शासकीय प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षण की कार्रवाई तत्परता से की जाय - संभागायुक्त श्री उपाध्याय

शासकीय प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षण की कार्रवाई तत्परता से की जाय - संभागायुक्त श्री उपाध्याय

 

मुरैना 03 मार्च 2008/ संभागायुक्त श्री विश्वमोहन उपाध्याय ने आज यहां सम्पन्न कलेक्टर कान्फ्रेंस में राजस्व और ग्रामीण विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की तथा शासकीय प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षण की कार्रवाई मार्च अंत तक सुनिश्चित करनेके निर्देशदिए । उन्होंने कहाकि जन शिकायतों का निपटारा तत्परता से किया जाय और मुहिम चलाकर लुप्त सीमा चिन्हों के स्थान पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराने की कार्रवाई की जाय । इसअवसर पर कलेक्टर मुरैना श्री आकाश त्रिपाठी और कलेक्टर भिण्ड श्री सुहेल अली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्रीमती सोनाली एम.वायंगणकर, मुरैना श्री अभय वर्मा और श्योपुर श्री आर.एन. गुप्ता तथा संभाग के सभी जिलों के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपस्थित थे ।

       श्री उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, किसान-मित्र और किसान दीदी, मध्यान्ह भोजन, गांव की बेटी, प्रतिभा किरण, मंगल दिवस, लाड़ली लक्ष्मी , तेजस्वनी योजना तथा समग्र स्वच्छता और बाल संजीवनी अभियान और कोटवार पंचायत में लिये गये निर्णयों पर त्वरित कार्रवाई को मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है । इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दियाजाय । उन्होंने कहा कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लाई जाय तथा अभिलेखागार के रिकार्ड का बेहतर संधारण सुनिश्चित कराया जाय । उन्होंने कहाकि अविवादित नामांतरण और वंटवारा तथा सीमांकन के  प्रकरणों को सिटी जन चार्टर कीसमय सीमामें निपटाया जाय । साथ ही किसानों को खसरा की नकल का वितरण और ग्रामों में स्थाई सीमा चिन्हों की स्थापना का कार्य अभियान चलाकर पूर्ण कराया जाय । जिले को प्राप्त एकीकृत भू-ऋण अधिकार पुस्तिकाओं का वितरण भी सुनिश्चित कराया जाय ।

       संभागायुक्त ने गत कलेक्टर कान्फ्रेंस में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन नहीं भेजने पर श्योपुर और भिंण्ड जिले के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि सूखा राहत मद में दिये गये आवंटन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कराया जाय और यदि उपयोग में कोई दिक्कत हो तो इसकी पूर्व सूचना शासन को दी जाय । ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने मुरैना और भिण्ड जिले में 1 अप्रैल से लागू होने वाली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की तैयारियों का जायजा लिया और 31 मार्च तक सभी ग्रामीणों को जॉव कार्ड का वितरण और उनके बैंक खाता खुलवाने की सुनिश्चितता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न स्तरों से प्राप्त जन शिकायतों काफी संख्या में लंबित हैं । इनके निराकरण हेतु अभियान चलाया जाय और सभी शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित कराया जाय । संभागायुक्त ने मतदाता परिचय पत्र, अनुकम्पा नियुक्ति और पेंशन प्रकरण, समग्र स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आदि की भी समीक्षा की और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने के निर्देश दिए ।