गुरुवार, 25 अक्तूबर 2007

वर्ष 2008-09 के लिए 115 करोड़ रूपये की जिला योजना अनुमोदित

वर्ष 2008-09 के लिए 115 करोड़ रूपये की जिला योजना अनुमोदित

 

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न

 

मुरैना 25 अक्टूबर 2007 // ग्रामाद्योग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न जिला योजना समिति की बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2008-09 के लिए मुरैना जिले की 115 करोड़ 61 लाख 47 हजार रूपये की वार्षिक जिला योजना अनुमोदित की गई । ज्ञात हो कि म.प्र. राज्य योजना मंडल द्वारा जिले के लिए 122 करोड़ 19 लाख रूपये के परिव्यय का निर्धारण किया गया था। जिसकी तुलना में अनुमोदित जिला योजना 5.38 प्रतिशत कम परिव्यय की प्रस्तावित की गई । जिला योजना में 82 करोड़ 10 लाख 97 हजार रूपये की राशि सामान्य योजना, 6 करोड़ 25 लाख 01 हजार रूपये आदिवासी उप योजना और 27 करोड़ 25 लाख 49 हजार रूपये की राशि विशेष घटक योजना के लिए प्रावधानित की गई है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह की विशिष्ट उपस्थिति में सम्पन्न इस बैठक में सांसद श्री अशोक अर्गल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह कंषाना, विधायक सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, वंशीलाल, मेहरवान सिंह रावत, उम्मेद सिंह बना और श्रीमती संध्या सुमन राय, कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी , पुलिस अधीक्षक श्री हरीसिंह यादव तथा जिला योजना समिति के सदस्यगण और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।

       पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रूस्तम सिंह के प्रस्ताव पर जिला योजना समिति द्वारा रेल्वे अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 1 करोड़ 77 लाख रूपये की राशि लोक निर्माण विभाग के बजट में शामिल कराकर कार्य कराने का अनुमोदन किया गया । साथ ही क्वारी नदी पर वरेठा और सांगोली के पास तथा सांक नदी पर वमरोली के पास स्टाप डेम बनाने के लिए स्थल चिन्हित करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को दिए गये ।

       बैठक में अनुसूचित जाति और जन जाति के किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने की सूरज धारा योजना को जिले में लागू करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । इस योजना में अनुसूचित जाति और जन जाति के किसानों को बीज स्वावलम्बन और बीज अदला-बदली कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 10 लाख 80 हजार रूपये की राशि व्यय की जायेगी । योजना के अन्तर्गत 2070 हेक्टर का लक्ष्य रखा गया है । अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को इसके लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा । इसके साथ ही समिति द्वारा पोरसा में विगत चार वर्षों से जप्त एवं राजसात उर्वरक को खुली नीलामी से विक्रय कर गोदाम खाली करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया ।

       प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने चालू वित्त वर्ष में प्राप्त आवंटन और व्यय की स्थिति की विभागवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए प्राप्त बजट आवंटन का शत- प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय । उन्होंने कहा कि विकास योजना बनाते समय जनप्रतिनिधियों से आवश्यक रूप से चर्चा की जाय और उनके सुझावों को योजना में शामिल भी किया जाय । उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से अच्छा व्यवहार करना अधिकारी कर्मचारी की आचार संहिता में शामिल है, इसका पालन नहीं करने वालों के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी । उन्होंने उद्यानिकी विभाग को उपलब्ध करायी गयी बजट राशि के अभी तक उपयोग नहीं करने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसकी जांच करा कर संबंधित दोषी अधिकारी के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी । उन्होंने कहा कि मुरैना के जन प्रतिनिधियों की पहल पर मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शीघ्र ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई के आदेश जारी किये हैं । पहले ट्रांसफार्मर बदलने के लिए बकाया की पचास प्रतिशत राशि जमा करानी पड़ती थी । उन्होंने आशा व्यक्त की कि जन प्रतिनिधि और अधिकारी सांमंजस्य और समन्वय से कार्य कर मुरैना को मॉडल जिला बनाने की पहल करेंगें ।

              कलेक्टर एवं जिला योजना समिति के सचिव श्री आकाश त्रिपाठी ने गत बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

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