ग्वालियर टाइम्स की 200 वीं फिल्म - ग्वालियर टाइम्स का साप्ताहिक रविवारीय विशेष कार्यक्रम - जनता की आवाज , हर रविवार को प्रसारित किया जाने वाला विशेष प्रसारण , इस अंक में संजय गुप्ता ( मांडिल ) मांडिल कम्प्यूटर्स मुरैना , मुकेश सिंघल , सिंघल स्टेशनर्स एवं पुस्तक सदन जयेन्द्र गंज लश्कर ग्वालियर, सुनील जैन , एडवोकेट ग्वालियर , शकील शाह - माहौर चौराहा , तुस्सीपुरा मुरैना और गांधी कालोनी मुरैना के बरसों से साफ नहीं हुये सीवर लाइन से छेके गये नाले से एक मुलाकात
चंबल नदी के उसेथघाट पर 700 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 90 करोड़ रूपये की लागत से पुल निर्माण का 3 वर्षो में पूर्ण होगा। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल किनारे उसेद घाट पर संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन का अवरोध अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसैदघाट पुल की मांग बहुत समय से चली आ रही थी। पुल के बनने से आपसी रिस्तेदारियां बनेंगी और व्यापार करना भी सुविधा जनक होगा। इस कार्य में कई कारणों से विलंब हुआ, लेकिन अब शुभ घड़ी आ गई है। क्योंकि काम सगुन से शुरू ना हो तो बाधाएं बहुत आती है। कार्यक्रम के अवसर पर अम्बाह विधायक श्री कमेलश जाटव, उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान वाह विधानसभा क्षेत्र के विधायक पति श्री राजार्धमन सिंह, मुरैना भाजपा जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता हर्षाना, पूर्व मंत्री मुंशीलाल, पूर्व विधायक श्री शिवमंगल सिंह तोमर, श्री बंशीलाल, कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रोशन कुमार सिंह, ब्रिज कॉर्पोरेशन के मोहर सिंह जौदान, एसडीओपी श्री चौहान, समाजेसवी श्री केदार सिंह यादव, श्री हमीर सिंह पटेल, श्री प्यारे सिंह तोमर, श्री दिनेश जैन, श्रीमती शर्मा कंचन चौहान सहित वाह विधानसभा क्षेत्र और अम्बाह विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
चंबल नदी के उसेथघाट पर 700 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 90 करोड़ रूपये की लागत से पुल निर्माण का 3 वर्षो में पूर्ण होगा। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल किनारे उसेद घाट पर संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन का अवरोध अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसैदघाट पुल की मांग बहुत समय से चली आ रही थी। पुल के बनने से आपसी रिस्तेदारियां बनेंगी और व्यापार करना भी सुविधा जनक होगा। इस कार्य में कई कारणों से विलंब हुआ, लेकिन अब शुभ घड़ी आ गई है। क्योंकि काम सगुन से शुरू ना हो तो बाधाएं बहुत आती है। कार्यक्रम के अवसर पर अम्बाह विधायक श्री कमेलश जाटव, उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान वाह विधानसभा क्षेत्र के विधायक पति श्री राजार्धमन सिंह, मुरैना भाजपा जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता हर्षाना, पूर्व मंत्री मुंशीलाल, पूर्व विधायक श्री शिवमंगल सिंह तोमर, श्री बंशीलाल, कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रोशन कुमार सिंह, ब्रिज कॉर्पोरेशन के मोहर सिंह जौदान, एसडीओपी श्री चौहान, समाजेसवी श्री केदार सिंह यादव, श्री हमीर सिंह पटेल, श्री प्यारे सिंह तोमर, श्री दिनेश जैन, श्रीमती शर्मा कंचन चौहान सहित वाह विधानसभा क्षेत्र और अम्बाह विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
मुरैना मे रेत माफिया पुलिस अफसरों और अन्य अधिकारीयों को अवैध रेत के ट्राली ट्रेक्टरों और डंपरों से कुचल कर मार डालता था और प्रशासन पर हावी रहता था । जिसके चलते चंबल में रेत का करोबार अवैध रूप से माफिया डॉनों द्वारा संगृहीत रेत से हर साल करोड़ों की कमाई की जा रही थी , अब प्रशासन ने नई रणनीति के तहत बजाय रेत ढोते ले जाते ट्रेक्टर ट्रालीयों ओर डंपरों को पकड़ने के बजाय सीधे सीधे जहां रेत ले जाकर रखा गया और संगृहीत किया जाता है , उन्हीं अड्डों पर ही धावा बोल कर दो दिन में ही साढ़े तीन करोड़ रू की कीमत का साढ़े 6 हजार ट्राली रेत नष्ट कर दिया । ग्वालियर टाइम्स समूह , जिला प्रशासन , पुलिस और वन विभाग की इस नई संयुक्त सटीक रणनीति की सराहना करता है और इस मुहिम में उनके साथ है ।
कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मुरैना विकासखंड के ग्राम जारह, कैमरा, कैंथरी, बरवासन, तोरखेड़ा, कोक सिंह का पुरा और खाण्डौली के समीप जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनिज व वन विभाग की टीम ने 4 हजार ट्रॉली अवैध रेत को नष्ट कराया। इस रेत की बाजारू कीमत 2 करोड़ रूपये बताई गई है। यह जिला प्रशासन ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाही की है। कार्रवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हंसराज सिंह, एसडीएम मुरैना श्री आरएस बाकना, एसडीएम जौरा श्री नीरज शर्मा, खनिज अधिकारी श्री सुखदेव निर्मल, वन विभाग व राजस्व की टीम ने यह कार्रवाई रविवार को की है।
कुछ वर्ष पूर्व तक सर्दियों की शुरुआत होते ही मुरैना की गजक की याद सताने लगती थी लेकिन धीरे-धीरे इसके लजीज स्वाद ने इसको बारहमासी बना दिया। आज मुरैना की गजक की मांग पूरे वर्ष भर रहती है यह सच है कि सर्दियों में इसकी डिमांड कई गुना बढ़ जाती है लेकिन गर्मियों में भी इसको खाने वालों की तादात बढ़ती जा रही है। यूं मुरैना में गजक की शुरुआत 18 वीं शताब्दी के मध्य पूर्व हुई। संयोग पूर्वक बनी इस गजक रूपी मिठाई को प्रारंभ में छपरा और डलिया में रखकर गांव गांव बेचा जाता था धीरे-धीरे इसकी प्रसिद्धि बड़ी और हाट बाजार में यह ठेलों पर बिकने लगी। वर्तमान में पोरसा से लेकर सबलगढ़ तक मुरैना जिले की सभी तहसीलों में प्रमुखता से बनती और बिकती है। जिलेभर में छोटे-बड़े गजक निर्माताओं की संख्या 1 सैकड़ा से अधिक है वहीं विक्रय करने वालों की संख्या दुकानदारों और हाथ ठेले वालों को मिलाकर गिनी जाए तो सैकड़ों में बैठेगी।
गजक के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण इसका मिलावट रहित होना है। गुड और तिल से बनने वाली इस गजक के अनेक फायदे भी हैं। तिल के प्रयोग के कारण यह गर्म तासीर रखती है। और सर्दियों में इसके सेवन से स्वास्थ्य को लाभ होता है इसमें कई तरह की विटामिन होती हैं सौंदर्यीकरण में भी यह सहायक है और चेहरे से झुर्रियां मिटाने का काम करती है। गजक में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जैसे आंतों को पुष्ट करना, शुष्क त्वचा को तेल के गुण प्रदान कर, रूखेपन से दूर ले जाना। शरीर को पुष्ट करना, रक्त संचार को ठीक करना। स्वरोजगार का माध्यमय मुरैना जिले में घरेलू उद्योग के रूप में लगातार विकसित हो रहे गजक उत्पादन में लगभग 3000 से अधिक लोग रोजगार पा रहे हैं। मुरैना गजक का स्वाद जिला और प्रदेश सहित देश की सरहद को पार कर विदेश तक पहुंच चुका है इसलिए देश के हर बड़े शहर में मुरैना गजक के नाम से गजकी अली दुकाने मिल जाती हैं।
अब बनने लगी है शुगर फ्री गजक
वर्ष 2019 में मुरैना में तत्कालीन कलेक्टर और आचार्य आनंद क्लब के सहयोग से आयोजित हुए गजक मीठोत्सव से गजक की आधा सैकड़ा से अधिक वैरायटी डिजाइन बाजार में दिखाई देने लगी है, इसके साथ ही साथ अब शुगर-फ्री गजक भी बाजार में बिकने लगी है। गजक उत्पादकों के लिए मुरैना गजक को जीआई टैग दिलाने हेतु भी प्रशासन और क्लब द्वारा गंभीर प्रयास किए गए इससे गजक व्यापारियों में उत्साह का संचार हुआ है।
कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र एवं केरला से आने वाले आगन्तुकों की रेल्वे स्टेशन मुरैना पर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में थर्मल स्क्रीनिंग की जाकर उन्हें उनके निवास पर 14 दिन के लिये होम क्वारंटाइन किया जाये। निर्णय के परिपालन में रेल्वे स्टेशन मुरैना पर कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण हेतु थर्मल स्क्रीनिंग करने एवं आगन्तुक की संपूर्ण जानकारी का विवरण अंकित करने के संबंध में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनमें दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे के मध्य महाराष्ट्र एवं केरला से आने वाली समस्त ट्रेन के लिये प्राथमिक विद्यालय इमलिया सर्वश्री ओमप्रकाश सिंह, माध्यमिक विद्यालय मुडियाखेरा अमरीश कथूरिया, प्राथमिक विद्यालय जेबराखेड़ा गजेन्द्र सविता, प्राथमिक विद्यालय लालौरखुर्द श्री रघुवीर सिंह बघेल, स्वास्थ्य विभाग मुरैना श्री दिलीप शर्मा की ड्यूटी लगाई है। इसी प्रकार रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे के मध्य महाराष्ट्र एवं केरला से आने वाली समस्त ट्रेन के लिये माध्यमिक विद्यालय महिवा का पुरा श्री संदीप कुमार राय, माध्यमिक विद्यालय खेड़ामेवदा श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, माध्यमिक विद्यालय देवलाल का पुरा श्रीनिवास चतुर्वेदी, प्राथमिक विद्यालय रसीलपुर श्री राजेश शर्मा और स्वास्थ्य विभाग श्री नरविर इंदौलिया की ड्यूटी लगाई है। नियुक्त कर्मचारी आने वाले व्यक्तियों की पहचान करेंगे तथा उनका परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरांत उनकी समस्त जानकारी से संतुष्ट होने के उपरांत ही प्रवेश करायें। किसी प्रकार का संदेह होने पर प्रवेश न दिया जाये। ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी जांच के दौरान अपनी सुरक्षा के लिये अपने हाथों पर ग्लब्स एवं मुंह पर मास्क अनिवार्यतः पहनेंगे।
जनसामान्य को जानकारी देने के उद्देश्य से हेलो आशा फोन-इन कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से लगातार किया जा रहा है। क्षय नियंत्रण कार्यक्रम पर 2 मार्च मंगलवार को दोपहर 12 से 1 बजे तक आकाशवाणी, भोपाल से प्रसारित किया जायेगा। समस्त आशा कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को ग्राम आरोग्य केन्द्र में बैठकर रेडियो पर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के साथ खुद सुनें तथा गांव के अन्य लोगों को कार्यक्रम की जानकारी देकर सुनने के लिये प्रेरित करना सुनिश्चित करें।
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में सलंग्न असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का कार्य 31 मार्च तक जारी रहेगा। इस आशय के निर्देंश श्रम विभाग द्वारा सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को जारी किए है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए 2 अक्टूबर 2020 से तीन माह का विशेष पंजीयन अभियान चलाया गया था। अभियान की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के संदर्भ में अगले माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार कर लिया जाएगा ताकि पेंशन भुगतान में एक भी दिन का विलंब नहीं हो।
पेंशन प्रकरणों के सबंध में आने वाली कठिनाईयों के लिए संभागीय पेंशन अधिकारी व कोषालय से सम्पर्क किया जा सकता है। सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण के समापन सत्र में इस विषय पर चर्चा हुई। वल्लभ कोषालय भोपाल द्वारा वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों में आ रही विभिन्न स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इससे संबंधित पेंशन एवं ईएसएस माडयूल के अंतर्गत कठिनाइयों के त्वरित निराकरण के लिये वित्तीय सलाहकार, वित्तीय अधिकारियों तथा आहरण संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षित कर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन श्री प्रदीप ओमकार, सहायक कोषालय अधिकारी भारती देशमुख, कोषालय स्टाफ एवं पेंशन कार्यालय के अधिकारियों ने ईएसएस व पेंशन मॉडयूल के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार करने की प्रक्रिया और निराकरण संबंधी जानकारी विस्तार से बताई। उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार करने की जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन में संचालक पेंशन एवं संभागीय पेंशन अधिकारी भी उपस्थित थे।
महिला-बाल विकास विभाग द्वारा बलिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माशर्ल आर्ट्स का प्रशिक्षण ''अपराजिता'' प्रारम्भ किया जा रहा है।
संचालक, महिला-बाल विकास श्रीमती स्वाती मीणा नायक ने बताया कि 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश के 311 विकास खण्डों में उत्कृष्ट विद्यालय और चयनित शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए 15 से 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा। इसमे आत्म-रक्षा वाली खेल गतिविधियाँ जूड़ो, कराटे एवं ताईक्वांडों का विशेष प्रशिक्षण खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से दिया जायेगा। श्रीमती स्वाति मीणा ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उददेश्य न सिर्फ बालिकाओं को आत्म-रक्षा के तरीके सीखाना है, बल्कि इस क्षेत्र में रूचि रखने वाली बालिकाओं का टेलेंट सर्च भी हो सकेगा। प्रशिक्षण के समापन पर सभी विकास खण्डों में प्रतियोगिता भी आयोजित की जायेगी और प्रत्येक विकासखण्ड से प्रथम दस प्रतिभाशाली बालिकाओं का चयन भी किया जायेगा। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जायेगा।
कलेक्टर्स कान्फ्रेंस की तिथि में परिवर्तन किया गया है। पूर्व निर्धारित 8 मार्च के स्थान पर अब कलेक्टर्स कान्फ्रेंस 13 मार्च को प्रातः 11 बजे से आयोजित की जायेगी। इसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं की जिलेवार समीक्षा करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समय में कलेक्ट्रेट एनआईसी केन्द्र में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया है।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेशानुसार मुरैना जिले में 1 मार्च से 60 वर्ष के लोंगों को कोविड-19 का टीका जिला चिकित्सालय मुरैना, सिविल हॉस्पीटल अम्बाह और सबलगढ़ में लगाया जायेगा। हितग्राही अपना आधार कार्ड, फोटो आईडी, पेनकार्ड, अन्य फोटोयुक्त परिचय पत्र टीकाकरण केन्द्र पर लेकर अवश्य जायें।
कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने लोंगो से अपील की है कि हितग्राही स्वयं अपने मोबाइल में कोविड-19 एप्प डाउनलोड कर सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते है। जो हितग्राही रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम नहीं है, वह टीकाकरण स्थल पर अपने उम्र का प्रमाणपत्र आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी, पेनकार्ड, बैंक पासबुक और फोटो पहचान पत्र इनमें से कोई दो के आधार पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। हितग्राही अधिक जानकारी के लिये हेल्पलाइन नंबर 07532-232401 पर संपर्क कर सकते है
गरीब एवं आम लोंगो की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के दायरे में सभी पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिये विशेष अभियान ''आपके द्वार आयुष्मान सोमवार'' 1 मार्च 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2021 तक पूरे माह चलाया जायेगा।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश पर 1 मार्च से विशेष अभियान के तहत कॉमन सर्विस सेन्टर एवं आयुष्मान पंजीयन केन्द्र पर हितग्राहियों को निःशुल्क कार्ड बनाकर दिये जायेंगे। आयुष्मान योजना के तहत 2011 की जनगणना में शामिल लोंगो में अतिरिक्त संबल और खाद्य सुरक्षा पर्ची वाले हितग्राहियों को शामिल किया गया है। इस विशेष अभियान में जिला प्राधिकरण को शामिल किया गया है। स्थानीय कर्मचारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पैरालीगल वॉलेटियर्स, वी.ई.ई. सेक्टर, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, की सक्रिय भागीदारी रहेगी। ग्राम सचिवों को हितग्राही की सूची देकर घर-घर जाकर लोंगो की सूचना दी जायेगी। इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। सीएमएचओ डॉ. आरसी बांदिल ने सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वे अभियान का लाभ उठायें और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क कार्ड बनवायें।
आगामी समय में नगरीय निकायों के चुनाव प्रस्तावित है। इस संबंध में सेक्टर ऑफीसरों की नगरीय चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिये जो भी चुनाव आयोग के तत्काल निर्देश जारी होतें है, उनको सेक्टर ऑफीसर अवश्य पढ़ लें। ये बात उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री एलके पाण्डे ने सेक्टरों ऑफीसरों को प्रशिक्षण के दौरान कही। इस अवसर पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री व्योमेश शर्मा, नगर निगम मुरैना एवं बानमौर के लिये बनाये गये 43 सेक्टर ऑफीसर उपस्थित थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डे ने कहा है कि एक सेक्टर ऑफीसर को 10 से 12 मतदान केन्द्रों के लिये नियुक्त किया गया है। जिनकी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई है। सेक्टर ऑफीसर अपने अधीनस्थ मतदान केन्द्रों के लिये अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतदान समाप्ति दिवस तक के लिये उत्तरदायी होते है। सेक्टर ऑफीसर अपने मतदान केन्द्र के अन्तर्गत जागरूकता, चुनाव प्रबंधन, आदर्श आचार संहिता, कानून व्यवस्था, ईव्हीएम की कार्यप्रणाली, समन्वय और मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक की जिम्मेदारी रहती है।
सेक्टर ऑफीसर के दायित्व
मानचित्र में दर्शाया गया मार्ग सुगम है, अर्थात् मतदान केन्द्र तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मतदान केन्द्र पर मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, छाया, रैम्प, प्रसाधन मूल-भूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। नये मतदान केन्द्र का विस्तृत प्रचार-प्रसार, मतदान केन्द्र के संबंध में दूरभाष नंबरों को ज्ञात करना, कहीं पार्टी, दफ्तर, मतदान केन्द्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित तो नहीं है, अवैध वाहनों के संचालन में नजर रखना, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में तत्काल अधिकारियों को रिपॉर्ट करना, संपत्ति विरूपण मामले में नजर रखना, ईव्हीएम मशीनों का प्रदर्शन, मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र के हेल्पलाइन नंबर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना रहेगा। यह प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री व्योमेश शर्मा ने दिया।
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना के भौतिक शास्त्र विभाग में बुधवार को विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन गूगल मीट तथा यूटयूब की सहायता से रिसेन्ट ट्रेन्ड इन नेनो टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डवलपमेन्ट विषय पर आयोजित किया गया जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ पीके जैन वैज्ञानिक एवं हेड सेंटर फॉर कार्बन मटेरियल हैदराबाद ने अपने विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने नेनोटेक्नोलॉजी का दैनिक जीवन में उपयोग सहजता से समझाया। चाय के स्वाद की पहचान के लिये कार्बन नेनो जिव्हा की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा स्टील्थ विमानों में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवशोषण में कार्बन नेनो जिव्हा की भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉ कमलेश यादव सहायक प्राध्यापक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी भटिन्डा ने पोलिमर, नेनौ मटेरियलस तथा इससे जुडे सभी विषयों पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किये तथा नैनो टेक्नोलॉजी विषय को सभी प्रतिभागियों को अत्यंत सहजता से समझाया। इसकी अध्यक्षता डॉ सीएल गुप्ता प्राचार्य ने की। डॉ एन के भारद्वाज ने वेबीनार का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। डॉ नेहा कनौजिया तथा डॉ आरके भदकारिया द्वारा वैबीनार का सफल संचालन किया गया। डॉ एके उपाध्याय विभागाध्यक्ष भौतिक शास्त्र ने आभार प्रकट किया। डॉ एएस गहलौत, डॉ आरपी सिंह, डॉ आरएल सखवार, डॉ सुनीता सिंह, डॉ भूप सिंह यादव, डॉ मंजूलता शर्मा, डॉ अलका यादव, प्रो लोकेश झा, श्री हरिओम गौड, श्री अनिल हर्षाना, श्री डीपी इंदौलिया तथा श्री राकेश कुमार वेबीनार में उपस्थित रहे।
अम्बाह तहसील के अंतर्गत चंबल कॉलोनी के पास स्थित शासकीय सर्वे नंबर 1914/2 रकबा 0.072 को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी अंबाह श्री राजीव समाधिया के निर्देशन में तहसीलदार अंबाह श्री राजकुमार नागोरिया, मुख्यालय पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक अंबाह के साथ एवं नगर पालिका अंबाह, सिंचाई विभाग अंबाह के कर्मचारी एवं पुलिस बल के सहयोग से कार्यवाही की गई। यह शासकीय भूमि पोरसा अंबाह मेन रोड़ पर स्थित है एवं इसकी कीमत लगभग 2.5 करोड रुपए है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में पंचवर्षीय कार्य योजना पर प्लानिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें 2021 से 2026 तक निगम, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्लानिंग के हिसाब से प्रगति लाने के निर्देश दिये है। इसके तहत चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में निगम द्वारा पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग के प्रजेन्टेशन पर अवलोकन कराया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने भी अपने नवीन सुझाव बीच-बीच में प्रस्तुत किये। प्रजेन्टेशन के समय अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला, संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता, एसडीएम श्री आरएस बाकना, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित नगर निगम के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्य को देख रहे संबंधित अधिकारी एवं सीवर निर्माण के ठेकेदार उपस्थित थे। चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने कहा है कि पंचवर्षीय योजना विशेषकर शहर के सौन्दर्यीकरण के लिये बनाया जाना है, जिसमें सड़क, आवास, लोंगो को रोजगार, बस स्टेण्ड, नाले-नालियां, प्रकाश, पेयजल, ट्रीटमेन्ट प्लान, गौशालायें एवं डोर टू डोर कचरा गाड़ी तथा सूख कचरा, गीला कचरा अलग-अलग संग्रहित हो। इसके लिये आगामी प्लानिंग के हिसाब से तैयारी की जाये। जितने लोंगो को आवास आवंटित किये जाये, उन लोंगो को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभ भी दिलाना सुनिश्चित किया जाये। चंबल कमिश्नर ने सर्वप्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण, ओडीएफ प्लस-प्लस की समीक्षा की, जिसमें जिले की रैकिंग 50वें स्थान पर बताई गई है। चंबल कमिश्नर ने स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में विस्तार से पी.पी.टी. में संशोधन एवं सुधार की बात कही। चंबल कमिश्नर ने बताया कि निगम के अन्तर्गत 47 वार्ड है, जिसमें मात्र 24 वार्डो में सीवर निर्माण का कार्य चल रहा है। जिसमें सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान की क्षमता एवं सीवर लाइन की जानकारी ली। जिसमें 154 किलोमीटर की सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होना बताया गया, तथा 2 लाख पॉपुलेशन (जनसंख्या) के हिसाब से निर्माणाधीन ट्रीटमेन्ट प्लान की जानकारी दी। इसके बाद चंबल कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास की आने वाले दिनों में जनसंख्या के आधार पर नवीन आवासों की आवश्यकता की प्लानिंग पर विस्तार से निर्देश दिये। जल प्रदाय योजना के संबंध में चंबल कमिश्नर श्री सक्सेना ने कहा कि आने वाले दिनों में 5 लाख जनसंख्या के मान से 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी की आवश्यकता रहेगी। इसके पुख्ता प्रबंध हो। शहरों की सड़क, प्रकाश, रोड़ नेटवर्क एवं कनेक्टविटी बेहतर रहे। शहर में ऐसी रोड़ का निर्माण किया जाये, जो शहर की लाइफ लाइन या लिंक रोड़ के नाम से जानी जाये। उन्होंने देवरी गौशाला पर जैविक खाद की रूपरेखा एवं आने वाले दिनों में लोंगो को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिये। उन्होंने शहर में बस स्टेण्ड परिसर में बसों की क्षमता की जानकारी ली एवं मुरैना जिले के अन्तर्गत टूरिस्ट हब बनें, इसके लिये रोड़ एवं मुरैना जिले से पहुंच मार्ग सुंदर एवं सांकेतिक बनें, जिससे लोग आसानी से पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत भी अच्छा कार्य होना चाहिये, जिसमें हनी या गजक पर विशेष फोकस रहे। चंबल कमिश्नर श्री सक्सेना ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2026 तक लोंगो को स्वास्थ्य सुविधायें मिले, इसके लिये प्लानिंग तथा 300 बिस्तर वाला अस्पताल नवनिर्मित हो रहा है, वहां तक एप्रोच रोड़ सुंदर बनें, जिससे हमारा अस्पताल नम्बर-1 कहलाये। चंबल कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन जिला प्रगति करें, इसके लिये अगली पंचवर्षीय योजना में विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यालयों में आवश्यक सुविधायें मौजूद रहें। इस प्रकार की प्लानिंग के साथ अपडेट रहें।
रोजगार मेला 25 फरवरी को पोरसा जनपद के सभागार में प्रातः 11 से 4 बजे तक आयोजित किया जायेगा। जिसमें मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।
कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन के निर्देशन में प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सबलगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 216 युवाओं ने भाग लिया। जिसमें 111 युवकों का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया है। यह जानकारी प्रबंधक श्री दिनेश तोमर द्वारा दी गई है।
श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के ग्राम सुठारा में 13 आदिवासियों की 200 बीघा जमीन पर दबंगो द्वारा किये गये कब्जा को हटाकर उक्त 200 बीघा जमीन 13 आदिवासियों को वापस दिलाने का आदेश अपर आयुक्त न्यायालय से पारित किया है। अपर आयुक्त श्री अशोक कुमार चौहान ने बताया कि अपर आयुक्त न्यायालय से आदेश पारित कर कलेक्टर श्योपुर को निर्देश दिये गये है कि दंबगों के लोंगो द्वारा आदिवासियों की जमीन पर किये कब्जे को हटाकर सभी 13 आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस दिलाई जाये। आदेश में कहा गया है कि श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के ग्राम सुठारा की कुल रकवा 40.53 हेक्टेयर भूमि 13 आदिवासियों के हक किये गये पट्टे (भूमिबंटन) को तत्तकालीन नायब तहसीलदार वीरपुर द्वारा वर्ष 1988-89 में बगैर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के निरस्त कर गैर आदिवासियों के नाम फर्जीतौर पर बगैर प्रकरण क्रमांक आदेश से राजस्व अभिलेख में पट्टे दर्ज करने के संबंध में अपर आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन था। कुल 13 निगरानी प्रकरणों में जांच व विधिवत सुनवाई उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा की गई अवैधानिक कार्रवाही को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख) के तहत पारित आदेश की पुष्टि करते हुये 22, 23 फरवरी 2021 को ग्राम पालपुर निवासी 13 आदिवासियों को उनके वारसान को शीघ्र कब्जा देने के लिये कलेक्टर जिला श्योपुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर को आदेशित किया गया है। प्रकरण में आदिवासी पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप डण्डोतिया द्वारा साक्ष्य पेश कर विस्तृत बहस की गई। जिन 13 आदिवासियों की यह जमीन है, उनमें मृतक चेतू पुत्र जीमा सहर के वारिस कल्याण पुत्र चेतू सहर, कुल रकवा 3.554 हेक्टेयर, सुनेश पुत्र किसनू सहर कुल रकवा 2.812, गुलाव पुत्र गेदंया सहर की मृत्यु होने की दशा में उनके विधिक वारिसान कुल रकवा 2.613, गुलाव पुत्र कलिया सहर कुल रकवा 4.17, अंतो पुत्र देखन सहर कुल रकवा 0.993, नंदू पुत्र हरिभजन सहर कुल रकवा 2.351, बनवारी पुत्र घासी सहर कुल रकवा 5.602, लक्ष्मण पुत्र ल्होरिया सहर कुल रकवा 3.92, पप्पू पुत्र विस्सू सहर कुल रकवा 2.979 लक्ष्मण पुत्र ल्होरिया सहर कुल रकवा 2.823 सोवरन पुत्र रघु सहर कुल रकवा 2.717, उम्मेद पुत्र रतन सहर 2.979, संता पुत्र गोविन्दा सहर कुल रकवा 3.037 है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन द्वारा 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे शासकीय पीजी कॉलेज जौरा रोड मुरैना में ब्रहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेले में सभी प्रकार के प्रबंध करने के लिये संबंधित जिलाधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं जिसमें संपूर्ण मेले के नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत, कानूनी व्यवस्था, यातायात आदि का प्रबंध, पुलिस अधीक्षक, मेला परिसर में साफ सफाई, पेयजल, सेनेटाइजर आदि का प्रबंध नगर निगम मेले में स्टॉल काउंटर, कार्य के लिये प्राचार्य पीजी कॉलेज कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न कंपनियों को समन्वय स्थापित करने के लिये जिला रोजगार अधिकारी मेले में भोजन, चाय, नाश्ता, पानी की स्टॉल व्यवस्था आईसेक्ट संस्थान मुरैना मेले का प्रचार प्रसार, पोस्टर बैनर, पैम्पलेट, मंच कुर्सी, पेंट एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नियोजकों से संपर्क स्थापित करने के लिये जिला उद्योग केन्द्र मेले का प्रचार प्रसार कराने, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पंचायत स्तर तक मुनादी कराने का दायित्व जनपद सीईओ समाचार पत्रों में निरंतर प्रचार प्रसार करने के लिये जनसंपर्क विभाग मेले में विद्युत व्यवस्था के लिये कार्यपालन यंत्री एमपीईबी मेले के उपरांत चयनित प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र आदि का दायित्व प्राचार्य शासकीय औद्योगिक संस्थान और रोजगार मेले में आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, एंबुलेंस का प्रबंध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करने के निर्देश दिये गये हैं
परियोजना मुरैना शहरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, उपकार्यकर्ताओं की अनन्तिम सूची पर प्राप्त दावे-आपत्ति के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक 25 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे नवीन जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, वह बैठक में निर्धारित समय एवं स्थान पर मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा ई-ऑफिस कार्य प्रणाली हेतु सभी संभागायुक्त, कलेक्टर्स एवं शासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लागू किये जाने के समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है।
शासन के निर्देशों के पालन में चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने 1 फरवरी 2021 से ई-ऑफिस कार्य प्रणाली लागू कर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशों के पालन में संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह, संभागीय सलाहकार श्री आकाश शुक्ला, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुश्री अभिलाषा जैन के सहयोग से सभी कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचारियों के ई-मेल आईडी व पासवर्ड जनरेट कराये गये है। मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट पर मैप्ड कराये गये है। वर्तमान में कार्यालय आयुक्त चंबल संभाग का कार्यालयीन कार्य ई-ऑफिस पद्धति से संपादित किया जा रहा है।
एन.जी.टी. प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश में मध्यप्रदेश के 6 शहरों क्रमशः भोपल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जेन, सागर तथा देवास चिन्हित किये गये है। जिनमें परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाई जा रही है। शहरों की परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रभावित होने का एक मुख्य कारण वाहनों का उत्सर्जन भी है। इस संबंध में कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने जिले के समस्त डीजल, पैट्रॉल पंपों पर 15 दिवस के अंदर प्रदूषण जांच केन्द्र (पी.यू.सी. सेन्टर) स्थापित करने के निर्देश जारी किये है। समय सीमा में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित न होने से डीजल, पैट्रॉल पंपों पर स्थापित करने हेतु दी गई अनापत्ति (एन.ओ.सी.) निरस्त करने की कार्रवाही की जायेगी
प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से 37 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। वर्ष 2019-20 में राज्य मद से 43 नवीन छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये करीब 108 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गई थी। इस वर्ष छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 50 करोड़ रूपये और मंजूर किये गये है।
केन्द्र सरकार की बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 250 सीट क्षमता के कन्या छात्रावास भवन मुरैना, भिण्ड, इंदौर, उज्जैन तथा छतरपुर के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं, जिनकी मंजूरी के प्रयास अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा किये जा रहे है। इसके साथ ही 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन जो विदिशा, सीहोर, शाजापुर, देवास तथा आगर-मालवा में बनाये जाना प्रस्तावित है। इसकी मंजूरी के लिये भी विभाग द्वारा तेजी से प्रयास किये जा रहे है। भोपाल के रातीबड़ में बालक छात्रावास भवन के लिये केन्द्र सरकार से करीब 2 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है। छात्रावासों का संचालन प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को आवास की सुविधा और पढ़ाई के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिये बालक तथा बालिकाओं के लिये 1937 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इनमें करीब एक लाख विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में अनूसुचित जाति वर्ग के बालकों के लिये 1009 और बालिकाओं के लिये 928 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इन छात्रावासों में से 108 महाविद्यालयीन छात्रावास बालकों के लिये एवं 81 महाविद्यालयीन छात्रावास बालिकाओं के लिये संचालित किये जा रहे है।
रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन कराने की 25 फरवरी है। निर्धारित समय-सीमा में किसान अपना पंजीयन करवा सकते हैं।
जिन किसानों को किसान पंजीयन विगत वर्ष के पंजीयन में ओटीपी मोबाइल नम्बर पर नहीं आता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि पंजीयन में ओटीपी उनके द्वारा अपने आधार नम्बर में दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होता है, अतः ओटीपी नहीं आने पर वे अपने आधार नम्बर में आधार सेन्टर पर जाकर अपने आधार नम्बर में मोबाइल नम्बर सुधार करवा लें, ताकि ओटीपी एसएमएस आने की उन्हें कोई समस्या न हो। किसान पंजीयन की अन्तिम तिथि 25 फरवरी होगी।
चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन और पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डे को निर्देश देते हुये कहा है कि रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अल्लावेली नाका, छौंदा टोल नाका सहित अन्य नाकों पर कोई भी रेत की ट्रॉली बगैर रॉयल्टी के नहीं निकल पायें। इन नाकों पर पुलिस और राजस्व का अमल जांच के लिये तैनात करें। कमिश्नर ने कहा कि जो भी बिल्डिंग निर्मित हो रही है, उन बिल्डिगों के ठेकेदारों के यहां जो रेत आ रही है, वह रॉयल्टी चुका कर आ रही है अथवा बगैर रॉयल्टी के आ रही है, अगर बगैर रॉयल्टी के रेत आ रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाही की जाये। कमिश्नर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि सड़कों पर पड़े कंडम वाहनों, जगह-जगह पड़ी गिट्टी को तत्काल उठवायें, ताकि यातायात व्यवस्था और सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि हाथ ठेला वालों को हॉकर्स जोन में भिजवायें। उन्होंने कहा कि 2016 का बैल्डर एक्ट है, इसके तहत फुटपाथियों को वेल्डर सर्टिफिकेट दें। उन्हें हॉकर्स जोन में ठहरायें। इसके लिये जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करें।
नगर निगम भवनों के निर्माण के लिये विधिवत अनुमति दें
चंबल-ग्वालियर कमिश्नर ने कहा है कि नगर निगम अपने आर्थिक स्त्रोतों को बढ़ायें, उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से कहा कि मकानों एवं भवनों के निर्माण होने से पूर्व उन्हें विधिवत निर्माण की अनुमति दें। इससे नगर निगम की इनकम बढ़ेगी। उन्होंने संपत्ति कर, जलकर लगाने के भी निर्देश दिये।
सरकारी आवास खाली नहीं रहे
चंबल कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय शासकीय भवन आवंटित समिति के सचिव श्री जादौन को निर्देश दिये कि सरकारी आवास खाली नहीं रहना चाहिये। जितने आवास खाली है, आज की बैठक के आदेशानुसार पात्रताधारी अधिकारियों को शासकीय आवास आवंटित किये जायें। इसकी बैठक नियमित रूप से होती रहना चाहिये। जिन अधिकारियों के स्थानान्तरण हो गये है, अथवा सेवानिवृत्त हो चुके है, उनसे नियमानुसार आवास तत्काल खाली करायें तथा पात्रता अनुसार अधिकारियों को आवंटित करें। लंबे समय तक जो शासकीय खाली पड़े रहेंगे, उनकी वसूली समिति के सचिव से की जायेगी।
राज्य शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में शतप्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए साथ ही वेस्टेज की कहीं भी गुंजाइश न रहे। पिछले दिनों देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि कोरोना गाइडलाइंस से संबंधित समस्त आवश्यक सावधानियां जैसे मास्क लगाना, अनावश्यक बाहर न निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को बार-बार साबुन से धोना अथवा हाथों को सेनेटाईज करना ये समस्त सावधानियां बरतना आवश्यक है।
राज्य शासन द्वारा महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों में अतिरिक्त सावधानियां बरतने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। कोविड-19 से संबंधित समय-समय पर जारी की गई विभिन्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना आवश्यक है। समस्त गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है और आरोग्य सेतु एप का उपयोग करें। यह भी कहा गया है कि सभी को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक बातों का ध्यान रखें तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ रहें। कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करें और आवश्यक कार्रवाई करें। यह भी निर्देश दिए गये है कि वैक्सीनेशन से संबंधित केंद्रवार समीक्षा करें।
ऐंती पर्वत पर 13 मार्च को शनिश्चरी अमावस्या के दिन विशाल मेला आयोजित किया जायेगा। मेले में सम्पूर्ण व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को सौंप दी गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि किसी भी विभाग की तरफ से मेले में कोई इश्यू न बने, अधिकारी अपने-अपने दायित्वों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं उनकी टीम को कंट्रॉल रूम, संपूर्ण मेले की मॉनीटरिंग एवं सुरक्षा, कम्यूनिकेशन प्लान, ड्रॉप गेट, सीसीटीव्ही कैमरे, ट्राफिक पार्किंग आदि के प्रबंध करने के दायित्व सौंपे है। वहीं वन मण्डलाधिकारी को वन चौकी पर स्थापित रिलीफ कैम्प, ड्रॉप गेट, आगम-निर्गम के रास्तों पर साफ-सफाई आदि के प्रबंध करने के निर्देश दिये है। लोक निर्माण विभाग को संपूर्ण मेला परिसर में बेरिगेट्स, सांकेतिक निशान, वाहन पार्किंग, कंट्रॉल रूम तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रकी को मंदिर परिसर में पर्याप्त मात्रा में पानी, पाइप लाइन, दुरूस्त करना, शनिश्चरा स्टेशन से लेकर मंदिर तक टोंटी के माध्यम से यात्रियों को पेयजल उपलब्ध कराना। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को पार्किंग स्थल समतलीकरण, बफरजॉन आदि की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वन चॉकी, पहाड़ी, मंदिर परिसर सहित 4 स्थानों पर अस्थाई अस्पताल, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, एम्बूलेंस का प्रबंध, नगर निगम और पीओ डूडा को संपूर्ण मेला के पहले एवं बाद में साफ-सफाई, डीडीटी ब्लीचिंग, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, फायरबिग्रेड, अस्थाई टायलेट के प्रबंध करने के निर्देश दिये है। कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल को निर्वाध आपूर्ति मेला अवधि में विद्युत सुनिश्चित जनरेटर सेट, जिला आपूर्ति अधिकारी को भोजन के पैकेट, कंट्रॉल रूम व्यवस्था एवं खाद्य सुरक्षाधिकारी को मेला परिसर में खान-पान की सामग्री, भोजन गुणवत्ता का परीक्षण, जनपद सीईओ को मेले में दुकानें आवंटन, पेयजल के लिये 5.0 टेंकरों का प्रबंध, साफ-सफाई की जिम्मेदारी सौंपी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को बस परमिट वाहन जांच, कर्मचारियों को लाने व ले जाने के लिये वाहन उपलब्ध, जनसम्पर्क को प्रैस रिपॉटिंग, मीडिया के साथ कॉर्डिनेशन कर प्रैस को भ्रमण एवं कव्हरेज कराने का दायित्व सौंपा गया है। महिला बाल विकास विभाग अधिकारी को परियोजना के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, दूर संचार विभाग को जीओ टावर की रेंज बढ़ाने, हर मोबाइल कम्यूनिकेशन निर्वाध होना, जिला आवकारी अधिकारी को व्हीआईपी, सीसीटीव्ही डिस्प्ले, भारी वाहनों पर रोक आदि का प्रबंध करने के निर्देश दिये है। जिला शिक्षाधिकारी को व्हीआईपी पास के लिये काउंटर लगाना, जो राशि प्राप्त होती है, उसे मंदिर ट्रस्ट में जमा करना, समाजसेवी शशी गोयल व्हीआईपी आंगुतको को दर्शन कराना, महाप्रबंधक पीएमजेएसवाय शनि मंदिर पर प्रधानमंत्री सड़क का पेच रिपेयरिंग और तहसीलदार मुरैना मेला अवधि के पूर्व वाहन पार्किंग, तेल, जूते, वस्त्र आदि के लिये ठेकेदार द्वारा आदि का प्रबंध करना रहेगा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जो अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों की जिस पॉइंट पर ड्यूटी लगाकर तैनात करेंगे, उस कर्मचारियां का भी नाम, मोबाइल नंबर, पद आदि आदेश इस कार्यालय के माफी शाखा में उपलब्ध करायेंगे।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिन गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों द्वारा सत्रों के प्रपोजल अभी तक तैयार नहीं किए है, उन्हें अंतिम पत्र जारी करें। इस आशय के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री धनराजू एस ने समस्त कलेक्टर्स को जारी किए है। उन्होंने कहा कि फीस प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाईन प्रपोजल तैयार करने तथा नोडल अधिकारी स्तर से सत्यापन करने एवं जिला स्तर से निराकरण की अंतिम तिथियां जारी की गई है।
जारी तिथि अनुसार सत्र 2017-18 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 25 फरवरी व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं सत्र 2018-19 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 3 मार्च व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 18 मार्च तथा सत्र 2019-20 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 8 मार्च व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 23 मार्च निर्धारित है। संचालक श्री धनराजू एस ने कहा कि यदि किसी अशासकीय स्कूल की 2016-17 फीस प्रतिपूर्ति के प्रपोजल नोडल अधिकारी अथवा जिला स्तर पर लंबित है, तो उनका तत्काल निराकरण किया जाएं। जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा इन तिथियों तक ऑनलाईन प्रपोजल तैयार नहीं किया जाता है, तो व प्रायवेट स्कूल इन तिथियों के पश्चात उस सत्र की फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही अंतिम तिथि के पश्चात पोर्टल पर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार की सुविधा बंद की जाएगी। संबंधित प्रायवेट स्कूल को उस सत्र के प्रस्ताव तैयार करने के अभाव में शेष रहे निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों का अध्यापन स्वयं के व्यय से कराना होगा। जिला स्तर पर परीक्षण आदि की समस्त कार्यवाही निर्धारित तिथि के पूर्व तक अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाएं एवं बजट उपलब्ध होने पर नियमानुसार तत्काल फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जाएं।
शासन द्वारा किसानों के बेटे-बेटियों को स्वरोजगार का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से कृषि पर आधारित स्वंय का उद्योग सेवा व्यवसाय तथा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर एमएसएमई (सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग) विभाग की वेबसाइट एमपी ऑनलाइन डाट जीओव्ही डाट इन पर निर्धारित प्रारूपों में आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेज ही दर्ज होंगे।
प्रमुख सचिव, महिला-बाल विकास अशोक शाह ने वल्नरेबल क्षेत्रों में निवासरत भिक्षावृत्ति, अखबार वितरित करने जैसे कार्य में संलग्न बच्चों की वल्नेरेबिलिटी मैपिंग के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिये कार्यरत सभी संस्थाओं का किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
प्रमुख सचिव श्री शाह ने अधिकारियों को बाल संरक्षण से संबद्ध मुद्दों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता के लिये अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रयास, जोखिमपूर्ण अवस्था में पाये जाने वाले बच्चों के संरक्षण एवं देख-रेख के आवश्यक उपाय, बाल अपराधों के आंकड़ों के संबंध में अद्यतन जानकारी साझा करने के लिये गृह विभाग से समन्वय स्थापित करने, शासकीय चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में पालना स्थापित करने, बाल देख-रेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों की व्यक्तिगत देख-रेख योजना तैयार कर बच्चों के पुनर्वास के लिये विशेष प्रयास किये जाने के भी निर्देश दिये। श्री शाह ने उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन के लिये विभिन्न संबद्ध विभागों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पर चर्चा कर आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन का एक और मौका दिया गया है। पात्रता में आने वाले ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के पंजीकृत हितग्राही जिनका भौतिक सत्यापन नही हुआ है उनसे अपने पंजीयन का भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया गया है। जिनके पंजीयन में नाम पता, बैंक खाता नम्बर, आधार नम्बर में या अन्य कोई त्रुटि है तो उसका शुद्धिकरण ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत में आवेदन देकर कराया जा सकता है। सभी पंजीकृत परिवारों से आग्रह किया गया है कि हितलाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों से बचने के लिये यह काम जरूर कराएँ।
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