गैरवन पड़त भूमि के उपयोग के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

प्रकरणों का परीक्षण नोडल एजेंसी करेगी

गैरवन पड़त भूमि के उपयोग के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

 

मुरैना 20 जून07- कलेक्टर श्रीमती केरेलिन खोंग्वार देशमुख की अध्यक्षता में सम्पन्न गैर वन पड़त भूमि के उपयोग के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार राज्य शासन से वापस प्राप्त 50 हेक्टर से कम भूमि के पांच प्रकरणों का परीक्षण नोडल एजेंसी एम.पी.एग्रों करेंगी । बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख श्री आशकृत तिवारी, उप संचालक कृषक कल्याण एवं कृषि विकास, जिला प्रबंधक म.प्र.कृषि उद्योग विकास निगम और सहायक संचालक उद्यानिकी के अलावा के.एस.ऑयल मिल के प्रतिनिधि अपनी कार्ययोजना के साथ उपस्थित थे ।

       अधीक्षक भू-अभिलेख ने कार्ययोजना की जानकारी समिति के समक्ष रखी । उन्होंने बताया कि समिति ने गैर वन पड़त भूमि के आवंटन के संबंध में प्राप्त 15 प्रकरण शासन की ओर प्रेषित किये थे । इनमें से 50 हैक्टर से कम भूमि के पांच प्रकरण जिला स्तरीय समिति के परीक्षण हेतु तथा शेष 10 प्रकरण निर्धारित मापदंडों की पूर्ति के पश्चात भेजने हेतु वापस किये गये ।

       समिति ने निर्णय लिया कि शासन से वापस प्राप्त 50 हेक्टर से कम भूमि के पांच प्रकरण प्रबंधक म.प्र.कृषि उद्योग विकास निगम को परीक्षण हेतु भेजे जाये । जिला प्रबंधक को सभी पांच प्रकरणों में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट का 15 दिवस में परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । इस परीक्षण के आधार पर समिति तय करेंगी कि शासन के निर्देशानुसार कौन सा आवेदन भूमि वंटन के लिए योग्य है । शेष दस प्रकरणों में निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवश्यक पूर्ति की कार्रवाई आवेदकों को पत्र जारी कर 15 दिवस में पूर्ण कराई जाये । समिति को प्राप्त एक नवीन आवेदन पत्र को भी नोडल एजेंसी को परीक्षण हेतु भेजने का निर्णय लिया गया ।

       कलेक्टर ने कहा कि आवेदक के.एस.ऑयल मिल के प्रतिनिधि ने जो अभिलेख प्रस्तुत किये हैं, उन्हें मूलत: म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को भेजा जाये । साथ ही जिन आवेदन पत्रों में कमियां पाई गई हैं, उसकी पूर्ति संबंधित आवेदक से कराकर प्रकरण शासन की ओर प्रेषित किये जाये ।