानकारी संकलित कर समय-सीमा में अवश्य भेजें ।

       श्री त्रिपाठी ने कहा कि नोडल अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी एकत्रित करने के लिए जो बिन्दु दिये गये हैं, उनमें ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा का नाम, वन अधिकार समिति के गठन की तिथि , वन अधिकार समिति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति, अन्य परम्परागत वनवासी, दावा बुलाने की तारीख, अभी तक प्राप्त दावों की संख्या तथा यदि दावे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो कारण एवं बैठकों के आयोजन में समस्याओं एवं सुझावों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दें। उन्होंने कहा कि दावा प्रपत्र भरवाने में पूरी पारदर्शिता वरती जाय  और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि अधिनियम की आड़ में कोई वाहरी व्यक्ति लाभ न उठाले । नोडल अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे दावे प्राप्त न होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करें । श्री त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के कार्यों को भी शीघ्र प्रारंभ करावें अन्यथा संबंधितों के विरूध्द नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी ।

       उपायुक्त आदिम जाति कल्याण श्री के.डी. त्रिपाठी ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों पर खरे उतरें, यह हमारा आशय है, जिससे मुरैना जिला सबसे पहले इस कार्य में अग्रणी जिला बन सके । ग्राम सभा के समय ग्राम में नुक्कड़ नाटक आयोजित करावें तथा ढोढीं पिटवायें, जिससे ग्रामीणजन  इस संबंध में की जा रही कार्रवाई से भलीभांति परिचित हो सकें ।

       वनमडाधिकारी श्री शर्मा ने कहा कि वन अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है । इससे सभी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा । जो व्यक्ति वनों पर निर्भर हैं, उनकी जीविकोपार्जन वास्तविक वन ही हैं।  उन्हें इस लाभ से बंचित न रखा जाय । दावा प्राप्त होते ही उसे शीघ्र देखें कि मूलभूत लाभ लेने का पात्र है। मोगिया जाति के दावे जनजाति में शामिल न करें ।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा ने कहा कि 14 अप्रैल से एक सप्ताह तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 58 ग्रामों को लिया गया है । प्रशिक्षणार्थी वन अधिनियम का भली भांति अध्ययन कर लें, क्षेत्र का भ्रमण कर दावा आदि पर प्रपत्र भरवा कर ग्राम सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

 

रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा 15 को

रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा 15 को

मुरैना 11 अप्रेल 08/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में 15 अप्रेल को दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई है । कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में योजना के अर्न्तगत प्रारंभ कराये गये कार्यो एवं कार्यरत मजदूरों की संख्या तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 सामुदायिक और 25 हितग्राही मूलक कार्यों के प्रारंभ नहीं हो पाने की स्थिति की समीक्षा की जायेगी ।

 

निजी रोपणियों की स्थापना पर प्रोत्साहन

निजी रोपणियों की स्थापना पर प्रोत्साहन

मुरैना 11 अप्रैल 08 उद्यानिकी विभाग द्वारा निजी रोपणियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रोपणियों की स्थापना के लिए अनुदान देने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। उद्यानिकी, ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) श्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि योजना का क्रियान्वयन मुरैना सहित प्रदेश के 20 जिलो में इसी वर्ष से किया जायेगा।

निजी रोपणी की स्थापना से उद्यमिता विकास योजना के अन्तर्गत एक हेक्टेयर की कृषि योग्य उपयुक्त भूमि उपयोग में लाने की क्षमता रखने वाले सामान्य वर्ग के किसान को इकाई लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख 75 हजार रूपये जो भी कम, हो अनुदान दिया जायेगा।

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को यह अनुदान 50 प्रतिशत तक अथवा 2 लाख 50 हजार रूपये जो भी कम हो, दिया जायेगा।

योजना के क्रियान्वयन के लिए जिन 20 जिलों का चयन किया गया है उनमें भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया,शिवपुरी, अशोकनगर, सीहोर, रायसेन,दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, बालाघाट सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, विदिशा सीधी, शहडोल, उमरिया एंव अनूपपुर जिले शामिल है।

 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रत्येक जनपद में 100 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य, पंजीयन 16 अप्रैल तक

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रत्येक जनपद में 100 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य, पंजीयन 16 अप्रैल तक

मुरैना 11 अप्रेल 08/ मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत मुरैना जिले में माह अप्रैल में जनपद पंचायतवार गरीब कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है । इसके अनुसार प्रत्येक जनपद पंचायत में 100 कन्याओं के सामूहिक विवाह का लक्ष्य रखा गया है ।

       कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि जनपद पंचायत पहाडगढ़ के ग्राम कन्हार में 16 अप्रैल को और पहाडगढ़ में 18 अप्रैल को तथा मुरैना जनपद में 17 अप्रैल को सामूहिक विवाह आयोजित किये जायेंगे । इसी प्रकार 19 अप्रैल को  जनपद पंचायत अम्बाह, 20 अप्रैल को सबलगढ़ , 22 अप्रैल को पोरसा, 25 अप्रेल को जौरा और 26 अप्रैल को कैलारस में सामूहिक विवाह आयोजित होंगे।

       सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजक संबंधित जनपद पंचायत होगी । गरीब कन्याओं की पारिवारिक स्थिति की जांच के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है । गैर बीपीएल आवेदकों के आवेदन पत्रों का परीक्षण कर इस योजना के तहत नियमानुसार लाभान्वित किया जा सकता है ।

मुरैना जनपद में सामूहिक विवाह हेतु पंजीयन 16 अप्रैल तक

मुरैना जनपद में 17 अप्रैल को मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह आयोजित किये जायेंगे।  सामूहिक विवाह के लिए 16 अप्रैल तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना श्री दिनेश गुप्ता के अनुसार विवाह सम्मेलन में अपनी कन्या का विवाह कराने के इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जनपद पंचायत में पंजीयन करा सकते हैं । पंजीयन कार्य कार्यालय समय में 16 अप्रैल तक किया जावेगा । पंजीयन के समय कन्या की आयु के प्रमाणीकरण हेतु कक्षा पांचवीं / आठवीं / हाईस्कूल परीक्षा की अंक सूची अथवा मेडीकल सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। विवाह सम्मेलन में विवाह कराने पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 5000 हजार रूपये की सामग्री वर- बधू को प्रदाय की जावेगी ।

 

महूं में जन्म भूमि स्मारक का लोकार्पण 14 को

महूं में जन्म भूमि स्मारक का लोकार्पण 14 को

मुरैना 11 अप्रैल 08/ डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती दिवस के अवसर पर 14 अप्रेल को अम्बेडकर महा कुम्भ के रूप में मनाया जायेगा । प्रमुख सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण श्री ओ.पी. रावत के अनुसार इस अवसर पर महू इन्दौर स्थित जन्म भूमि स्मारक का लोकार्पण किया जायेगा।

 

14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 25 मतदान केन्द्रों पर होगी फोटोग्राफी

14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक  25 मतदान केन्द्रों पर होगी फोटोग्राफी

मुरैना 11 अप्रैल // भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुरैना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के फोटो परिचय पत्र से शेष मतदाताओं की फोटो ग्राफी 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 25 मतदान केन्द्रों पर की जायेगी ।    

       तहसीलदार श्री बी.पी. श्रीवास्तव के अनुसार 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मुरैना विधान सभा क्षेत्र में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, मुरैना में मतदान केन्द्र 100 से 103 तक, सहायक संचालक पशु चिकित्सा सेवा मुरैना में 104 से 106 तक, बाल निकेतन भवन गांधी कॉलोनी मुरैना में 107 से 111 तक, आदर्श विद्यालय मुरैना में 115 से 119 तक,शा.हा.से. स्कूल नं.2 मुरैना में 120 से 123 तक और शा.हा.से. स्कूल नं.1 में 124 से 127 तक के मतदताओं के फोटो परिचयन पत्र बनाने के लिए फोटो खींचे जांयेगें 

 

उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा मेरिट के आधार पर

उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा मेरिट के आधार पर

आवेदन की अंतिम तिथि एक मई : प्रवेश परीक्षा 18 मई को

मुरैना 11 अप्रैल 08/ स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिये शिक्षा सत्र 2008-09 के लिये प्रवेश परीक्षा 18 मई को आयोजित होगी। प्रवेश के लिये राज्य स्तर पर पूर्व की भांति इस वर्ष भी व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाकर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि एक मई, 2008 है। आवेदन-पत्र एवं ओ.एम.आर. शीट कार्यालय उत्कृष्ट विद्यालय में जमा किये जायेंगे।

प्रवेश परीक्षा में प्रवेश की पात्रता के अनुसार कक्षा आठवीं में 50 प्रतिशत या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। इन उत्कृष्ट विद्यालयों में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम के द्वारा अध्यापन कराया जायेगा। चयन परीक्षा में इस वर्ष कक्षा आठवीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी सम्मिलित हो सकेंगे।

उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश की अर्हता के तहत कक्षा आठवीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने तथा प्रवेश परीक्षा में चयनित होने पर प्रवेश दिया जायेगा। चयन परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त होना आवश्यक है। सभी विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाकर उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग विद्यार्थियों को आरक्षण दिया जायेगा।

परीक्षा केन्द्र जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय रहेगा । जहां अधिक परीक्षार्थी होंगे वहां अतिरिक्त केन्द्र का निर्धारण संबंधित उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा के आवेदन-पत्र जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

आवेदन-पत्र एवं ओ.एम.आर. शीट एक मई, 2008 तक कार्यालय प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय में जमा किये जायेंगे। प्रवेश परीक्षा जिला कलेक्टर के नियंत्रण में एवं उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न होगी।  जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिये परीक्षा 18 मई, 2008 को प्रात: 8.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक आयोजित होगी।

 

शुक्रवार, 11 अप्रैल 2008

मिलावट की रोकथाम हेतु नमूना लिये

मिलावट की रोकथाम हेतु नमूना लिये

मुरैना 10 अप्रैल 08/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देशानुसार मुरैना जिले में दूध एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूना लेने का कार्य लगातार जारी है । खाद्य निरीक्षक श्री शिवराज पावक ने गत दिवस 4 नमूने परीक्षण हेतु लिये। इनमें से मुरैना शहर में दूध का टेंकर(गाय भैंसों का मिश्रित दूध) दशरथ सिंह पुत्र श्री पारथ सिंह गुर्जर निवासी जौरा, पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री दाऊदयाल गुप्ता मुरैना से सरसों का तेल, काशी प्रसाद मुरारी लाल मुरैना से राग वनस्पति एवं चम्बल सेल्स संजय कालोनी मुरैना से पेन्टा कोल्ड ड्रिंक थम्सअप कोल्ड ड्रिंक के नमूना लेकर जॉच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोग शाला भेजे गये । जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

 

वन अधिकार अधिनियम के संबंध में बैठक आज

वन अधिकार अधिनियम के संबंध में बैठक आज

मुरैना 10 अप्रैल 08/ जिले के मुरैना, जौरा, कैलारस, पहाडगढ़ और सबलगढ़ के कुल 58 ग्रामों में निवासरत विशेष पिछड़ी जन जाति (सहरिया) में 116 व्यक्तियों के वन में अतिक्रमण की जानकारी वन विभाग द्वारा दी गई है । इन व्यक्तियों द्वारा 14 अप्रैल को होने वाली ग्राम सभा में वन अधिकार समिति के माध्यम से दावा प्रपत्र आना अपेक्षित है । इन दावों के सत्यापन और निराकरण की प्रक्रिया  भलीभाति सम्पन्न कराने के लिए संबंधित कर्मचारियों की बैठक 14 अप्रैल को प्रात: 11 बजे जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई है । इस बैठक में संबंधित क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नोडल अधिकारी ग्राम सभा, वन रक्षक और पटवारी उपस्थित रहेंगे ।

शिक्षकों के युक्ति युक्त करण की सूची नोटिस वोर्ड पर चस्पा की जाय - कलेक्टर शिक्षकों के युक्ति युक्त करण की सूची नोटिस वोर्ड पर चस्पा की जाय - कलेक्टर शिक्षकों के युक्ति युक्त करण की सूची नोटिस वोर्ड पर चस्पा की जाय - कलेक्टर

शिक्षकों के युक्ति युक्त करण की सूची नोटिस वोर्ड पर चस्पा की जाय - कलेक्टर

मुरैना 10 अप्रेल 08/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान शिक्षकों और संस्थाओं के युक्ति युक्त करण की सूची कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाईट, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड स्त्रोत समन्वयक के कार्यालयों के नोटिस वोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि सूची के प्रकाशन दिनांक से 15दिन के भीतर कलेक्टर कार्यालय की शिकायत विण्डों सहित उक्त सभी कार्यालयों में सूची के संबंध में आपत्तियां प्राप्त की जांय और उन आपत्तियों का निराकरण समिति के माध्यम से कराकर अंतिम रूप से सूची जारी की जाय ।

       समीक्षा के दौरान बताया गया कि अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में स्वीकृत 943 कार्यों में से 906 पूर्ण कराये जा चुकें हैं । वर्ष 2006-07 के स्वीकृत 387 कार्यों में से 328 पूरे कराये गये हैं । वर्ष 2007 -08 के स्वीकृत 486 कार्यों के लिए राशि जारी कर दी गई है । मॉडल क्लस्टर शालाओं में वर्ष 2005-06 में स्वीकृत सभी 56 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा 2006-07 के स्वीकृत 42 कार्यों में से 39 पूर्ण और 3 प्रगति पर हैं । कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने बालिका छात्रावासों में डयूटी पर नहीं रहने वाली सहायक वार्डनों के विरूध्द पद से पृथक करने की कार्रवाई के निर्देश दिए । कलेक्टर ने कहा कि एक ही परिसर में संचालित शासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं का निरीक्षण कराया जाय और बच्चों की दर्ज संख्या का दोहरी करण पाये जाने पर संबंधित अनुदान प्राप्त शाला के विरूध्द कार्रवाई की जाय । बैठक में बताया गया कि महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा में अनुसूचित जनजाति की 100 बालिकाओं के लिए छात्रावास प्रारंभ किया गया है और इसके लिए आश्रम को पौने दो लाख रूपये की राशि प्रदाय की गई है ।

       इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.एम. उपाध्याय, जिला परियोजना समन्वयक  श्री ए.के. त्रिपाठी, सहायक यंत्री श्री कुलश्रेष्ठ तथा समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, खंड स्त्रोत समन्वयक और जन शिक्षक उपस्थित थे ।

 

निर्माण कार्यों के लिए 11 लाख 90 हजार रूपये मंजूर

निर्माण कार्यों के लिए 11 लाख 90 हजार रूपये मंजूर

मुरैना 10 अप्रैल 08/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने सांसद श्री अशोक अर्गल की अनुशंसा पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए सांसद निधि से 11 लाख 90 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की है ।

       मुरैना जनपद के ग्राम गंजरामपुर, जौरा के ग्राम छोटे सिंह के पुरा वागचीनी, नंदगांगोली और अहरोली पहाडगढ़ के रसोधना पोरसा नगर में आरवीएम स्कूल के सामने एक-एक, पोरसा जनपद के मेहदोरा में 2 तथा ग्राम तरसमा के विभिन्न मोहल्लों में 6 कुल 14 हैण्ड पंपों के खनन के लिए 7 लाख 26 हजार 900 रूपये की राशि स्वीकृत की गई है । मुरैना के गंजराम पुर में सी.सी. खरंजा निर्माण के लिए 2 लाख रूपये तथा सबलगढ़ के कैलारस में मिट्टी कृत रोड़ के लिए 2 लाख 63 हजार रूपये मंजूर किये गये हैं ।

 

पंचायत सचिवों को वन अधिकार अधिनियम का प्रशिक्षण 12 अप्रैल को

पंचायत सचिवों को वन अधिकार अधिनियम का प्रशिक्षण 12 अप्रैल को

मुरैना 10 अप्रैल 08/ अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी(अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का समय सीमा में क्रियान्वयन कराने के लिए पंचायत सचिवों को अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा । यह प्रशिक्षण 12 अप्रैल को जनपद पंचायत स्तर पर  मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जायेगा ।

       कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था को करने के निर्देश दिए । उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को मास्टर ट्रेनर्स डिप्टी कलेक्टर श्री हरिगोबिन्द सिंह भदौरिया 11 बजे से 2 बजे तक अम्बाह में और 3 से 5 बजे तक पोरसा में प्रशिक्षण देंगे । मुरैना में क्षेत्र संयोजक  आदिम जाति कल्याण श्री संजय गुप्ता, जौरा में एस.डी.ओ.वन श्री आर.एल.एन.कुशवाह, पहाडगढ़ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पहाडगढ़ श्री डी.एन. पटेल ,कैलारस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कैलारस श्री ए.पी.शर्मा तथा  सबलगढ़ में एस.डी.ओ. वन श्री ओ.पी. श्रीवास्तव 12 अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे  पंचायत सचिवों को वन अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण देंगे । संम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रशिक्षण में उपस्थित रहेंगे और ग्राम सभाओं में पर्यवेक्षण करेंगे ।

 

गर्मी की छुट्टियों में भी मिलेगा मध्यान्ह भोजन

गर्मी की छुट्टियों में भी मिलेगा मध्यान्ह भोजन

मुरैना 10 अप्रेल 08/ जिले की ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों को गर्मी की छुट्टियों में माह मई और जून के सभी 61 दिनों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जायेगा । मध्यान्ह भोजन का वितरण प्रतिदिन सुवह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच किया जायेगा और इस अवसर पर शिक्षक की उपस्थित अनिवार्य रहेगी । यह जानकारी कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न मध्यान्ह भोजन अनुश्रवण समिति की बैठक में दी गई ।

       कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों की जानकारी के लिए इस आशय की सूचना का स्कूल की दीवाल पर लेखन कराया जाय और ग्राम पंचायत व पालक शिक्षक संघ और स्व-सहायता समूह की बैठक लेकर सर्व संबंधितों के दायित्व व भूमिका स्पष्ट की जाय । विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक अपने क्षेत्र की सभी प्रायमरी शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेंगे । जन शिक्षक कार्यक्रम की नियमित मोनीटरिंग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी शालाओं में शिक्षक की उपस्थिति में प्रतिदिन ताजा और पका हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शालाओं में गर्मी की छट्टियों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेंगे । श्री त्रिपाठी ने कहा कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाले सरपंचों तथा कार्य नहीं करने वाले स्व-सहायता समूहों को हटाने की कार्रवाई की जाय । नये स्व-सहायता समहों को मध्यान्ह भोजन की जिम्मेदारी सौंपने के लिए खंडशिक्षा अधिकारी और खंड स्त्रोत समन्वयक संयुक्त रूप से अधिकृत रहेंगे ।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के सुचारू, क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्कूल को खाद्यान्न भंडारण हेतु कोठी और भोजन बनाने के लिए वर्तन की व्यवस्था हेतु राशि प्रदाय कर दी गई है ।

 

25 की आवादी पर हैंड पंप खनन की कार्य योजना तैयार करें - संभागायुक्त

25 की आवादी पर हैंड पंप खनन की कार्य योजना तैयार करें - संभागायुक्त

कलेक्टर कान्फ्रेंस सम्पन्न

मुरैना 10 अप्रैल 08/ संभागायुक्त श्री विश्वमोहन उपाध्याय ने आज कलेक्टर कान्फ्रेंस में पेयजल स्थिति की समीक्षा की और पेयजल समस्या के निदान हेतु 25 की आवादी के मान से एक हैण्ड पंप की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि चम्बल संभाग में पशुधन की संख्या काफी अधिक है । अत: कार्य योजना बनाते समय पशुधन संख्या का भी ध्यान रखा जाय । बैठक में कलेक्टर मुरैना श्री आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर श्योपुर श्री शोभित जैन, मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री एम.एम. साकुनियां तथा समस्त जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे ।

       बैठक में बताया गया कि संभाग में कुल स्थापित 28 हजार 529 हैंड पंपों में से 27 हजार 151 चालू हैं तथा 517 पानी की कमी के कारण बंद है और 583 असुधार योग्य है । इसी प्रकार संभाग में स्थापित 251 नल और 60 स्थल जल योजनाओं में से 130 नलजल और 35 स्थल जल योजनाओं के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है । संभागायुक्त ने बंद नलजल योजनाओं और बिगडे हैंड पंपों के सुधार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए । उल्लेखित है कि संभाग में स्त्रोत विहीन वसाहटों में 75 आंशिक पूर्ण वसाहटों में 508, शालाओं में 421 तथा अन्य 741 कुल 1745 हैडपम्पों का खनन मार्च अंत तक कराया गया है ।

       विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश की समीक्षा की और भिंड में योजना की धीमी प्रगति पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के विरूध्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए । कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीणों को योजना की जानकारी देने के लिए प्रत्येक जनपद में रोजगार गारंटी एक्सप्रेस निकाली गई है । प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 सामुदायिक और 25 हितग्राही मूलक कार्यों की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है । योजना के अन्तर्गत संचालित 65 कार्यो पर 750 मजदूर कार्यरत है ।

       राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त श्री उपाध्याय ने आगामी 30 जून तक संचालित विशेष राजस्व अभियान के अन्तर्गत नामांतरण, वंटवारा और सीमांकन के शत प्रतिशत प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि गौशाला के लिए भूमि आरक्षण , राष्ट्रीय राजमार्ग ओर रास्तों के अतिक्रमण  हटाने तथा हर ग्राम पंचायत में सीमा चिन्ह स्थापित करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाय । उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार खसरा और बी-1 की नि:शुल्क प्रतिलिपियों का शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाय । उन्होंने भू-दान यज्ञ की भूमि और सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने के उपाय करने को कहा और नये सिरे से निस्तार पत्रक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति, विभागीय जांच आदि के प्रकरणों की भी समीक्षा की और इनके तत्परता से निराकरण पर जोर दिया । उन्होने कहा कि मुख्य मंत्री की घोषणाओं पर तत्परता से अमल कराया जाय और विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कराया जाय ।

 

गुरुवार, 10 अप्रैल 2008

चम्‍बल में किसान सम्‍मेलन, केन्‍द्रीय मंत्री सिंधिया और सामी सहित भड़ाना आयेंगे

चम्‍बल में किसान सम्‍मेलन, केन्‍द्रीय मंत्री सिंधिया और सामी सहित भड़ाना आयेंगे

मुरैना 9 अप्रेल 08, अंचल के बामोर क्षेत्र में अम्‍बेडकर जयन्‍ती के अवसर पर एक विशाल किसान सम्‍मेलन आयोजित होने जा रहा है, इसमें केन्‍द्रीय मंत्रीगण श्रीमंत ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया, राज्‍यमंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वी नारायण सामी, राज्‍यमंत्री संसदीय कार्य एवं योजना तथा अवतार सिंह भड़ाना अपने साथियों सहित शिरकत करेंगे ।

श्रीमंत ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया का केन्‍द्रीय मंत्री बनने के बाद अंचल का यह पहला दौरा और पहली सार्वजनिक सभा होगी, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता खासे रोमांचित व उत्‍साहित हैं । उल्‍लेखनीय है कि, श्रीमंत सिंधिया से चम्‍बल कई अपेक्षायें लगाये हुये है ।

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता एवं प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री व पूर्व मुरैना विधायक श्री सोवरन सिंह मावई द्वारा प्रेस को जारी सूचना में बताया गया है कि यह विशाल किसान सममेलन मुरैना के विशुद्ध ग्रामीण अंचल के बामोर कस्‍बे में स्थित सीमेण्‍ट फैक्‍ट्री प्रांगण, ए.बी. रोड बानमोर मुरैना में अम्‍बेडकर जयन्‍ती के अवसर पर 14 अप्रेल को दोपहर 12 बजे आयोजित होगा जिसमें केन्‍द्रीय मंत्री श्रीमंत ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया मुख्‍य अतिथि एवं मुख्‍य वक्‍ता होंगे । साथ में केन्‍द्रीय मंत्री श्री वी.नारायण सामी एवं श्री अवतार सिंह भड़ाना अपने साथियों सहित विशिष्‍ट अतिथि एवं विशिष्‍ट वक्‍ता के रूप में उपस्थित होंगे ।

 

बुधवार, 9 अप्रैल 2008

11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 25 मतदान केन्द्रों पर होगी फोटोग्राफी

11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक  25 मतदान केन्द्रों पर होगी फोटोग्राफी

मुरैना 9 अप्रैल // भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुरैना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के फोटो परिचय पत्र से शेष मतदाताओं की फोटो ग्राफी 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 25 मतदान केन्द्रों पर की जायेगी ।    

       तहसीलदार श्री बी.पी. श्रीवास्तव के अनुसार 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मुरैना विधान सभा क्षेत्र में मतदान केन्द्र जिला शिक्षा केन्द्र मुरैना में केन्द्र क्रमांक 67से 71 तक, नगर पालिका कार्यालय, मुरैना में 72 से 75 तक, जनपद कार्यालय, मुरैना में 84 से 87 तक, जे.एस.पब्लिक स्कूल मुरैनामें 88 से 91 तक , मदरटेरिसा स्कूल मुरैना में 92 से95 तक एवं मा.शा. चम्बल कोलानी मुरैना में 96 से 99 तक मतदताओं के फोटो परिचयन पत्र बनाने के लिए फोटो खींचे जांयेगें 

 

सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक आज

सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक आज

मुरैना 9 अप्रैल08/ संभागायुक्त श्री विश्व मोहन उपाध्याय की अध्यक्षता में 10 अप्रैल को सांय 5 बजे सड़क दुर्घटना रोकने के संबंध में बैठक आहूत की गई है । चम्बल भवन में आयोजित इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक और उपपुलिस महानिरीक्षक के अलावा मुरैना , भिण्ड और श्योपुर जिले के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेंगे ।

 

कलेक्टर कान्फ्रेंस आज

कलेक्टर कान्फ्रेंस आज

मुरैना 9 अप्रैल 08/ संभागायुक्त श्री विश्वमोहन उपाध्याय की अध्यक्षता में 10 अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे कलेक्टर कान्फ्रेंन्स का आयोजन किया गया है । चम्बल भवन में आयोजित इस कलेक्टर कान्फ्रेंस में भिण्ड, मुरैना और श्योपुर जिले के कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपस्थित रहेंगें ।

       इस अवसर पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की जायेगी, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री तथा तीनों जिलों के कार्यपालन यंत्री उपस्थित रहेंगे ।

 

शहरी क्षेत्रों में कैरोसिन का वितरण 11 अप्रैल से

शहरी क्षेत्रों में कैरोसिन का वितरण 11 अप्रैल से

 

मुरैना 9 अप्रैल 2008 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में कैरोसिन वितरण व्यवस्था में किये गये संशोधन अनुसार माह अप्रैल में 11, 12 और 13 तारीख को निर्धारित स्थानों पर मिट्टी का तेल वितरित किया जायेगा । एक हजार से अधिक कार्ड वाली दुकानों से 14 तारीख को भी कैरोसिन का वितरण हुआ करेगा । प्रत्येक राशन कार्ड पर चार लीटर  के मानसे कैरोसिन प्रदाय किया जायेगा।

       मुरैना नगर में आईटी आई प्रागंण फाटक बाहर से बार्ड क्रमांक 1 और 2 के उपभोक्ताओं को 11, 12, 13 और 14 अप्रैल तथा वार्ड क्रमांक 3 से 6 तक के उपभोक्ताओं को 11, 12 और 13 अप्रैल को कैरोसिन वितरित किया जायेगा । इसी प्रकार नगर पालिका कार्यालय के पीछे मुरैना से वार्ड क्रमांक 14 एवं 9 के उपभोक्ताओं को 11, 12 , 13 और 14 अप्रैल तथा वार्ड क्रमांक 7 ,8 और 10 से 13 एवं 15, 16 और 19 से 29 तक के उपभोक्ताओं को 11, 12 और 13 अप्रैल को कैरोसिन प्रदाय किया जायेगा । टाउन हॉल जीवाजी गंज मुरैना से वार्ड क्रमांक 30, 32,37,38 और 39 के उपभोक्ताओं को 11, 12, 13 और 14 अप्रैल को तथा वार्ड क्रमांक 17, 18, 31, 33 , 34, 35 और 36 के उपभोक्ताओं को 11, 12 और 13 अप्रैल को प्रात: 9 बजे से सांय 5 बजे तक केरोसिन का वितरण किया जायेगा ।

       नगर पोरसा के उपभोक्ताओं को पुलिस थाना परिसर पोरसा से, नगर अम्बाह के उपभोक्ताओं को पुलिस थाना परिसर अम्बाह से, नगर बामोर के उपभोक्ताओं को नगर पालिका परिसर बामौर से, नगर जौरा के उपभोक्ताओं को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय प्रांगण जौरा से, नगर कैलारस के उपभोक्ताओं को जनपद कार्यालय प्रागंण तहसील कैलारस से तथा नगर सबलगढ़ के उपभोक्ताओं को पुलिस थाना परिसर तहसील सबलगढ़ से 11, 12 और 13 अप्रैल को कैरोसिन वितरित किया जायेगा।

 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तालाब जीर्णोध्दार के लिए 16 लाख 21 हजार रूपये मंजूर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तालाब जीर्णोध्दार के लिए 16 लाख 21 हजार रूपये मंजूर

मुरैना 09 अप्रैल 08/ कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री आकाश त्रिपाठी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को जौरा जनपद में सिलालपुर तालाब की मरम्मत के लिए 16 लाख 21 हजार रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीयस्वीकृति प्रदाय की है । कार्य प्रारंभ करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी को पचास हजार रूपये की राशि प्रदत्त की गई है ।

       स्वीकृत कार्य ग्राम स्तरीय निगरानी समिति के गठन के पश्चात ही प्रारंभ किया जायेगा । कार्य में ठेकेदारों और बिचौलियों तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । निर्माण कार्य में मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60-40 रखना अनिवार्य रहेगा । मजदूरी का भुगतान जॉव कार्डधारी मजदूर को बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा । निर्माण स्थल पर कार्य संबंधी जानकारी का बोर्ड लगाना जरूरी होगा । कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसके रख- रखाब की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी । जनपद स्तर से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी मस्टर रोल का ही उपयोग किया जायेगा । जिसमें अनुसूचित जाति , जन जाति और महिला मजदूर का स्पष्ट उल्लेख करना जरूरी होगा । प्रत्येक सप्ताह भुगतान किये गये मस्टर रोल की एक प्रति ग्राम पंचायत, एक प्रति जनपद पंचायत में जमा की जायेगी और एक प्रति संबंधित एजेंसी को अपने पास रखनी होगी । श्रमिकों का साप्ताहिक प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा । कार्य की विभिन्न अवस्थायों के फोटो ग्राफिक अभिलेख रखना जरूरी रहेगा । कार्य का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा ।

 

786 बालिकायें लाड़ली लक्ष्मी बनी

786 बालिकायें लाड़ली लक्ष्मी बनी

मुरैना 9 अप्रेल 08/ राज्य शासन द्वारा बालिकाओं के शैक्षणिक और आर्थिक स्तर में सुधार लाने तथा सुखद भविष्य के उद्देश्य सेप्रारंभ की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत मुरैनाजिले में 786 बालिकाओं को लखपति बनने केअवसर प्राप्त हुए है ।

       जिला महिला एवं बाल विकासअधिकारी श्री प्रदीप राय के अनुसार मुरैनाजिले को गत वित्त वर्ष 2007-08 में कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा 720 बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी बनाने का लक्ष्य प्रदाय कियागया था । इसकी तुलना में 786 बालिकाओं का लाड़ली लक्ष्मी के रूप में पंजीयनकियाजा चुका है । इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तथा 18वर्ष के पहले विवाह न करने पर और 12 वीं कक्षाकी परीक्षा में सम्मिलित होने परये बालिकायें लखपति बन जायेंगी ।

            यह योजना जनवरी 2006 या उसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है, जिनके माता या पिता ने दो बच्चों के बाद नसबंदी करवा ली हो और आयकर दाता न हो शासन के नये नियमों के अनुसार प्रथम प्रसव में बालिका का जन्म होने पर नसबंदी की वाध्यता नहीं है । माता अथवा पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी परिवार नियोजन की वाध्यता नहीं है । एक बच्चें के पश्चात दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्ची पैदा होने पर भी योजना का लाभ दिया जायेगा ।  किसी अनाथ बच्ची अथवा बच्चे को दत्तक लेने के पश्चात जन्म लेने वाली बालिका को भी योजना का लाभ दिया जायेगा । इस योजना के तहत वालिका को 30 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है । यह अनुदान 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष के मान से लगातार पांच वर्ष तक राष्ट्रीय बचत पत्रों के माध्यम से दिया जाता है ।

            इस योजना में बालिका के कक्षा छठवीं में प्रवेश पर दो हजार रूपये, कक्षा नौ वीं में प्रवेश पर चार हजार रूपये, कक्षा ग्यारहवी में प्रवेश पर सात हजार पांच सौं रूपये तथा ग्यारहवीं और बारहवीं में पढाई के समय दो वर्ष तक दो सौ रूपये प्रतिमाह दिए जायेंगे । बालिका के 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं 18 वर्ष के पहले विवाह न करने पर तथा कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एक मुश्त राशि का भुगतान किया जायेगा, जो एक लाख रूपये से अधिक होगी ।

 

खण्ड स्तरीय समिति को वन अधिकार अधिनियम की जानकारी

खण्ड स्तरीय समिति को वन अधिकार अधिनियम की जानकारी

मुरैना 8 अप्रैल 08/ अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गत दिवस जिला पंचायत के सभागार में उपखंड स्तरीय समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। भोपाल के सेवानिवृत आई.ए.एस. श्री तोमर और सेवानिवृत आई.एफ.एस. श्री कुशवाह ने उपखंड स्तरीय समिति के शासकीय और अशासकीय सदस्यों और मास्टर ट्रेर्न्स को वन अधिकारों की मान्यता के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।

       प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा  31 दिसम्बर 07 से प्रभावशील है। इसके तहत 13 दिसम्बर 2005 से पहले के वन भूमि पर काविज अनुसूचित  जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को अधिकारों की मान्यता देनी है। इसी प्रकार अन्य परम्परागत वन निवासी के मामले में कम से कम तीन पीढियों तक प्राथमिक रूप से वन भूमि में निवास करना और जीविका के लिए उस पर निर्भर रहना जरूरी है। खंड स्तरीय समिति को इस अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं में गठित वन अधिकार समिति को दावे प्रपत्र भरवाने में मदद करनी है और इस कार्य को 14 से 20 अप्रैल तक आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में आवश्यक रूप से पूर्ण कराना है। इस अवसर पर भिण्ड मुरैना और श्योपुर जिले की खण्ड स्तरीय समिति के सदस्य, मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं अंत में आभार प्रदर्शन जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण श्री के.पी. पांडेय ने किया।