पेयजल और बिजली का संकट उत्पन्न नहीं होने दें
प्रभारीमंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न
मुरैना 26 अप्रेल07- स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री पारस जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला योजना समिति की बैठक में बिगड़े हैंडपंपों का तत्परता से सुधार, बंद नल जल योजनाओं को शीघ्र चालू कराने, जले विद्युत ट्रान्सफार्मरों को तत्काल बदलने तथा सड़क एंव अन्य निर्माण कार्यों को समय पर गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया । प्रभारी मंत्री ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी सुनिश्चित करें कि ग्रीष्मकाल में किसी भी क्षेत्र में पेयजल और बिजली का संकट उत्पन्न नहीं हो पावें । बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह कंषाना, विधायक सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, मेहरवान सिंह रावत, बंशीलाल, उम्मेदसिंह बना और श्रीमती संध्यासुमन राय, कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सभाजीत यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह तथा समिति के सदस्य गण और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे ।
बैठक में पेयजल और विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2006-07 में श्रोत विहीन और आंशिक पूर्ण बसाहटों में 484 नलकूप खनन के लक्ष्य की तुलना में माह फरवरी अंत तक 441 नलकूपों का खनन कराया जा चुका है । इसी प्रकार ग्रामीण शालाओं में 118 हैंडपंपों के लक्ष्य के विरूद्व 115 हैंडपंपों की स्थापना कराई जा चुकी है । सूखा राहत मद में 21 लाख 40 हजार रूपये का आंवटन प्राप्त हुआ है । इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है । इसी प्रकार 36 जले विद्युत ट्रांसफॉर्मरों को बदलने की कार्रवाई जारी है । प्रभारी मंत्री ने कहा कि गर्मी में पेयजल और बिजली की आपूर्ति पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय और प्रयास किये जाए कि कहीं भी पानी और बिजली की किल्लत न हो। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों एवं गंदी वस्तियों में आदिमजाति कल्याण विभाग के माध्यम से कराये जा रहे विद्युतीकरण कार्यों को गति लाकर शीघ्र पूर्ण कराया जाय ।
समिति द्वारा विद्युत शिकायतों की जांच के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रधुराज सिंह कंषाना, विधायक श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य श्री अशोक सिंह सिकरवार और एक प्रशासनिक अधिकारी की चार सदस्यीय उप समिति के गठन का निर्णय लिया गया। साथ ही जिन खम्बों के तार एफ.आई.आर. के अभाव में नहीं बदले जा रहे है उन प्रकरणों की जानकारी तीन दिन में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने, पोरसा में निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र की जांच अधीक्षण यंत्री विद्युत से कराने तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित सड़क निर्माण कार्यों को समय पर गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण नहीं कराने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने और इसकी जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत करने तथा खनिज निगम के स्थान पर खनिज विभाग के माध्यम से खनिज खदानें खुली नीलामी से देने का प्रस्ताव शासन को भेजने की व्यवस्था दी गई ।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि नल जल योजनाओं के लिए नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। रेल्वे स्टेशन पर व्यापारियों की लूट के मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराकर 8 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय । समिति ने आई.टी.आई. के लिए स्टेडियम के पास की जमीन आरक्षित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया ।
पिपरई खदान से वर्ष 2004-05 में प्राप्त रॉयल्टी की राशि जल संरक्षण कार्यों पर व्यय करने के प्रस्ताव पर विधायक श्री गजराज सिंह सिकरवार की आपत्ति पर समिति द्वारा तीन वर्षों की राशि एकजाई कर मुरैना, सुमावली और दिमनी विधान सभा क्षेत्रों में समान रूप से वांटने का निर्णय लिया गया । समिति द्वारा जप्त शुदा उर्वरकों को न्यायालय द्वारा राजसात कर विधिवत नीलामी के द्वारा विक्रय कराने के आदेश के तारतम्य में जप्त उर्वरक को खुली बोली के माध्यम से विक्रय करने और नीलामी से प्राप्त राशि से संबंधित गोदाम का किराया भुगतान करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
बैठक में वर्ष 2006-07 में प्राप्त विभागवार आंवटन और व्यय की समीक्षा की गई तथा गत बैठक में लिए गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।
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