शुक्रवार, 18 जनवरी 2008

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 10221 भूमि हीन श्रमिकों का पंजीयन

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 10221 भूमि हीन श्रमिकों का पंजीयन

मुरैना 18 जनवरी 2008// मध्य प्रदेश में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत मुरैना जिले में 10 हजार 221 भूमिहीन श्रमिकों के पंजीयन किये जा चुके हैं पंजीवध्द खेतिहर मजदूर को फोटो परिचय पत्र दिया जावेगा, जिसके आधार पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराई जायेगी

       कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि पोरसा जनपद में 1365, अम्बाह में 1784, मुरैना में 3054, जौरा में 1513, पहाडगढ़ में 954, कैलारस में 571 और सबलगढ़ में 980 भूमिहीन श्रमिकों का पंजीयन किया गया उन्होंने पंजीयन में गति लाने के लिए ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए और यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी भूमिहीन खेतिहर मजदूर बगैर पंजीयन के नहीं रहे

       योजना के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदक को दस रूपये शुल्क के साथ दो पास पोर्ट साइज के फोटो जमा कराना होंगे । पंजीयन तीन वर्ष तक के लिए बैघ रहेगा । ग्राम पंचायत द्वारा पंजीयन का आवेदन अमान्य करने अथवा अपात्र पाये जाने पर पंजीयन निरस्त करने के आदेश के विरूध्द तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के समक्ष अपील की जा सकेगी । इस योजना के तहत भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के ऐसे परिवार, जिन्होंने एक वर्ष में कम से कम 90 दिन कृषि, उद्यानिकी , वन रोपण, वनोपज आदि में नियोजित होकर कार्य किया है, पात्र रहेंगे ।

       योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर एक निधि स्थापना की गई है । प्रारंमिक चरण में इस निधि के लिए चार करोड़ रूपये की राशि म.प्र कृषि विपणन वोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी है । इतनी ही राशि कृषि विकास विभाग के बजट से उपलब्ध कराई जायेगी । इस निधि के संचालन हेतु संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकृत रहेंगे । निधि का जिला एवं विकास खंड स्तर पर बैंक खाता खोला जायेगा, जिनका संचालन जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेंगे । संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा राज्य स्तर पर स्थापित निधि से जिला पंचायतों को आवश्यकतानुसार धन राशि आंवंटित की जायेगी तथा जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायतों को धनराशि का आवंटन अपने स्तर से किया जायेगा ।

       योजना के अंतर्गत पंजीवध्द श्रमिक की पत्नी अथवा पंजीवध्द महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता योजना के तहत 6 सप्ताह की मजदूरी के बरावर राशि, पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि और प्रसूति व्यय के रूप में एक हजार रूपये दिए जांयेगे यह लाभ अधिकतम दो प्रसूति के लिए दिलाया जायेगा। पंजीवध्द श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृति तथा मेधावी छात्र पुरस्कार का लाभ आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा योजना में निर्धारित मापदंड अनुसार दिया जायेगा। महिला श्रमिक के विवाह, एक बार पुर्नविवाह एवं पंजीवध्द श्रमिक की दो पुत्रियों की शादी के लिए 6 हजार रूपये प्रति विवाह के मानसे सहायता देय होगी परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की दशा में भर्ती होकर शासकीय स्वास्थ्य संस्था में इलाज कराने पर दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के नियम अनुसार 20 हजार रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष चिकित्सा सहायता दी जायेगी गंभीर बीमारी की स्थिति में इस राशि के अलावा राज्य बीमारी सहायता निधि तथा और अधिक आवश्यकता होने पर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से सहायता दी जायेगी दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आम आदमी बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा प्रीमियम की राशि राज्य सरकार की ओर से जमा कराई जायेगी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर पचास हजार रूपये तथा स्थाई अपंगता होने पर पच्चीस हजार रूपये की सहायता दी जायेगी अंत्येष्टि के लिए दो हजार रूपये की तत्कालिक सहायता परिवार को उपलब्ध कराई जायेगी।

       मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत 30 हजार रूपये तक की सहायता स्वीकृत करने के अधिकार जनपद पंचायत को तथा इससे अघिक राशि के स्वीकृति के अधिकार जनपद पंचायत की अनुशंसा पर जिला पंचायत को होंगे ।

 

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