अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में विद्युतीकरण व विकास कार्यों में तेजी लाई जाये -श्रीमती संध्याराय

अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में विद्युतीकरण व विकास कार्यों में तेजी लाई जाये -श्रीमती संध्याराय

समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न

 

मुरैना 5 जून07- सरकार की मंशा है कि अनुसूचित जाति -जनजाति बहुल क्षेत्रों में सभी प्रकार के विकास कार्य और अधोसंरचना निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये । जिले में ऐसी बस्तियों में खास तौर पर विद्युतीकरण व अन्य कार्यों के तेजी लायी जाये तथा विशेष बजट का शीघ्र सदुपयोग सुनिश्चित हो ।

       दिमनी विधायक श्रीमती संध्याराय ने उक्त विचार अनुसूचित जाति समन्वय व मूल्यांकन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किय । जिला पंचायत सभागार में आयोजित उक्त बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सभाजीत यादव मुरैना नगर पालिका के अध्यक्ष श्री मुरारीलाल खस, जौरा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष श्री टीकाराम जाटव, श्री सुमन राय, मनोनीत सदस्य श्री रामस्वरूप जाटव, श्री राकेश खटीक, सदस्य सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक श्री अमरनाथ सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।

       बैठक में सी ई ओ जिला पंचायत श्री यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को आवास मुहैया कराये गये है । साथ ही प्राथमिक तौर पर शासकीय योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी कुल प्रगति में से अजा को प्रदत्त वित्तीय व भौतिक सहायता का विवरण संकलित करे ताकि समिति उसका पर्यवेक्षण व मूल्यांकन जमीन स्तर पर कर सके । जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग श्री सिंह ने बताया कि मुरैना जिले में एक करोड़ 20 लाख रूपये विभाग के मार्फत अजा बस्तियों में विकास कार्यो हेतु व्यय किये गये है तथा 1 करोड रूपये के कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया में हैं । अनुसूचित जाति को छात्रवृत्ति, अत्याचार निवारण प्रावधानों के तहत सहायता, विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक राशि प्रदान की जा रही है ।

       समिति अध्यक्ष श्रीमती संध्याराय ने समिति के  अभिमत पर कहा कि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से शिविर आयोजित कर विभिन्न प्रकार के प्रकरण मौके पर ही निपटाये जाये तथा काउन्टर लगाकर उन्हें शासकीय योजनाओं का आवेदक बना कर लाभान्वित किया जाये । विशेष प्रकार के बजटों से नवीन कार्य ऐसे स्थलों पर ही स्वीकृत किये जाये जहां वहुतायत अनुसूचित जाति समुदाय लाभान्वित हों । विद्युत, पेयजल, तालाब, टयूववेल, कृषियंत्र आदि कार्य विभिन्न विभागों के हितग्राहीवार सूचीबध्द किये जाये  जिन्हें अनुसूचित जाति के विशेष लाभार्थ किया गया है । साथ ही यह भी ध्यान रखा जाये कि अजा के विशेष बजट का समय पर उपयोग हो जाये और बजट सरेन्डर की स्थिति न बनें ।