अगले वर्ष के लिए बनेगी 122 करोड रूपये की जिला योजना
मुरैना 7 सितम्बर 2007//राज्य शासन की ओर से मुरैना जिले में वर्ष 2008-09 के लिए 122 करोड़ 19 लाख रूपये की जिला योजना तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है । जिला योजना में सामान्य योजना में 86 करोड़ 35 लाख 51 हजार रूपये, आदिवासी उपयोजना में 1 करोड़ 49 लाख 30 हजार रूपये और विशेष घटक योजना में 34 करोड़ 34 लाख 19 हजार रूपये का परिव्यय शामिल रहेगा ।
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि जिला योजना तैयार करने के लिए चार कार्यकारी दल बनाये गये हैं । दल संयोजक उप संचालक कृषि को कृषि, सिंचाई, सहकारिता, पशुपालन, ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण और उद्यानिकी , दल संयोजक कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को पेयजल, लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण और आवास, दल संयोजक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, पंचायत ग्रामीण विकास , नगरीय कल्याण , स्थानीय शासन, तथा दल संयोजक महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को जन शक्ति, श्रम एवं रोजगार ,मछली पालन , वन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, भू सुधार, उद्योग हाथ करघा, खादी ग्रामोद्योग , रेशम उद्योग, विधायक निधि जन भागीदारी, खेल एवं युवक कल्याण , अनुसूचित जाति एवं विकास, आदिम जाति कल्याण, पिछड़ावर्ग कल्याणविभाग आवंटित किये गये है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिला योजना के प्रस्ताव तैयार करने से पहले जिले के प्रभारी मंत्री और अन्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके सुझावों को यथा संभव योजना प्रारूप में शामिल करने का प्रयास किया जाय । जिला योजना तैयार करते समय विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय निकाय के सहयोग और सहभागिता से तैयार की गई योजनाओं का समावेश भी आवश्यक रूप से किया जाय । जन भागीदारी से पूर्ण की जाने वाली योजना को प्राथमिकता दी जाय और नावार्ड योजनाओं को शामिल किया जाय । मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा से संबंधित योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला योजना प्रारूप में इनका समावेश आवश्यक रूप से किया जाय । उन्होंने कहा कि जिला योजना के अन्तर्गत शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग के लिए ही राज्य योजना मंण्डल द्वारा स्थापना व्यय की अनुमति दी गई है । अत: शेष विभाग स्थापना व्यय को जिला योजना में कदापि सम्मिलित नहीं करें । उन्होंने कहा कि जिला योजना का प्रस्ताव तैयार कर 10 अक्टूबर तक राज्य योजना मण्डल में प्रस्तुत करना है । अत: संबंधित अधिकारी 10 सितम्बर तक जानकारी तैयार कर संबंधित कार्यकारी दल संयोजक को उपलब्ध करायें तथा जानकारी की एक प्रति सी.डी.सहित जिला योजना अधिकारी को प्रस्तुत करें ।
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