योजनाओं के लक्ष्य की शत- प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित हों – कलेक्टर

योजनाओं के लक्ष्य की शत- प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित हों – कलेक्टर

मुरैना 31 अगस्त 2007// कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा है कि बैंकर्स शासकीय योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति में रूचि लें तथा प्रेषित प्रकरणों में तत्काल परीक्षण उपरांत ऋण स्वीकृति और वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें । कलेक्टर आज सम्पन्न जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति तथा जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्थाई समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे । बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अशोक देशवाल, सहायक महा प्रबंधक आर.बी.आई. श्री एस.के. द्विवेदी, सहायक महा प्रबंधक नावार्ड श्री वाय.एस. मावाल, अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री धन्नजंय शर्मा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंकर्स उपस्थित थे ।

       कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक महती योजना है । इस योजना के अन्तर्गत 7 हजार से अधिक समूहों का गठन किया गया है और इसमें प्रथम ग्रेडिंग के पश्चात 1151 समूहों में रिवाल्ंविग फंड जारी किया गया है । बैंकों द्वारा मात्र 277 समूहों को ही आर्थिक गति विधियों से जोड़ना बेहद चिन्तनीय है । इस दिशा में और गति लाने की जरूरत है । उन्होंने कहाकि पशु पालन इकाई के लिए प्रेषित प्रकरणों की लक्ष्य पूर्ति माह अक्टूबर तक करने के निर्देश दिये गये हैं । उसके अनुरूप कार्रवाई की जाये और प्रयास किये जायें कि प्राप्त प्रकरणों में ऋण स्वीकृति व वितरण की कार्रवाई समय-सीमा में पूर्ण हो जाये । उन्होंने कहा कि गत वर्ष बैंक बसूली की व्रिस्क योजना में मुरैना जिला प्रदेश में पांच वें नम्बर पर रहा है । इस वर्ष प्रदेश में प्रथम तीन जिलों में आने के प्रयास किये जायें । उन्होंने कहाकि योजनाओं के तहत प्रदत ऋण की बसूली के लिए सहायक विकास विस्तार अधिकारियों को भी लक्ष्य निर्धारित किये जायें । उन्होंने कहाकि प्रत्येक किसान और पट्टाधारी कोटवारों को भी किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

       बैठक में बताया गया कि वार्षिक साख योजना के प्राथमिकता क्षेत्र में 203 करोड़ रूपये  के लक्ष्य की तुलना में 41 करोड 23 लाख 60 हजार रूपये के ऋण जून अंत तक की त्रैमासिक के दौरान वितरित किये जा चुके हैं । प्रधानमंत्री रोजगारयोजना,दीनदयाल रोजगार योजना, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, अन्त्यावसायी स्वरोजगार योजना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की मार्जिन मनी योजना में प्रेषित प्रकरणों की तुलना में न्यूनतम प्रकरणों में स्वीकृति की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की गई और समस्त योजनाओं में सितम्बर अंत तक की त्रैमासिक अवधि तक 50 प्रतिशत ऋण स्वीकृति और वितरण की लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया गया । बैठक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए प्रस्तावित पी.एल.पी. पर चर्चा की गई । ज्ञात हो कि वर्ष 2008-09 के लिए 238 करोड़ 28 लाख 47 हजार रूपये के ऋण वितरण का प्रस्ताव है ।