रविवार, 5 अक्टूबर 2008

खाता न खोलने पर शाखा प्रबंधक को चेतावनी

खाता न खोलने पर शाखा प्रबंधक को चेतावनी

मुरैना 1 अक्टूबर 08/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के अन्तर्गत मजदूरों के बैंक खाता खोलने में अनावश्यक विलंब करने पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ऐसाह (रानपुर) और बानमोर के शाखा प्रबंधकों को चेतावनी दी गई है । कार्य व्यवहार में सुधार न होने पर बैद्यानिक कार्रवाई हेतु कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा जायेगा।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा के अनुसार ऐसाह शाखा में पदस्थ श्री चतुर्वेदी द्वारा ग्राम पंचायत गोठ के सचिव श्री बीरेन्द्र सिंह परमार और उनके साथ आये मजदूरों को गाली गलौज एवं अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का दे कर वाहर निकलवा दिया गया और मजदूरों की पास बुक जारी नहीं की गई । इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत गुलेन्द्र के अनुसार बानमोर शाखा में मजदूरों के नवीन खाते नहीं खोले जा रहे हैं और इसके लिए अनावश्यक चक्कर लगवाये जा रहे हैं । शाखा प्रबंधकों को सचेत किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम शासन की महत्वपूर्ण योजना है । इसमें किसी भी तरह की उदासीनता वर्दाश्त नहीं की जायेगी । मजदूरों को मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिश्चित कराने के लिए शीघ्र ही मजदूरों के खाते खुलवाने के निर्देश शाखा प्रबंधक को दिए गये है ।

 

जौरा में पोषण पुनर्वास केन्द्र का शुभारंभ

जौरा में पोषण पुनर्वास केन्द्र का शुभारंभ

मुरैना 1 अक्टूबर 08/ कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने कहा कि बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु जगह-जगह पोषण पुनर्वास केन्द्रों को खोला जा रहा है । ग्रेड-चार में आने वाले शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों को पुनर्वास केन्द्र पर 14 दिवस तक रख कर उनका इलाज कराया जायेगा व प्रोटीन युक्त भोजन देकर उसके पोषण स्तर में सुधार लाया जायेगा । केन्द्र के माध्यम से मां को भी पौष्टिक आहार के संबंध में प्रशिक्षित किया जायेगा । ये बिचार उन्होंने जौरा में पोषण पुनर्वास केन्द्र के शुभारंभ अवसर पर व्यक्त किये । उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जौरा में प्रसव कक्ष का भूमिपूजन और एक्सरे मशीन का लोकार्पण भी किया । कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमावली विधायक श्री गजराज सिंह सिकरवार ने की ।

       कलेक्टर ने कहा कि जिले में चार पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है । कुपोषित बच्चों को इन केन्द्रों पर पहुंचाकर उनका बजन लिया जाता है और ग्रेड चार में आने वाले बच्चों को केन्द्र पर भर्ती कर उसे स्वास्थ्य लाभ दिलाया जाता है । उन्होंने कहा कि शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चे को 25 रूपये के मान से पूर्ण पौष्टिक भोजन, उसकी मां को प्रतिदिन 30 रूपये का भोजन और महिला श्रमिक होने की स्थिति में 35 रूपये प्रतिदिन के मान से कुल 14 दिवस के 490 रूपये दिये जायेगे । इसके अलावा बच्चों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, ठहरने और मां को प्रशिक्षित कर घर जाने के लिए 100 रूपये दिये जायेंगे । महिला एवं बाल विकास की कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर बच्चों का परीक्षण किया जायेगा । पोषण पुनर्वास केन्द्र जौरा पर सभी बच्चों का बजन लेकर परीक्षण किया गया, जिसमें 10 बच्चे ग्रेड चार के पाये गये उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती किया गया । शेष सभी बच्चों को प्रोटीन युक्त विस्कुट वितरित किये गये ।

       कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जौरा में 5 लाख रूपये से बनाये जा रहे प्रसव कक्ष का शिलान्यास किया और 1 लाख 39 हजार रूपये की एक्स-रे मशीन का लोकार्पण किया । उन्होने कु.आकांक्षा, सनम, आशिन्दी और मनू को लाड़ली लक्ष्मी योजना के बचत पत्र भी वितरित किये । श्री गुप्ता ने बी.एम.ओ की मांग पर 10 पलंग देने की भी बात कही ।

       सुमावली विधायक श्री गजराज सिंह सिकरवार ने कहा कि बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में पोषण पुनर्वास केन्द्रों का कार्य सराहनीय है । जिलें में अभी तक चार केन्द्र खोले जा चुकें हैं । उन्होने कहा कि महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनायें संचालित की हैं । गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को 20 हजार रूपये तक का मुफ्त इलाज, सभी खर्चे मिलाकर प्रत्येक बच्चे के जन्म पर 2400 रूपये तक का खर्च किया जा रहा है । लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ होने से लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का रेसो भी समान होने जा रहा है ।  पूर्व में धरती संस्था के संचालक श्री देवेन्द्र भदौरिया ने पोषण पुनर्वास केन्द्र की रूप-रेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन श्री रामहेत त्यागी ने किया ।

       इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी जौरा श्री आर.पी.एस. जादौन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. जनार्दन अतुलकर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री प्रदीप राय, खण्ड चिकित्सा अधिकारी डा. हिमांशू शर्मा, श्री उदयबीर सिंह, श्री नीरज सिंघल, डा. गजेन्द्र तोमर, जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री आशीष पुरोहित, महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे ।

 

जननी सुरक्षा योजना की राशि प्राप्त करें- सिविल सर्जन

जननी सुरक्षा योजना की राशि प्राप्त करें- सिविल सर्जन

मुरैना 30 सितम्बर 08/ जिला चिकित्सालय, मुरैना के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की जानकारी के अनुसार जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिन महिलाओं का माह अप्रेल, 2008 से अब तक जिला चिकित्सालय में प्रसव हुआ है, उन्होंने किसी कारणवश अपना भुगतान प्राप्त नहीं किया है, वे महिलाएं जिला चिकित्सालय, मुरैना में आकर अपना भुगतान प्राप्त कर सकती हैं ।

 

पंचायत मंत्री ने किया नूरावाद में विद्युत उप केन्द्र का लोकार्पण

पंचायत मंत्री ने किया नूरावाद में विद्युत उप केन्द्र का लोकार्पण

 

मुरैना 30सितम्बर 08/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने आज नूरावाद में एक करोड़ रूपये से अधिक की लागत से निर्मित विद्युत उप केन्द्र का लोकार्पण किया । इस उपकेन्द्र के बन जाने से क्षेत्र के एक दर्जन से भी अधिक ग्रामों को पर्याप्त बोल्टेज में भरपूर बिजली उपलब्ध हो सकेगी । उन्होंने शिला पट्टिका का अनावरण कर उपकेन्द्र का विधिवत लोकार्पण किया ।

       पंचायत मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने कहा कि जिले में विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक अरब रूपये से भी अधिक के कार्य कराये जा रहे हैं । शिकारपुर में 71 लाख रूपये और मयूरवन में 48 लाख रूपये के व्यय से 33/11 के.व्ही. क्षमता के तथा शाहपुरा पोरसा में 6 करोड रूपये के व्यय से 132/ 33 के.व्ही. क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र पूर्ण कराये जा चुके हैं । पूर्व से स्थापित चार विद्युत उपकेन्द्रों की 1 करोड़ 72 लाख रूपये के व्यय से क्षमता में वृध्दि की गई और 194 नये वितरण ट्रांसफोर्मर स्थापित किये गये । जिले में  31 कि.मी. अति उच्च दाव , 71 कि.मी. उच्च दाव और 20 कि.मी. निम्न दाव पारेषण लाईनें विछायी गयीं, जिन पर 12 करोड़ 30 लाख रूपये व्यय किये गये । सबलगढ़ में 50 करोड़ रूपये और जौरा में 12 करोड़ 80 लाख रूपये की लागत से विद्युत उप केन्द्र निर्माणाधीन हैं । इसके अलावा साढ़े दस करोड़ रूपये की लागत से 10 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है । जिले के 4032 किसानों का 6 करोड़ 66 लाख रूपये बिजली बिलों का सरचार्ज माफ किया जा चुका है ।

       ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता दी है । पिछले साढे चार साल में 1500 कि.मी. लम्बी 409 सड़कों का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराया गया । इन पर 1 अरब 51 करोड़ 78 लाख रूपये व्यय किये गये । जिले में 16 करोड़ 81 लाख रूपये के व्यय से 3362 नवीन हैण्ड पंपों की स्थापना कराई गई और डेढ़ अरब रूपये के व्यय से 10132 हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित कराई गई ।

       इस अवसर पर सर्व श्री गंगाप्रसाद मावई, कालीचरण कुशवाह, डॉ. जितेन्द्र चतुर्वेदी, प्रेमकांत शर्मा, पूरनसिंह पहाड़ी, हाजी मोहम्मद रफीक, रामनरेश शर्मा, कप्तानसिंह, प्रदीप अवस्थी, श्रीमती जया चतुर्वेदी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा और विद्युत विभाग के अधिकारी एवं बडी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे ।

 

सी.सी.रोड के लिए दो लाख रूपये मंजूर

सी.सी.रोड के लिए दो लाख रूपये मंजूर

मुरैना 30 सितम्बर 08/ कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने विधायक सुमावली श्री गजराज सिंह सिकरवार की अनुशंसा पर जौरा जनपद के ग्राम हड़वांसी में सी.सी.रोड़ निर्माण के लिए दो लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की है । बागचीनी चौखट्टा भारद्वाज वाली गली ग्राम पंचायत उरहेड़ी में विधायक निधि से सी.सी. खरंजा निर्माण के लिए जारी 2 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप न होने से निरस्त कर दी गई है ।

 

निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन

निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन

मुरैना 30 सितम्बर 08/ फोटो युक्त निर्वाचक नामावली 2008 का आज अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रामकिंकर गुप्ता ने बताया कि उक्त मतदाता सूचियां संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में अवलोकनार्थ सुरक्षित रखी गई हैं ।

 

29 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश

29 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश

मुरैना 30 सितम्बर 08/ कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग पर 8 अक्टूबर को पूर्व में धोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर दीपावली के दूसरे दिन 29 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश घोषित किया है । यह अवकाश बैंक और कोषालयों पर प्रभावशील नहीं होगा ।