बुधवार, 15 फ़रवरी 2017

फरवरी अंत तक शौचालय निर्माण में गति न देने वाले सचिव और जीआरएस पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही - कलेक्टर

फरवरी अंत तक शौचालय निर्माण में गति न देने वाले सचिव और जीआरएस पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही - कलेक्टर


8 ग्राम रोजगार सहायको का एक माह का वेतन व सचिव निलंबित होंगे
मुरैना | 15-फरवरी-2017

   कलेक्टर श्री विनोद शर्मा ने कहा कि 1 जुलाई 16 से 15 फरवरी 2017 तक मात्र 3 शौचालय का निर्माण कराने वाले सचिव और जीआरएस के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी इसके साथ ही उन्होने आज 8 ग्राम रोजगार सहायको का एक माह का वेतन व सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए है। यह निर्देश उन्होने आज जौरा जनपद के सभाकक्ष में उपस्थित जौरा ग्रामीण विकास के अधिकारियो को दिए। इस अवसर पर जिला सीईओ श्री अनुराग वर्मा, एसडीएम जौरा श्री आर.एस वाकना, ईआरईएस श्री राजीव पाण्डे सहित सरपंच सचिव जीआरएस उपयंत्री, एपीओ, पीसीओ, जनपद स्टाफ तथा 70 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण विकास अधिकारी उपस्थित थे।
    ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पाया कि जुलाई से 15 फरवरी तक वघौरा, लोहाबसई, दौहरी, सिगोरा, गुढा आसन, शहदपुर, सिलायथा, ढोगरपुर, ग्राम पंचायतों द्वारा मात्र 3-3 शौचालयों का निर्माण कराया है यह बहुत शर्म की बात है। उन्होने कहा कि इन ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवो को तत्काल प्रभाव से निलंबित, जीआरएस का एक माह का वेतन काट दिया जाए। उन्होने कहा कि शौचालय निर्माण कार्य में लापरवाही कतई बरदास्त नही होगी। जो व्यक्ति मुख्यालय पर नही रहते है उनको कारण बताओं नोटिस जारी किये जाए। इसके साथ ही उन्होने कहा कि जो व्यक्ति अवकाश पर रहते है वह अवकाश स्वीकृत कराकर ही मुख्यालय छोडे। इसके साथ ही उन्होने सब इंजीनियर एवं अन्य निर्माण एजेंसियों को कार्य मे तेजी लाने की हिदायत दी। इसके साथ ही 3 से 10 तक शौचालय निर्माण कराने वाली ग्राम पंचायत बरोदा, विरूंगा, अटा, घुरैया बसई, बडोना, शिहोरी, गनेशपुरा, बुरावली, बघोरा खुर्द के पंचायत सचिवो के निलंबन का कारण बताओ नोटिस और जीआरएस का 15-15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए।
    इसके साथ ही 10 से 25 शौचालय निर्माण कराने वाली ग्राम पंचायतें बरहाना, निटेरा, बकसपुर, सकतपुर, अथरिया, जरैना, हंडवासी, छैरा, मोधरी सांवत, चैना, घुर्रा, दुल्हेनी, नाहरदोंकी, मजरा, बुरावली, मेहदोरा, नंदपुरा, देवरी, शहदपुर इन ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि 25 से ऊपर शौचालय निर्माण कराने वाली ग्राम पंचायत अगर फरवरी अंत तक पूरी ग्राम पंचायतो का ओडीएफ घोषित नही कराती है तो ऐसे ग्राम पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायको को पद पर रहने का कोई अधिकार नही है उनके विरूद्ध कार्यवाही होगी। जिला सीईओ श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप पूरा जिला समय से पूर्व खुले में शौचमुक्त नही हुआ तो ऐसे कर्मचारियो के विरूद्ध निलंबन करने की कार्यवाही की जायेगी। जिसमें चाहे उप यंत्री स्तर तक के कर्मचारी शामिल रहेगे। हर हाल में शौचालय पूर्ण बने अन्यथा निलंबन की कार्यवाही के लिए तैयार रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में समीक्षा की।

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