कम प्रगति देने वाले उप यंत्रियों के विरूध्द कार्रवाई होगी
कलेक्टर द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा
मुरैना 11 अक्टूबर 2007 //कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और 70 प्रतिशत से कम प्रगति देने वाले उपयंत्रियों के विरूध्द कार्रवाई के निर्देश दिए । उन्होंने वी आर सी सी पोरसा के विरूध्द एक वेतन वृध्दि रोकने की कार्रवाई हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करने की ताकीद की । बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.एम.उपाध्याय, जिला परियोजना समन्वयक श्री ए.के. त्रिपाठी तथा विकास खंड शिक्षा अधिकारी और खंड स्त्रोत समन्वयक उपस्थित थे ।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2005-06 में स्वीकृत 966 कार्यों में से 918 और 2006-07 में स्वीकृत 391 कार्यों में से 242 पूर्ण कराये जा चुके हैं । इसी प्रकार मॉडल क्लस्टर शालाओं में वर्ष 05-06 में स्वीकृत 56 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्यो में से 50 और वर्ष 2006-07 में स्वीकृत 42 में से 30 कार्य पूरे कराये जा चुके हैं । कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश सहायक यंत्री और उप यंत्रियों को दिए । उन्होंने कहा कि गत वर्षों के सभी अपूर्ण कार्य माह दिसम्बर अंत तक पूरे हो जाना चाहिए । उन्होंने स्पष्ट किया कि 70 प्रतिशत से कम प्रगति देने वाले उपयंत्रियों का 15 दिवस का वेतन काटने की कार्रवाई की जायेगी ।
कस्तूरवा गांधी बालिका विद्यालय के भवन निर्माण की धीमी प्रगति पर कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने चिन्ता व्यक्त की और संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई के निर्देश दिए । उन्होंने वर्ष 2007-08 के लिए स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत राशि संबंधितों के खाते में पहुंचाने के निर्देश दिए । उन्होंने कस्तूरवा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्य पर नहीं रहने वाले चौकीदारों का वेतन काटने के निर्देश दिऐ । कलेक्टर ने पाठय पुस्तकों, गणवेश और साइकिल वितरण की स्थिति की समीक्षा की । समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2 लाख 84 हजार 450 पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं तथा गणवेश वितरण पर 1 करोड़ 30 लाख 47 हजार रूपये की राशि व्यय की गई । जिले में 2678 साईकिलों का वितरण किया जायेगा , इसके लिए क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं । म.प्र. लघु उद्योग निगम से 1227 साइकिलों की सामग्री प्राप्त हो गई है ।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कहा कि कार्यक्रम की फर्जी रिपोटिर्ंग वर्दाश्त नहीं की जायेगी । उन्होंने कार्यक्रम के संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले पीटीए अध्यक्ष के विरूध्द शासकीय कार्य में वाधा पहुंचाने के अपराध में धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कराने और गांव के महिला एवं सहायता समूह को ही मध्यान्ह भोजन संचालन प्रक्रिया में प्राथमिकता देने की ताकीद की ।
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