मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में 1653 हितग्राही लाभान्वित
मुरैना 20 फरवरी 2008//मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मुरैना जिले में 10399 भूमिहीन मजदूर पंजीवध्द किये गये हैं । इस योजना के अन्तर्गत एक अक्टूबर से अभी तक 23 महिलाओं को 80 हजार 937 रूपये की प्रसूति सहायता, 1614 स्कूली बच्चों को 75 हजार 130 रूपये की छात्रवृत्ति तथा मृत्यु की दशा में 16 परिवारों को 32 हजार रूपये की अंत्येष्टि सहायता वितरित की जा चुकी है ।
यह जानकारी आज कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न राजस्व एवं ग्रामीण विकास कार्यों की संयुक्त समीक्षा बैठक में दी गई । बैठक में अपर कलेक्टर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार तथा विभिन्न विकास और निर्माण विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिले को प्राप्त 8 लाख रूपये के आवंटन में से 1 लाख 88 हजार 067 रूपये की सहायता का वितरण किया जा चुका है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के अन्तर्गत जिन स्थानों पर फोटो ग्राफी और पार्ट 1 का कार्य पूर्ण हो गया है, उनमें जोव कार्ड वितरण कराने के निर्देश दिए गये । कलेक्टर ने कहा कि किसानों को खसरा- खतौनी की नकलें उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता में शामिल है । इस कार्य में गति लाई जाये और सभी कृषक खातेदारों को नकलें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय । उन्होंने कहा कि एक मार्च से विशेष राजस्व अभियान चलाया जायेगा । राजस्व अधिकारी इस अभियान के अन्तर्गत अविवादित नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के सभी दर्ज प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित करें, तथा विवादित नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण में भी गति लायें । गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के नाम वी.पी.एल. सूची में दर्ज कराने संबंधी प्राप्त आवेदनों का निपटारा चलित न्यायालय लगाकर किया जाय और नये वीपीएल कार्ड पुराने कार्ड के जमा कराने के बाद ही जारी किये जायें ।
कलेक्टर ने कहा कि ग्रामों में विलुप्त सीमा चिन्हों के पुर्नस्थापन हेतु प्रत्येक जनपद को 42 हजार रूपये की राशि आवंटित की गई है । प्रत्येक गांवमें 5 प्रमुख सीमा चिन्ह छांटकर पटवारी के ले आउट के आधार पर सीमा चिन्ह लगाये जांय । उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाने के लिए प्रत्येक सी ई ओ को 2 लाख और एस डी एम को एक लाख रूपये की राशि मुहैया कराईजा रही है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मार्च अंत तक प्रत्येक जनपद में 50 सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने के प्रयास किये जायें ।
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