सामान्य जाति के गरीबों को मिलेगीं अन्य जाति के समान सहायता व सुविधायें-श्री बी.एल.जैन

सामान्य जाति के गरीबों को मिलेगीं अन्य जाति के समान सहायता व सुविधायें-श्री बी.एल.जैन

राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष का मुरैना दौरा

सामान्य जाति के गारीबों की शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, और सामाजिक आर्थिक विकास पर आयोग का ध्यान

सर्वजाति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय राज्य सरकार का प्रमुख उददेश्य

 

मुरैना 17 जून 08, म.प्र. राज्य सामान्य जाति निर्धन कल्याण आयोग म.प्र. के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन (कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त) आज मुरैना आयोग के जनप्रस्ताव व सुझाव एकत्रीकरण के सन्दर्भ में मुरैना आये श्री जैन के साथ आयोग के सचिव श्री ए.एन. तिवारी भी उनके साथ थे ! मौके पर अनेक समाजसेवी, पत्रकारगण, गण्यमान्य नागरिक एवं सामाजिक विशेषज्ञ मौजूद थे ! समाजसेवी नागेन्द्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में सरकारी सेवा निवृत्त कर्मचारी, पेंशन प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पी.के.ठक्कर, पी.सी.जैन आदि उपस्थित थे !

स्थानीय रेस्ट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुये श्री जैन ने पत्रकारों को आयोग के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि अन्य दलित व शोषित जातियों व वर्गों के लिये कई आयोग व निकाय मौजूद हैं जो उनके उत्थान, कल्याण व संरक्षण हेतु कार्य रत हैं किन्तु सामान्य सवर्ण जाति के गरीबों के लिये अभी तक कोई ऐसा निकाय या आयोग उपलब्ध नहीं था जबकि गरीबी या निर्धनता का सम्बन्ध किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष से नहीं होता ! सामान्य सवर्ण जाति में भी अनेक गरीब ऐसे हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक दशा काफी विपन्न है और उन्हें प्रतिभाशाली मेधावी, मेहनती व कर्मठ होने के बावजूद सामाजिक आर्थिक विपन्नतावश कई कठिनाईयों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे विकास व तरक्की से कोसों दूर बने रहते हैं !

म.प्र. के सर्वजन हित चिन्तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने देश में पहली बार सामान्य जाति के गरीबों को भी अन्य वर्गो के समान सहायता व सुविधायें दिये जाने हेतु एक विस्तृत परिकल्पना के साथ इस महात्वाकांक्षी योजना को साकार रूप देते हुये राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग को मूर्त रूप दिया और आयोग का गठन किया ! दिनांक 11 फरवरी 2008 से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया !

आयोग ने प्रदेश के कई शहरों व जिलों का दौरा कर अनेक लोगों से चर्चायें व सुझाव प्राप्त किये और अपनी अनुशंसायें पहली दफा मात्र 90 दिवस के भीतर ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपीं ! श्री चौहान ने उन पर कार्यवाही किये जाने व अमल में लाने का संकल्प व्यक्त कर आवश्यक कदम उठाये हैं !

सामान्य जाति के गरीबों के कल्याण व उत्थान के लिये इस प्रकार का पृथक व स्वतंत्र प्रयास पहले कभी नहीं हुआ और इस प्रकार के आयोग गठन नहीं किया गया ! लेकिन शिवराज सिंह की सामाजिक कल्याण की इच्छा शक्ति व सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत पहली बार यह आयोग अस्तित्व में आया !

आयोग के गठन के पीछे महत्वपूर्ण भावना यह थी कि सामान्य सवर्ण जाति के गरीबों को आरक्षण भले ही न मिल सके किन्तु अन्य जाति व वर्गों को मिलने वाली अन्य सहायतायें व सुविधायें उन्हें भी मिलना चाहिये ! जब तक समाज के हर वर्ग हर जाति तबके का समग्र व समान विकास नहीं होगा तब तक विषमतायें व असमानता बरकरार रहेंगीं तथा अन्य के कल्याण में अन्य पर जुल्म का आक्रोश समाज में बना रहेगा !

इस आयोग के प्रतीक चिह में सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय का नारा लिया गया है तथा उसमें जो तीन व्यक्ति प्रदर्शित हैं, वे गांधी जी लोहिया जी और दीनदयाल उपाध्याय जी हैं ! इन्होंने सर्वसमाज के उत्थान की बात कही और समाज को जोड़ने का काम किया तोड़ने का नहीं ! हमारे इस आयोग का उद्देश्य वंचित वर्गों का कल्याण है !

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 सदस्यीय समिति की प्रमुख सुश्री रंजना चौधरी को बनाया जो शासन की अतिरिक्त सचिव हैं ! सुश्री चौधरी ने अपनी रिपोर्ट 11 जून को सरकार को सौंपीं ! अब हम शेष बचे हुये जिलों में जिसमें मुरैना भी शामिल है शेष रहे बिन्दुओं और प्रस्तावों सुझावों के लिये अपने दौरे कर रहे हैं !

निर्धनता की परिभाषा के लिये हमने बीपीएल सूची को तारतम्य में लेते हुये कई अन्य आयाम भी निर्धारित किये हैं जिससे कोई भी वास्तविक गरीब या जरूरतमन्द बकाया न रह जाये ! इसकी परिभाषा हम शीघ्र ही सबसे सुझाव प्राप्त होने के बाद तय करेंगें ! हमारा कार्य सामान्य जाति के लोगों को प्रोत्साहन राशि देना, उत्कृष्ट व मेधावी छात्र छात्राओं को सहायतायें देना प्रशिक्षण मार्गदर्शन व रोजगार की सुविधायें मुहैया कराना, प्रेरणा देना व प्रेरणास्पद वातावरण उपलब्ध कराना ! बालिका शिक्षा पर ध्यान देना आदि प्रमुख है !

पत्रकारवार्ता के दौरान ग्वालियर टाइम्स के समपादक श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द'' ने जब ये पूछा कि क्या आयोग पिछड़ा वर्ग के लिये संचालित म.प्र. रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मेपसेट) और अजा अजजा के लिये संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की भांति किसी रोजगार प्रशिक्षण परिषद का भी गठन करेगा तो आयोग अध्यक्ष ने कहा कि ''यह सुझाव महत्वपूर्ण है और ग्रहण योग्य है, हम इसे अपनी अनुशंसाओं में शामिल करेंगें ! आयोग ने श्री तोमर को अपना सुझाव आयोग को भेजे जाने हेतु निर्देशित किया इसके बाद श्री तोमर द्वारा पूछे गये अगले प्रश्‍न कि क्‍या अन्‍य वर्गों की भांति सामान्‍य जाति के बेरोजगारों के लिये भी कोई पृथक रोजगार योजना और मार्जिन मनी योजना लाने की योजना है, इस प्रश्‍न को भी आयोग ने प्रस्‍ताव व सुझाव के रूप में ग्रहण कर अपनी कार्य योजना में शामिल कर श्री तोमर को अपने लेटरपेड पर इसे आयोग को भेजने हेतु निर्देशित किया ''