गुरुवार, 28 जून 2007

सभी तहसीलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित

सभी तहसीलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित

मुरैना 26 जून07- कलेक्टर श्रीमती केरेलिन खोंग्वार देशमुख के निर्देशानुसार मुरैना जिले में संबंधित बाढ़ एवं अतिवृष्टि से बचाव हेतु जिला सहित समस्त तहसील में बाढ नियंत्रण कक्षों की स्थापना कर दी गई है । जिला स्तरीय बाढ नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित किया गया है । जिसके प्रभारी अधिकारी अधीक्षक भू-अभिलेख श्री आर.के.सिन्हा रहेंगे तथा दूरभाष क्रमांक 250133 और मोवाइल नम्बर 94254-73123 है । सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख श्री के.के.शर्मा इस कक्ष के सहायक प्रभारी की हैसियत से काम करेंगे ।

       जिला स्तरीय बाढ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे तीन पारियों में कार्य करेगा प्रथम पारी प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी और इसमें जल संसाधन विभाग के हैल्पर श्री मुलायम सिंह तोमर और कृषि विभाग के हैल्पर श्री सियाराम की डयूटी लगाई गई है । इन्हें सोमवार का साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा । द्वितीय पारी दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगी और भू-प्रबंधन के राजस्व निरीक्षक श्री प्रदीप वर्मा तथा सहायक भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय के भृत्य श्री छविराम कुशवाह तैनात रहेंगे । इन्हें मंगलवार का साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा । तृतीय पारी में भू-प्रबंधन के ट्रेशर श्री राजेन्द्र कुमार ओझा और कृषि विभाग के भृत्य श्री लक्ष्मीनारायण डयूटी करेंगे । साप्ताहिक अवकाश के रूप में इन्हें बुधवार दिया जायेगा । भू-प्रबंधन के राजस्व निरीक्षक श्री रामनिवास शर्मा और श्री रामनाथ श्रीवास्तव तथा कृषि विभाग के भृत्य श्री रामप्रकाश वघेल रिजर्व पारी में रहेंगे और इन्हें रविवार का साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा । इसके अलावा भूप्रबंधन के राजस्व निरीक्षक श्री प्रकाश चन्द्रशर्मा, जल संसाधन के हैल्पर श्री मनोज कुमार गुप्ता, कृषि विभाग के भृत्य श्री महेश तोमर और सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय के भृत्य श्री लक्ष्मण कुशवाह रिजर्व कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे ।

      प्रथम,द्वितीय और तृतीय पारी के साप्ताहिक अवकाश में रिजर्व पारी के कर्मचारी कार्य करेंगे । शेष दिनों में रिजर्व पारी के कर्मचारी अपने विभागीय कार्यालय में कार्य करेंगे । तीनों पारियों में नियुक्त कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश में भी कार्य करने के कारण नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा । प्रत्येक पारी के कर्मचारी रोटेशन से प्रत्येक सप्ताह बाद अगली पारी में कार्यरत रहेंगे । रिजर्व में रखे गये कर्मचारी अपने विभागों में नियमानुसार कार्य पर उपस्थित रहेंगे । संबंधित अधिकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी की अनुमति के बिना तैनात कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश सहित किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे तथा ये कर्मचारी प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष की मौखिक अथवा लिखित सूचना पर तत्काल कार्य पर उपस्थित होंगे ।

       सभी तहसीलों में भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है । मुरैना तहसील में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी नायव तहसीलदार श्री एल.के.मिश्रा रहेंगे और दूरभाष क्रमांक 226220 रहेगा । पोरसा में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी तहसीलदार श्री एस.के.दोहरे रहेंगे और दूरभाष क्रमांक 254772 तथा मोवाइल नम्बर 94254-57013 रहेगा । नायव तहसीलदार श्री लोकेन्द्र श्रीवास्तव अम्बाह में स्थापित नियंत्रण कक्षके प्रभारी रहेंगे और इनका दूरभाष क्रमांक 256348 रहेगा । कैलारस में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी नायव तहसीलदार श्री प्रदीप शर्मा रहेंगे  और दूरभाष क्रमांक 287048 है । जौरा में स्थापित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 255984 है और इसके प्रभारी अधिकारी अपर तहसीलदार श्री पी.एस.रूअर रहेंगे । सबलगढ में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी श्री जे.एन.पालीवाल रहेंगे तथा दूरभाष क्रमांक 252326 रहेगा ।

       कलेक्टर ने समस्त राजस्व अधिकारियों को उपलब्ध बाढ बचाओं सामग्री उपकरणों को सूचीबध्द करने और मोटर वोट एवं नावों की जानकारी संकलित करने के निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि सभी विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाय और जिन स्थानों पर बाढ आने का पूर्व इतिहास रहा है, उन्हें चिन्हित कर सूचीबध्द कर लिया जाये । जिले में स्थित नदियों, जलाशयों, वांधो जहा पर बाढ आने की संभावना रहती है वहां आवश्यकतानुसार कन्ट्रोल रूम स्थापित करने और जलाशयों से जल छोडने की पूर्व सूचना देने की ताकीद की गई । एस.डी.ओ. और तहसीलदार को बाढ से बचाव हेतु सुरक्षित स्थान एवं भवनों को चिन्हित करने तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी तथा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाये को दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, दवाइयों का भंडारण और पशु उपचार की माकूल व्यवस्था के निर्देश दिये गये । प्रशिक्षित निजी नाव चालकों गोताखोरों के नाम पते और फोन नम्बर की अद्यतन सूची जिला एवं तहसील स्तर पर रखने पर जोर दिया गया ।

 

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